शिक्षा विधेयकको सन्दर्भ : शिक्षक व्यवस्थापन भित्र दरबन्दी मिलान


पृष्ठभूमी
 
क) नेपालका विद्यालयहरु सुरुमा पनि नक्सांकनको आधारमा खोलिएका थिएनन् । जहाँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने रहर र क्षमता राख्ने व्यक्ति र समुदाय थिए त्यहिँ विद्यालय खोलियो । राज्यले आंशिक रुपले लगानी गर्ने चलन सुरु भए पछि तिनै विद्यालयहरुलाई अनुदान दिने गरेको पाइन्छ । अर्थात सुरुमा नै जनता र विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर खोलिएका थिएनन् । त्यसैले गर्दा २००७ साल अघि खोलिएका विद्यालयहरु थोरै छन् तर नजिक नजिकै रहेको देखिन्छन् । 
 
ख) त्यसरी दिने अनुदान पनि कुनै तथ्य तथ्यांक अथवा प्रमाणको आधारमा भन्दा पनि प्रभावको आधारमा दिने भएकोले त्यसमा राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट देखियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतीको योजना (२०२८–२०३२) ले यहि सिध्दान्तमा आधारित भएर अनुदान वितरण गरिएको र पछि सोहि अनुदानको आधारमा शिक्षक दरबन्दी कायम गरिएको थियो । यसो हुँदा हुने खाने पहूँचवालाहरुको समुदायमा तुलनात्मक रुपमा धेरै दरबन्दी र समुदायले आफ्नै पहल कदमीमा खोलेका पछिल्ला विद्यालयहरु दरबन्दी विहिन वा आंशिक दरबन्दी भएका विद्यालय भए । 
 
ग) पछिल्लो समयमा शिक्षामा निर्वाध नाफाखोरी निजीकरण प्रवेश गरे पछि शहर, बजार र सदरमुकामहरुमा भएका ती दरबन्दी युक्त विद्यालयहरु रित्तिँदै गए भने गाउँघरमा रहेका सःशुल्क सामुदायिक विद्यालयहरु द्वन्द, बसाईं सराईं, निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको आग्रहले झन् झन् टाट फर्कदै गइरहेका छन् ।  फलस्वरुप सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली गाउँ शहर दुबै तर्फ चौपट हुँदै सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यहि क्रममा कुनै जिल्लाको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १: ८ र कुनै जिल्लाको दरवन्दी १: ७० सम्म पुगेको देखिन्छ । गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेशगत रुपमा १: २२ देखि १: ७७ सम्मको अन्तराल भएको पाइयो ।  
 
घ) ५० को दशकमा सांसदहरुले प्रत्यक्ष दरबन्दी बाड्ने अभ्यास हुँदा होस् वा समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने परियोजना र सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रमको राहत दरबन्दी वितरणले होस् उपरोक्त विभेदलाई घटाउनुको साटो झन बढायो । अर्थात् सुविधा युक्त स्थानमा नै दरबन्दी नामक अनुदान खन्यायो, गरिब पिछडिएको र राजनीतिक पहूँच विहिन समुदायको वरीपरी रहेको विद्यालयहरु झन् ठगिँदै गए । त्यहि समयमा दरबन्दी बढी भएका भक्तपुर, काठमाडौं , मोरङ जस्ता जिल्लाहरुमा फेरि दरबन्दीहरु थपिँदै गए ।  
 
ङ) राज्यको चरित्र बमोजिम नै शिक्षा क्षेत्रको विनियोजन पनि टाठा बाठा, पहूँचवाला व्यक्तिहरुको पक्षमा रहेकोले यो अवस्था सुध्रिएन । कतै सबै शिक्षकलाई दिने पिरियड छैन, कतै सबै कक्षामा वा विषय पढाउने शिक्षक रहेन । दूर्गम पिछडिएको क्षेत्रको विद्यालयहरुले सडक, पिउने पानी, पूर्वाधार विकासको लागि राज्यबाट प्राप्त अनुदान मासेर विद्यालय चलाउने अवस्था बनेको छ । स्थानीय निकाय र सरकारले विद्यालय पालिदिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । बिभिन्न नाममा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकै छ । त्यस्ता विद्यालयहरुमा आमरुपमा न्यून शैक्षिक योग्यता, तलब, प्रोत्साहन र कमसल वातावरणमा शिक्षकहरुले काम गरिरहेका छन् । शहर बजारमा बढी भएको दरबन्दी जोगाउन एउटै कम्पाउण्डमा दुइटा मा वि समेत सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । एउटै भवनको तल्ला पिच्छे छुट्टै मा वि पनि छ । 
 
च) विद्यालयमा भइरहेको असमान दरबन्दीलाई मिलान गर्ने मामिला चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय र यसको नेतृत्वले सधैं भन्ने तर नगर्ने एजेण्डा बनेको छ । विगतमा यसको लागि भनेर परियोजना पनि चले । कुनै कुनै जिल्लाहरुमा शिक्षक युनियनहरुको प्रयत्नबाट केहि काम भएका छन् । तर जिल्लाहरु बिचमा नै भएको असमानताको बारेमा वर्षौं देखि केहि गरिएको छैन । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा सचेत ढंगले दरबन्दी मिलान जिल्ला स्तरमा गरिनेछ भन्ने वाक्य पारिएको छ । शिक्षा  मन्त्रालय स्वयंको संरचना भित्र रहेर यो सुधार गर्न नसकिने अवस्था भएकोले होला बेलाबेलामा कार्यदलहरु गठन गरिएका थिए । 
 
सन्दर्भ
 
क) नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा प्रवन्ध गरेको छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य पनि हुने भनेको छ । त्यति मात्र नभै शिक्षाको मूलधारबाट बाहिरिने सम्भावना भएका समुदायका बालबालिकाको लागि बिभिन्न समतामूलक प्रवन्धहरु समेत प्रस्तावित गरेको छ । 
 
ख) संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रस्तावित २०१६ देखि लागू हुने दीगो विकासको लक्ष्यले पनि समता मूलक गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाको वकालत गरेको छ ।  नेपाल ती लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्न सहमत पक्ष राष्ट्र हो । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार भित्र चाहिँदो संख्यामा योग्य तालिम प्राप्त शिक्षकको उपलव्धतालाई समेटेको छ ।
 
ग) संविधानले यो विद्यालय तहको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहको सरकारलाई दिएको छ । उक्त तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर विद्यालयको स्वामित्व ग्रहण गर्न सुरु गरेका छन् । विगतको स्रोत साधनमा भएको असमान वितरणमा त्यहाँबाट समेत प्रश्न उठाउन सुरु गरेका छन् । 
 
घ) नेपाल सरकारले यस अवस्थामा दरबन्दी पूनर्वितरण सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । लामो समय शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत काम गरेका पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित यो कार्यदलमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लगायत शिक्षक आन्दोलनका महत्वपूर्ण नेताहरुको समेत सहभागिता थियो । यो कार्यदलको कार्य सूचीमा दरबन्दीको पूनर्वितरणको रणनीतिहरु तय गर्ने, तहगत रुपमा आवश्यक दरबन्दीहरुको प्रक्षेपण गर्ने र थप गर्नुपर्ने दरबन्दीहरुको सूचिकरण गरी सुझाव दिएको रहेछ ।
 
ङ) नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले ५ महिना लगाएर व्यापक अध्ययन पश्चात गत माघ १ गते आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सार्वजनिक नभएको उक्त प्रतिवेदनले पनि शिक्षामा लगानी र शिक्षक व्यवस्थापनको मामिलामा दरबन्दी मिलानलाई उच्च महत्वको साथ सिफारिस गरेको बुझिएको छ । 
 
च) उपरोक्त सन्दर्भहरुमा आधारित रही शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको मस्यौदा गर्दै गरेको छ, यसले सर्वाधिक चासो पाएको देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा मितव्ययिता बढाउन तथा स्तरोन्नती गर्न दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
 
अब चाल्नुपर्ने कदम 
 
यो पूनर्वितरण कार्य “प्रकृयागत सुधार” को सिध्दान्तमा आधारित हुनेछ । त्यसको लागि सामाजिक न्यायमा आधारित औचित्य, समानताको हक र समतामूलक अवधारणाहरु अपनाउनु पर्नेछ । सो को लागि तपसिल बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । 
 
क) राष्ट्रव्यापी दरबन्दी मिलानः पहिलो पटक शिक्षकको सम्पूर्ण दरबन्दीहरुलाई संघीय सरकारको स्वामित्वमा लिएर मूलतः विद्यार्थी संख्याको आधारमा राष्ट्रव्यापी रुपमा वितरण गरी स्थानीय तहसम्म दरबन्दी कायम गरिनु पर्दछ । स्थानीय तहले समेत संघीय तहले सुझाएको मापदण्डको आधारमा विद्यालयहरुलाई उक्त दरबन्दी प्रदान गर्नु पर्दछ । यसरी वितरण गर्दा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समतामूलक प्रवन्धहरु समेत गरिनु पर्नेछ । 
 
ख) दरबन्दी मिलानलाई स्वतः र निरन्तर हुने कार्यको लागि नीतिगत व्यवस्था र संरचनाः दरवन्दी पूनर्वितरण र मिलानको कार्यलाई नितान्त प्राविधिक कार्यको रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरी विद्यार्थी संख्याको आधारमा स्वतः मिलान हुने गरी संरचनागत व्यवस्था गर्ने । यसको लागि सर्वत्र अति दलीय राजनीतिकरणको महसुश हुँदा पनि एसईई परीक्षा र शिक्षक सेवा आयोगको जोगिएको प्रतिष्ठाबाट सिक्न सकिन्छ ।
 
ग) तहगत मिलानः हाल प्राथमिक तहमा शिक्षकहरुको संख्या तुलनात्मक रुपले बढी भएकोले उक्त संख्यालाई मावि तहमा स्तरोन्नती गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा तल्लो दरबन्दीमा रही वर्षौं देखि कार्यरत विषय शिक्षकहरुलाई मावि वा निमावि तहमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराई पदस्थापन गराउनु सान्दर्भिक हुनेछ । 
 
घ) सुगम स्थानमा रहेका शिक्षकहरुको पूनर्वितरणः दरबन्दी मिलान गर्दा दूर्गम पिछडिएको क्षेत्रमा जानु पर्ने शिक्षकको लागि आकर्षक सुविधाको प्रवन्ध गरी यसलाई सम्बन्धित शिक्षकको समेत स्वभाविक छनोटको विषय बनाइनु पर्दछ । यसको लागि आकर्षक दूर्गम भत्ता, बढुवाको लागि अंक, उच्च शिक्षाको अवसर वा छात्रवृत्तिहरु जस्ता प्रस्तावहरु हुनसक्छन् । निश्चित समयावधिमा शिक्षकहरुको सरुवा हुने प्रवन्ध गरिनु पर्दछ । शिक्षकहरुलाई विद्यालय रहेको स्थानको मानव विकास सूचकांकको आधारमा प्रोत्साहन गरिने वैज्ञानिक पध्दति बसाल्नु पर्दछ । महिला र विशेष शारीरिक अवस्था भएकाहरुको हकमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ । 
 
ङ) साविकको दरबन्दी बाहेक थप गरिनुपर्नेः  साविकको दरबन्दी बाहेक राहत, तत्कालिन प्रारम्भिक बालबिकास सहजकर्ता, तत्कालिन उच्चमावि तह, विद्यालय कर्मचारीहरुको लागि दरबन्दीको व्यवस्था गरी पेशागत स्थायित्व सहितको सुविधाको प्रवन्ध गरिनु पर्दछ ।
 
च) प्रधानाध्यापकको छुट्टै व्यवस्थाः हालसम्म विषय शिक्षकहरुबाट विद्यालय सञ्चालन भई आएकोमा अब शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा सहितको तयारी गरी छुट्टै प्रधानाध्यापकको प्रवन्ध गरिनु पर्दछ ।
 
छ) स्थानीय तह वा अन्य क्षेत्रबाट नियुक्त शिक्षकहरुको बारेमाः  विद्यालयमा अध्यापन गर्ने कुनै पनि स्रोतबाट नियुक्त शिक्षक भएता पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, लाइसेन्स र नियुक्ति पत्रमा नीजले प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको तलब भत्ता बिदा लगायत अन्य सुविधा हुनु पर्नेछ ।
 
ज) निजी विद्यालयहरुमा दरबन्दीः सरकारसंग अनुमति वा स्विकृति लिएर संचालन गरिएका निजी विद्यालयहरुले समेत सङघीय तहको सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम गरी उक्त दरबन्दीमा योग्य, तालिम प्राप्त भई लाइसेन्स प्राप्त गरेको शिक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ । नीज शिक्षकको तलब सेवा सुविधा स्पष्ट रुपमा तोकिए बमोजिमको हुनु पर्नेछ ।
 
झ) विज्ञान शिक्षकको अभावः यो अभाव पूरा गर्नको लागि हाल रहेको नीतिहरुको सुधार गरी अस्थायी सशर्त लाइसेन्स वितरण गर्ने, तालिमको व्यवस्था गरी लाइसेन्स वितरण गर्ने र दीर्घकालिन हिसाबले विज्ञान शिक्षक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
 
ञ) विशेष प्रकारका विद्यालय शिक्षकहरुः जुनसुकै स्रोत र व्यवस्थापनबाट सञ्चालित  प्राविधिक, धार्मिक, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा कार्यक्रमका, खेलकुद, कम्प्युटर विषयका शिक्षकहरुको तयारी, भर्ती, विकास र संरक्षणको प्रवन्धहरु स्पष्ट खुलाई यी कार्यक्रमहरुको दीगो व्यवस्थापनको लागि तयारी गर्नु पर्दछ ।
 
ट) विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनः  बढ्दो संख्यामा रहेका विद्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनबाट अब सरकार पन्छिन मिल्दैन, सक्दैन । विगतमा बिभिन्न तहबाट फरक फरक प्रकृयाद्वारा सेवामा प्रवेश गराइएका विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको कुनै एकरुपता छैन । ती पुराना मुद्दाहरुलाई समाधान गरेर अब विद्यालयहरुमा आवश्यक दरबन्दी श्रृजना गरेर विद्यालय कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधा सहित व्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।  
 
ठ) स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापनः  विद्यालय स्तरको शिक्षा स्थानीय तहबाट संचालन गरिने व्यवस्था भएकोले काजमा रहेर विद्यालयहरुमा प्राविधिक कार्य गरिरहेका स्रोत व्यक्ति शिक्षकहरुको बारेमा के गर्ने भन्ने सवाल संविधानतः स्थानीय तहको सरकारको नै हो । यसको लागि स्थानीय स्तरबाट विद्यालयहरुको अनुगमन, मूल्यांकन, नियमन र प्राविधिक सहयोगको लागि स्पष्ट दिशा निर्देश हुने गरी  सो तहलाई सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । प्राविधिक ज्ञान सीपले अनुभवी  स्रोत व्यक्तिहरुको विज्ञतालाई संगठित गरी विद्यालय सुपेरिवेक्षण वा नेतृत्वमा विकास गर्न सकिने देखिन्छ । सो पदमा सट्टाको रुपमा काम गरिरहेका दीर्घसेवी शिक्षकहरुलाई एकपटकको लागि आन्तरिक परीक्षा, सुविधा वा  सहजिकरण गरी स्रोत व्यक्तिको विकल्पको रुपमा सुपेरिवेक्षक बनाउन सकिन्छ ।
 
दीर्घकालिन हिसाबले, सर्वाधिक योग्य युवाहरुलाई यो पेशामा भित्र्याउनु जरुरी हुने भएकोले मेधावी शिक्षकहरुलाई विशेष सुविधा सहितको प्रवन्ध गरिनु पर्दछ । शिक्षकको तालिम र निरन्तर विकास कार्यक्रमको लागि प्रदेश स्तरमा संरचना सहितको नीतिगत प्रवन्ध गरिनु पर्दछ । उक्त प्रवन्धलाई प्रशासकीय मोडेलबाट झिकी विश्वविद्यालयसंग समन्वय हुने गरी प्राज्ञिक मोडेलमा संयोजन गर्नु पर्दछ । सेवा निवृत्त र विज्ञ शिक्षकहरुबाट शिक्षक विकास कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पर्दछ । 
 
अब शिक्षण पेशालाई योग्यतम युवाहरुको माझमा लोकप्रिय पेशाको रुपमा विकास गर्न तलबमान लगायतको सुविधामा अन्य पेशाकर्मीको भन्दा बढी बनाउनु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा सहित संरक्षण गरिनु पर्दछ । दरबन्दी पूनर्वितरण कार्यदल र उच्चस्तरीय आयोगले गरेका सुझावहरुलाई सुझावको लागि सुझाव पेश गरेर नछोडी ती सुझावहरुको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी प्रवन्ध र रणनीतिक कार्ययोजना समेत बनाई शिक्षा मन्त्रालय अगाडि बढ्नेछ भनी सर्वत्र आशा गरिएको छ । 
 
शर्मा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हुन् ।