'झोले शिक्षक'लाई मुक्ति दिऊँ, शिक्षा मन्त्री भन्छन् – शिक्षकले भूमिका बदल्न आवश्यक


काठमाडौं - शिक्षकहरु राजनीतिक दल आवद्ध गतिविधिमा संलग्न भएका कारण सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा विशेष मन्तव्य व्यक्त गर्दै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले राजनीतिक दलले नै शिक्षकलाई 'झोला बोक्ने' बनाएकोले उक्त झोला  फालिदिने जिम्मा पनि दलहरुकै भएको बताए । 

'शिक्षक भन्ने कुरा ठूलो हो तर हामीले झोला बोक्ने बनायौं' उनले भने 'ती सबैबाट शिक्षकलाई मुक्ति दिनुपर्यो, झोला फालिदिनु पर्यो ।' 

शिक्षण पेशालाई आत्म सम्मान बनाउने गरी सोच्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । शिक्षण पेशा आत्म सम्मानको पेशा भए पछि बल्ल उत्तरदायी हुने र सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुने उनले बताए । सार्वजनिक शिक्षा बलियो नभईकन समाजवाद कुरामा मात्रै सिमित हुने भन्दै उनले यसको केन्द्रमा शिक्षक रहेको उल्लेख गरे । सार्वजनिक शिक्षा बलियो भए पछि मात्रै समानता हुने र त्यस पछि बल्ल समाजवाद आउने उनको निष्कर्श छ । 

'सार्वजनिक शिक्षामा भित्र भित्रै क्यान्सर भएको छ' उनले भने 'यसको उपचारमा सरकारको आवश्यक ध्यान पुगेन ।'

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण नै भएको दावी गरे । यसका लागि सरकार एक्लैले गरेर नहुने भन्दै उनले शिक्षक, समुदाय, अभिभावक र संघ संस्थाहरुको सार्थक सहयोग आवश्यक रहेको बताए । यति हुँदा हुँदै पनि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको केन्द्रमा शिक्षक नै रहेको भन्दै उनले बदलिएको परिवेशमा शिक्षकले पनि आफ्नो भूमिका बदल्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

'निरंकुशता विरोधी आन्दोलनमा शिक्षक प्राध्यापकहरुलाई सहभागी बनाईएकै हो, पार्टिको महाधिवेशनमा समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो' उनले भने 'त्यो खास परिस्थितीमा भएको कार्य थियो, अब बदलिएको परिवेशका शिक्षकले आफ्नो भूमिका बदल्न आवश्यक छ ।'

यसकै लागि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले शिक्षकलाई विश्वासमा नलिईकन सार्वजनिक शिक्षा अघि नबढ्ने पनि बताए । 

संविधानको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएकोले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई सवलबनाउनुको विकल्प नभएको बताए । मन्त्रीपरिषद्बाट पास हुने अन्तिम तयारीमा रहेको शिक्षा नीति आएपछि विद्यमान अन्यौल हट्दै जाने उनको दावी छ । नीति आएपछि सरोकारवालाहरुसँग बहस गर्दै आवश्यक ऐन निर्माणको गति अघि बढ्ने उनले बताए । 

कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेसको शिक्षा संयोजक समेत रहेका सांसद गगन थापाले मुख्य दलका मुख्य नेताहरुमा शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नहुँदा अन्योलबढेको बताए । 

'नेपालमा शिक्षामा राजनीति नै भएन, पार्टिकरण मात्रै भयो यसले वर्वाद बनायो' उनले भने 'मुख्य दलका नेता र पूर्व प्रधान मन्त्रीहरुबाट शिक्षाका बारेमा कुनै कुरा भएको सुनिएकै छैन, सबै भन्दा पहिले शिक्षाका सवालमा राजनीतिक धारणाको खाँचो छ, विना धारणा कहिँ पुगिदैँन ।'

एनसीईका संस्थापक समेत रहेका मानव अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले योग्य शिक्षकको अभाव र शिक्षामा शुसासन विना सार्वजनिक शिक्षा प्रणली सुधार नहुने बताए । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले शिक्षकहरु राजनीतिक दलको झोला बोकेर बैठक बैठक चाहार्ने युगका अन्त्य भएको बताउँदै सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लक्ष्य र उद्धेश्य भएको शिक्षकको खोजी गर्ने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका उपायबारे शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समस्या र चुनौती भए पनि सम्भव भएको निष्कर्श सुनाए । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय सरकारले गरेका श्रोतको सुनिश्चितता र भएका अभ्यास बारे एडुखबरका सम्पादक श्रीधर पौडेलको प्रस्तुती थियो । नजिकको सरकारले विद्यालयमा भएका समस्या र आवश्यकताको पहिचान चाँडो गर्न सक्ने भएकाले छिट्टै सुधार हुन सक्ने उनको निष्कर्श थियो । शिक्षाविद् डा. प्रमोद भट्टले नीतिगत व्यवस्था  गर्न संघीय सरकारले गरिरहेको अलमल जतिसकदो चाँडो अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

यो संगै जारी अर्को सत्रमा पूर्व सचिव दिपेन्द्र विक्रम थापाले शिक्षामा शुसासनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने, एनसीईका पूर्व अध्यक्ष बाबुकाजि श्रेष्ठले सुशासनका सवालमा भएका अभ्यास बारे चर्चा गरेका थिए । उनीहरुको प्रस्तुतीमा स्थानीय सरकारका जानकार कृष्ण प्रसाद सापकोटाले टिप्पणी गरेका थिए । 

उक्त दुबै सत्र पछि सार्वजनिक शिक्षाकै सवालमा भएको छलफलमा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय सभाकी सांसदडा. विमला राई पौडेल र एनसीईकापूर्व अध्यक्ष समेत रहेका यूनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका उपमहासचिव डा. बाबुराम अधिकारी सहभागी थिए । 

एनसिई नेपाल देशका विभिन्न ३ सय ४९ राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरु, शिक्षक महासंघ, शिक्षामा क्रियाशील सञ्चार माध्यमहरु तथा अन्य समुदाय स्तरमा परिचालित संघ संस्थाहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल हो ।  आगामी तीन बर्षको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै एनसीईको सम्मेलन शनिवार सकिने छ ।