निजी र सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्न शिक्षा मन्त्रीको प्रस्ताव


काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले देशमा विद्यालय संख्या धेरै भएकोले घटाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । यसका लागि निजी र सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनको १३ औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले कतिपय ठाउँमा निजी विद्यालयहरु नराम्रा र कतिपय ठाउँमा सामुदायिक विद्यालय राम्रा पनि भएकोले यी दुईलाई मर्ज गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन्  । महोत्तरीमा निजी र सामुदायिक  विद्यालय मर्ज भएको दृष्टान्त दिदैं मन्त्री पोखरेलले बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने कुराको सुनिश्चितता गरेर विद्यालय मर्ज गर्न सकिने बताएका हुन् । 

'देशमा रहेका ३५ हजार विद्यालय मध्ये २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन्, स्कुल घटाउँदा हुन्छ, पव्लिक र प्राईभेट मर्ज गर्न सकिन्छ' उनले भने '१० बर्ष भित्र गुणात्मक शिक्षा दिने गरी विद्यालय मर्ज गर्ने म्यासेज गर्न जरुरी छ ।' 

संसारमा निजी लगानीका विद्यालय मूलधार नभएको बताउँदै उनले देशले पव्लिक प्राईभेटको बिचमा साझेदारी गर्नुको विकल्प नभएको पनि बताए । 

'तपाईहरुले यत्रो लगानी गर्नु भएको छ, रोजगारी दिनु भएको छ' उनले भने 'संविधानले भनेको छ नीजि लगानीलाई नियमन गर्ने र सेवामुखी यो बुझाईमा एकरुपता लिनु जरुरी छ ।' 

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन आउँदा नै त्यो कुरालाई स्विकार गरेर व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै मन्त्री पोखरेलले त्यसको व्यवस्थापनको चुनौती रहे पनि हिजोकै ढंगले स्कुल चलाउँछु भन्ने नसोच्न पनि आग्रह गरे ।  

'अतिरञ्जित ढंगले पनि नगरौं, कुन ढंगबाट अघि लैजाने भन्ने पनि सोच्नु पर्छ' उनले भने 'राम्रो व्यवस्थापन गर्नु भएको छ अभिभावकको र विद्यार्थीको विश्वास जितेरै यो ठाउँमा हुनुहुन्छ ।' 

निजी विद्यालयको क्षेत्र २३ प्रतिशत स्विकार गरेको भन्दै उनले तर राज्य लोक कल्याणकारी हो भन्ने कुरा नविर्सन पनि सम्झाए ।

'४६ सालमा संसारभरी आएको उदारीकरणको भेल अन्र्तगत ४७ सालमा बनाएको संविधानले बनाएको बाटोका आधारमा लगानी भएकोले अहिले पनि त्यही आधारमा सोचेर नहुने' उनको भनाई छ । 

शिक्षा मौलिक हकमा लेखिएको छ भनेर मात्रै नहुने भन्दै उनले बच्चाले सिक्न पाउने न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित भयो की भएन भन्ने यकिन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । 

उद्घाटन सत्रमा प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरीले निजी विद्यालयलाई राज्यले विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उक्त विभेद भन्ने शब्दको बारेमा प्याब्सनका पदाधिकारीहरुसँग बसेर छलफल गर्न आफू तयार रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए । 

संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेसँर्गै विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न पर्ने तर्क उठ्दै आएको छ । सोही अनुसार उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई गुठिमा बदल्ने गरी आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविङ्का कारण सरकारले प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक समेत गरेको छैन  । निजी विद्यालयलाई नियमन नाफा रहित बनाउँदा आफ्ना कार्यकर्ताको विरोध आउने भए पछि सरकार पछि हटेको भन्दै आलोचना जारी छ ।