स्थानीय सरकारबाट शिक्षाको अधिकार खोस्न अल्टिमेटम


काठमाडौं - संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै विरोधमा उत्रिएका शिक्षक नेताहरुले उक्त अधिकार खोस्न शिक्षा मन्त्रालयलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । शिक्षक महासंघ मार्फत् शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई मंगलबार दिईएको २४ घण्टे अल्टिमेटममा गत फागुन ९ गते संघीयताको मर्म विपरित मन्त्रालयसँग गरिएको सहमती कार्यान्वयनको विषयलाई जोड दिईएको छ ।  

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै स्थानीय सरकारले गर्ने कडिकडाउ छल्न नसक्ने पक्का भए पछि शिक्षकका नेताहरु उक्त व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिदैं आएका छन् । सिंहदरबार र सानोठिमीको अड्डाको अधिकार स्थानीय सरकार मार्फत् अभ्यास हुने भए पछि अत्तालिएका शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र शिक्षकका नेताहरुको स्वार्थ मिले पछि उक्त सहमती भएको थियो । सोही सहमतीको आडमा शिक्षक नेताहरु स्थानीय सरकारबाट शिक्षाको अधिकार खोस्न फेरी एक पटक अग्रसर भएका छन् । 

संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहने गरी र प्रदेश सरकारको समेत काम गर्ने गरी जिल्लामा शिक्षा मन्त्रालयको एकाइ व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो एकाइको कार्य विवरणमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा तथा पदस्थापन, बढुवा, शिक्षकको लामो विदा स्वीकृति, शिक्षाको विदा प्रमाणिकरण विभागीय सजाय र सो को अभिलेखिकरण राख्ने सहमति भएको थियो । 

संविधानतः विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत छ । तर जे जति कार्य गर्न आवश्यक पर्छ त्यो सबै स्थानीय सरकार हैन संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी मार्फत गर्ने बाटो प्रसस्त बनाउने गरी उक्त सहमती भएको थियो ।

पढ्नुहोस् उक्त सहमती : शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बिच लिखित सहमती 

शिक्षकहरुसँग मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले गरेको उक्त  सहमती संविधानको मर्म विपरित भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षकसँग मन्त्रालयको सहमती : संघीयताको मर्म विपरित 

मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको स्वार्थले प्रेरित उक्त सहमती कार्यान्वयनका लागि शिक्षकका नेताहरुले यस पटक महासंघको ब्यानरमा सोही विषय उछालेका छन् । 

गत फाुन ९ गतेकै सहमतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको महासंघको उक्त अल्टिमेटममा आफ्ना मागहरु र भएका सहमती पुरा गर्न मन्त्रालयले चासो र पहल नगर्दा अल्टिमेटम दिन बाध्य भएको उल्लेख छ । शिक्षा ऐन ल्याउन भएको आलटाल र छलछाम, द्धन्द्ध पीडित शिक्षक कर्मचारीका बारेमा भएको सहमती विपरितका कार्य, बाल कक्षा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबका विषयलाई पनि अल्टिमेट पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी राहत कोटाका शिक्षकलाई हटाउने, लाईसेन्सको अवधि सकिएका वा अस्थायी लाईसेन्स भएका शिक्षकलाई सेवाबाट बाहिरिने क्रममा दिने गोल्डेन ह्याण्डसेक उपलब्ध नगराईएको पनि महासँघको आरोप छ । 

'सबै परिस्थितीको मनन् गर्दा मन्त्रालय महासंघसँग सम्वाद गरी समस्या सुल्झाउन भन्दा महासंघलाई आन्दोलन तर्फ नै धकेल्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ' अध्यक्ष बाबुराम थापा र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी द्वारा हस्ताक्षरित उक्त अल्टिमेटममा भनिएको छ । 

बुधबार बेलुका ५ बजे भित्र पहिले भएका सहमती अक्षरशः लागू हुने प्रत्याभूती सहित बाँकी सबै मुद्दामा सहमती गर्ने गरी वार्ता चालु गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । अन्यथा मन्त्रालयका सबै राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने महासंघले धम्कि दिएको छ ।