काठमाडौं - कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा हुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । संविधान र कानूनले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भनेर किटान गरेकोले राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा कक्षा १२ मा हुने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

सभापति जयपुरी घर्तीको सभापतित्वमा बिहीबार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले  कोरोना संक्रमणले ल्याएको संकटपूर्ण अवस्थामा यो वर्षको लागि कक्षा १० को अन्तिममा लिईने एसईई परीक्षा सञ्चालन नगर्ने सरकारको निर्णयलाई उपयुक्त ठहर्याएको छ । उक्त परीक्षा सँधैका लागि हटाएर स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिको निर्देशन छ ।

'यस वर्षको लागि स्थगित भएको एसईई परीक्षालाई सधैँको लागि हटाएर कक्षा १०, कक्षा ११ का परीक्षाहरु स्थानीय तहबाट संचालन गरि कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रिय स्तरको परिक्षा हुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने' समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचनामा गरेको परिवर्तन लगत्तै कक्षा १० को परीक्षा हटाएर कक्षा १२ मा राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा लिनु पर्ने भए पनि तदनुरुप कार्य हुन सकिरहेको थिएन । परीक्षाका नाममा हुने आर्थिक गतिविधिका कारण शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको परीक्षा मोहले प्रणाली नवदलिएको आलोचना हुँदै आएको थियो । कक्षा १० कै नतिजाका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गर्ने प्रचार प्रसारको शैलीले पनि उक्त परीक्षाको तामझाम पुरानै कायम थियो । यस पटक कोरोना संकटले परीक्षाको ढाँचा बदल्ने मौका ल्याईदिएको हो । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गरेर विद्यालय शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन गरेको जस पाएका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो दोश्रो कार्यकालमा परीक्षाको ढाँचा बदल्ने मौका पाएका छन् । यस बर्ष विद्यालयले यस अघि गर्दै आएको विद्यार्थीको मूल्याँकनको आधारमा परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणिकरण गर्ने निर्णय भए पनि आगामी बर्षबाट उक्त परीक्षा सञ्चालनको ढाँचा बदल्ने गरी शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिने पोखरेलले बताउँदै आएका छन् ।

पढ्नुहोस् : एसईईको दिर्घकालिन व्यवस्थापन संघीय ऐनबाट, सहमतिका लागि कानूनमा

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षा र सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको सम्बन्धमा पनि छलफल गरिएको थियो । छलफल पश्चात समितिले सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यको भएको स्मरण गराउँदै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनु पर्ने बताएको छ । अगामी बर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रम समेटिए पछि भईरहेको आलोचनाका बिचमा समितिले उक्त विषयमा स्पष्ट पारेको हो ।

'सार्वजनिक शिक्षाको सम्बन्धमा राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा संविधान र कानूनहरुले नै प्रष्ट बनाएको छ' समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, 'त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, गुणस्तर वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चित गर्ने लगायत सम्पूर्ण दायित्व सरकारको नै भएकोले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनु पर्छ ।'

कोरोना संक्रमणको कारणले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा नियमित पठनपाठन अवरुद्ध रहिरहेकोले भन्दै समितिले हालको परिस्थितिमा सिकाइको निरन्तरताको लागि शिक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको वैकल्पक सिकाइ निर्देशिकाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उक्त निर्देशिका जारी भए पनि सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न नसक्ने चुनौती तर्फ सचेत हुन सांसदहरुले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।

अति विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखी यो समुहको विद्यार्थीको सिकाइको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरुले फरक क्षमता भएका विद्यार्थीका लािग विशेष व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

'सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइको सम्बन्धमा प्रभावकारी र निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ' सांसदहरुको सुझाव छ 'सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन प्रविधि, पूर्वाधार र जनशक्ति तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यक्रमहरु संचालन गर्नको लागि आर्थिक श्रोतको समेत सुनिश्चितता गर्नु पर्ने छ ।'

सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रविधिको दिर्घकालिन व्यवस्था गर्नुपर्ने, पठनपाठन सिकाइमा सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई एकरुपतामा लैजानु पर्ने,  बालविकासमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलव्ध गराउनु पर्नेे लगायतका सुझाव सांसदहरुले दिएका समिति सभापति घर्तिले जानकारी दिईन् ।