भैरहवा - विद्यार्थीसँग बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न युनिभर्सल मेडिकल कलेज सहमत भएको छ । गत मंसिर १० गते आधारात सम्म सरकारसँग भएको वार्तामा  बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु सहमत भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका विद्यार्थीसँग गए राती कलेज प्रशासनले शुल्क फिर्ता गर्ने लिखित सहमती जनाएको हो । 

शैक्षिक सत्र २०७५ /७६ का लागि शुल्क तिरिसकेका विद्यार्थीको हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन शुल्क ५ सय, काउन्सिलिङ् शुल्क ३ हजार र मेडिकल काउन्सिलले तोकेको ५ हजार गरी ८ हजार ५ सय घटाएर बाँकी हुने सबै रकम आईतबारबाटै  फिर्ता गर्न कलेज सहमत भएको छ । शैक्षिक बर्ष २०७४ /७५ को हकमा विद्यार्थीले बुझाईसकेको थप रकमका पनि सोही शिर्षकको रकम कटौती गरी बाँकी हुने रकम समायोजन वा फिर्ता गर्न कलेज प्रशासन सहमत भएको छ । यो सहमती सँगै कलेजले प्रति विद्यार्थीसंग लिएको औषत १ लाख ८४ हजार रुपैंया फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ ।  

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीको उपस्थितीमा विद्यार्थी र कलेज सञ्चालकहरु बीच भएको छलफल पछि आन्दोलनमा लागेकै आधारमा कुनै पनि विद्यार्थी माथि कलेजले पूर्वाग्रह नराख्ने समेत सहमती समेत भएको छ । सहमतीसँगै विद्यार्थीले कलेजमा लगाएको ताला पनि खोलिएको छ । 

शैक्षिक बर्ष २०७२ /७३ र ७३ /७४ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले छानवीन गरिरहेको हुनाले आयोगको निर्णय नहुँदा सम्म विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क बाहेकको अन्य थप शिर्षकमा शुल्क नलिने सहमती गरिएको छ । विद्यार्थीबाट लिएको शुल्ककै आधारमा विश्वविद्यालय र अध्ययन संस्थानमा बुझाउँदै आएको संस्थागत र सम्बन्धन शुल्कहरुका बारेमा आयोगको निर्णय अनुसार गर्ने पनि सहमती भएको छ । 

'छात्रवृत्तिमा अध्यन गर्न आएका विद्यार्थीको शुल्कको सम्बन्धमा सरकारले तोकि पठाए अनुसार लिने र पहिला र दोश्रो बर्षका विद्यार्थीको हकमा सोही अनुसार समायोजन वा फिर्ता गर्ने' ६ बुँदे उक्त सहमतीमा भनिएको छ, 'अब उप्रान्त बार्षिक परीक्षा शुल्क त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोके अनुसार लिन, परीक्षा सञ्चालनका लागि लाग्ने अन्य अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उचित सम्बाधेन गरी निर्णय भई आए बमोजिम गर्ने ।' 

बिडिएस अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा बार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षाको सम्बन्धमा कलेजले सम्बन्धित विभागको समन्वयमा समस्या समाधान गर्ने साथै कलेजले गर्ने स्वास्थ्य शिविरमा विद्यार्थीलाई  आवश्यकता अनुसार सहभागी गराउने पनि सहमती भएको छ । यस्तै इन्र्टनसीप गर्दा कलेज प्रशासनसंग आपसी सहमतीमा समाधान गर्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक समस्याको सम्बन्धमा कलेजको एकेडेमिक काउन्सिलबाट सम्बोधन गर्ने र कलेजमा लगाएका  ताला खोली शैक्षिक कृयाकलाप सञ्चालन गर्ने लिखित सहमती जुटेको हो । 

'यो संगै मंसिर १० गते भएको सहमती कार्यान्वयनमा थप एक कदम प्रगती भएको छ, यो विद्यार्थीको हक हित सुरक्षा र चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा उठेका आलोचना समाधानका लागि सकारात्मक काम शुरु भएको छ' सहमती जुटाउन भैरहवा आएका केसीले एडुखबर सँग भने,  'कतिपय काम चिकित्सा शिक्षा आयोगले छानवीन गरिरहेको हुनाले त्यस पछि समाधान हुने छन् ।'

सरकार र मेडिकल कलेजबिच भएको सहमती कार्यान्वयनका लागि आयोगले कार्यदल गठन गरेर काम शुरु गरिसकेको छ । 

पढ्नुहोस् : कार्यदल गठन