फेरी पनि तालिमकै माग, शिक्षक महासंघद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण


काठमाडौं - तालिम लिएर पनि शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रभावकारी रुपमा प्रयोग नगरेको भन्दै आलोचना भईरहेका नेपाल नेपाल शिक्षक महासंघले फेरी पनि तालिमकै माग गरेको छ । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा तालिमको माग गरिएको हो ।

बजेट निर्माणको चरणमा रहेको अवस्थामा ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दै उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा कोरोना भाईरस कोभिड १९ को कारण पठनपाठनमा उत्पन्न अवस्था सम्बोधन गर्नका लागि शिक्षकलाई आवश्यक तालिमको जरुरी रहेको तर्क गरिएको छ ।

'परम्परागत विधि परिवर्तन गरी विश्व परिवेशसँग सुहाउँदो शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको सक्षमता विकास गर्न सबै शिक्षकका लागि आधुनिक प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिन बजेट विनियोजन गर्न' माग गरिएको छ ।

सरकारी निकायबाट उपलब्ध हुने तालिम बाट ९८ प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षित भएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तर यसलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सँग जोडेर हेर्दा औचित्य नदेखिएको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।

कोभिडका कारण प्रत्यक्ष भेटेर बुझाउन नसकिएको उक्त १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र ईमेलबाट मन्त्रीलाई बुझाईएको सवेदीले बताए । आफूसँग शिक्षा मन्त्रालयले यस अघि गरेको सहमती स्मरण गराउँदै उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षाको विकासका लागि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेशागत हित लगायतका १८ बुँदामा आवश्यक कार्यको स्मरण गराईएको छ

१.    संसदको यसै अधिवेसनबाट ने.शि. महासङ्घ र मन्त्रालय बीच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धकासाथ नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गराउन ।

२.    अहिलकै वजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा हुने लगानी कम्तीमा २०  गराउन ।

३.     बालविकास कक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब बृध्दि तथा महङ्गी भत्ताकोलागि बजेट विनियोजन गर्न ।  

४.    राहत र साविक उच्च मा. वि.का शिक्षकको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सम्झौता वमोजिम आन्तरिकरखुला प्रतियोगिताद्वारा पेसामा स्थायित्व गराउन ।

५. विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी मन्त्रालय र महासङ्घ बीच भएको सम्झौता वमोजिम् स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान तथा सेवा छोड्नेहरुकालागि उचित सुविधा  दिलाउन  ।

६.शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणकालागि  बजेट विनियोजन गर्न ।

७.शिक्षक र समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीहरु बीच ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड तथा तलवमानमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्न । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षक बीच भत्ता तथा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न ।

८.प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकका लागि आवश्यक स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्न ।

९.उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावअनुसार अपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्न तथा महासङ्घसँग भएको सम्झौता वमोजिम्  दरबन्दी मिलान गर्न ।

१०. अस्थायी (करार) शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न ।

११. शिक्षकका लागि बढुवाको अनुपात बृध्दि गरी आविधक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्न तथा अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने प्रबन्ध गर्न ।

१२. द्वन्द  तथा राजनीतिक पीडित  शिक्षकको हकमा मन्त्रालय र महासङ्घ बीच भएको सम्झौता  वमोजिम अविलम्ब पुनर्वहाली, उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न  । त्यस्तै शिक्षकको पेसागत संस्थाको नेतृत्वमा रही काम गरेका शिक्षक नेताहरुको टुटेको अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउन ।

१३.  निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयमा निजीस्रोतमा काम गरेका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउन ।

१४. शिक्षकका संस्था र सरकार बीचका विगतका सबै सहमती तथा सम्झौताहरु लागु गराउन ।

१५. कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा  वैकल्पिक पठन पाठनकालागि अनलाइनरभर्चुयल कक्षाहरु उपयोगी हुन्छन् तर यस्ता कक्षा सञ्चालनकालागि देशभरिका सवै ठाउँमा इन्टरनेट तथा उपयुक्त उपकरणको उपलब्धता छैन । आगामी दिनमा हुनसक्ने यस्तै खाले अन्य सङ्क्रमणलाई  समेत मध्यनजर गर्दै  देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट,  कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्टफोनको यथेष्ठ प्रबन्ध गर्न तथा हरेक विद्यालयमा एउटा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि वजेट विनियोजन गर्न ।

१६. परम्परागत विधि परिवर्तन गरी विश्व परिवेशसँग सुहाउँदो शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको सक्षमता विकासगर्न सबै शिक्षककालागि आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिन बजेट विनियोजन गर्न ।

१७. विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक पद सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्दै त्यसका लागि थप सुविधा प्रदान गर्न  बजेट विनियोजन गर्न ।

१८. कतिपय स्थानिय तहले नियम विपरित सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत  शिक्षक निकालेका तथा लकडाउन अवधिको तलव भुक्तानी नदिएका घट्ना सर्वाजनिक भएका छन् । शिक्षकहरु माथि  हुने र भएका यसप्रकारका ज्यादती रोक्न आवश्यक कार्यवाही  गर्नु हुन ।