शिक्षक दरबन्दी मिलान, राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँट तथा पुनर्वितरण


काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँड तथा पुनर्वितरण गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी मिलानको निर्णय भएको सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उक्त निर्णय सँगै अब देश भरका १ सय २३ स्थानीय तहबाट ४ हजार ८ सय ५२ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने छन् । त्यस मध्ये १४ जिल्लाको ३ हजार ३ सय ५९ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसै गरी १५ जिल्ला भित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा १ हजार ४ सय ९३ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा मिलान हुनेछ । उल्लेख भएको संख्या मध्ये एक प्रदेशवाट अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको संख्या १ सय ५  रहेको मन्त्री पोखरेलले जनाएका छन् ।

लामो समय सम्म जटिल बनेको दरबन्दी मिलानको उक्त निर्णयसँगै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्तता सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ  ।   

उक्त निर्णय अनुसार हाल देशभर कायम रहेको साविकमा रहेको महिला परियोजनाको १ हजार २ सय ६५ दरबन्दी समेत गरी प्राथमिक तर्फ ८० हजार १ सय ७६, निम्न माध्यमिक तर्फ १६ हजार २ सय ४४, माध्यमिक तर्फको १२ हजार ७ सय २५ र साविकको उच्च माध्यमिक तर्फको २ हजार दरबन्दी भित्रै रहेर स्थानीय तहगत रुपमा शिक्षक दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँट तथा पुनर्वितरण गरिएको मन्त्री पोखरेलले जनाए ।

यसैगरी प्राथमिक तर्फको  राहत अनुदान कोटा २१ हजार ८ सय ७१, निम्न माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ९ हजार ६ सय ९ , माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ६ हजार ८ सय ९८ र साविकको उच्च माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ४ हजार दरबन्दी पनि स्थानीय तहगत रुपमा बाँडफाँट तथा पुनर्वितरण गरिएको छ ।

यसरी दरबन्दी तथा अनुदान कोटा समायोजन गर्दा माथि उल्लेखित ढाँचामा हुने जनाईएको छ ।

दरबन्दीको स्थानीय तहगत संख्या शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको बेभ साइटमा सार्वजनिक गरी त्यस सम्वन्धी बिवरणहरु स्थानीय तहमा पठाइने उल्लेख छ ।

एकीन भएको दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा  स्थानीय तह भित्र एक विद्यालयवाट अर्को विद्यालयमा सम्वन्धित स्थानीय तहले मिलान गर्ने छन् । जिल्ला भित्र एक स्थानीय तहबाट कटौती हुने र अर्को स्थानीय तहमा बढी भएको अवस्थामा पुलमा रहेका व्यक्तिहरुको हकमा आवश्यक समायोजन गर्न सम्वन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गरिने गरी निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जनाएका छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुले यसमा प्राविधिक सहजिकरण गर्नेछन् । आगामी शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगाडी नै यो काम सम्पन्न गर्न स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई अनुरोध गरिने पनि मन्त्री पोखरेलले जनाए ।

स्थानीय तहगत दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको विवरण सार्वजनिक भएपछि मिलानवाट प्रभावित नहुने स्थानीय तहको हकमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रवाट गत कात्तिक २४ मा गरिएको करार पदपूर्ती रोक्का केन्द्रवाट छिट्टै सूचना जारी गरी फुकुवा गरिने जनाईएको छ ।

पहिलो पटक देशभर मिलानको काम सम्पन्न भैसके पछि जनसांख्यिक संरचना परिवर्तनको कारण स्वीकृत मापदण्ड अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात थपघट हुन गइ दरबन्दी मिलान तथा पुनःवितरण कार्य गर्न आवश्यक देखिएमा यस्तो कार्य देशभर गर्नु पर्ने भए मन्त्रालयले र कुनै खास प्रदेश भित्र गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवधिक रुपमा गर्ने छ । कुनै खास स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र आवश्यकताअनुसार दरबन्दी मिलान तथा पुनःवितरण कार्य प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरु महिनामै सम्पन्न गर्ने गरी प्रवन्ध गरिएको पनि मन्त्री पोखरेलले जनाए ।

मन्त्रिपरिषद्को ०७५ असार ४ गतेको को निर्णय अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्वन्धी सुझाव पेश गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले ०७५ भदौ २९ गते आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी काम गरेको थियो । कार्यदलले शैक्षिक तथ्याङ्क २०७५ र शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची १२ का आधारमा तयार पारेको विवरणका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को २०७६ भदौ ४ को निर्णयवाट दरवन्दी मिलानको कार्य स्थानीय तहगत रुपमा गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारि दिइएको थियो । सोही आधारमा कार्य सम्पन्न भएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।