एसईईको दिर्घकालिन व्यवस्थापन संघीय ऐनबाट, सहमतिका लागि कानूनमा


काठमाडौं - कक्षा १० को अन्तिममा लिईने (एसईई) परीक्षा स्थगित गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय यस बर्षका लागि मात्रै भएको र आगामी बर्ष के गर्ने भन्ने सवाल संघीय शिक्षा ऐनबाट सम्बोधन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ । बुधबार अबेर सकिएको मन्त्रीपरिषद् बैठकले परीक्षा नगर्ने निर्णय गरे पछि राती अबेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कक्षा दशको अन्तिम परीक्षाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन निर्माणको चरणमा रहेको शिक्षा ऐनबाट हुने बताएका हुन् ।

'संघीयताको मर्म अनुरूप नयाँ शिक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयकको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सहमतिका लागि पठाइएको छ' उनले भनेका छन् 'सो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई लागू हुँदा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दशको अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन हुनेछ ।'

विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता तथा माथिल्लो तहमा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व बोध गरेर मन्त्रीपरिषद्ले विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरि निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि निर्माण गर्ने बैठक सकिए लगत्तै उनले बताएका थिए ।

पढ्नुहोस् : एसईई नगर्ने सरकारको निर्णय

कक्षा १० को परीक्षाका बारेमा निकै पहिले गर्नु पर्ने निर्णय गर्न नसकेर मन्त्रालयले अन्योल बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यस पटक कोरोनाका कारण आएको अवस्था मन्त्रालयको छवि सुधार गर्ने मौका भएको विश्लेषण हुँदै आएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने आएको अपजस मेटाउने मौका

यस बर्ष परीक्षा बोर्डले बनाउने कार्यविधिका आधारमा विद्यार्थीको मूलँकन भए पनि आगामी बर्ष के गर्ने भन्ने विषय ऐनबाट सम्बाधेन गर्ने उनको भनाई छ ।

देशले संघीयता अपनाएको यतिका समय सम्म पनि संघीयता अनुकुल शिक्षा ऐन निर्माण गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पोखरेलको आलोचना भईरहेका बेला उनले फेरी एक पटक ऐन निर्माणको प्रकृया शुरु गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । यस अघि ऐन निर्माणका बारे उनका पटक पटकका भाका सर्दै आएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको नयाँ भाका

गत बर्ष साउनमै ऐन जारी गर्ने मन्त्री पोखरेलको योजना मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई ’वाईपास’ गरेर निजी सचिवालयबाट मात्रै काम गर्न खोज्दा अलपत्र परेको थियो ।

पढ्नुहोस् : मन्त्रीको सचिवालय हावी हुँदा शिक्षा ऐन अलपत्र, कानूनको पनि असहमती

विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सहज बाटो निर्माणका लागि ऐन अत्यावश्यक छ । तर, आफूहरुलाई स्थानीय सरकारले गर्ने नियमन मान्य नहुने बताउँदै आएका राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षकका नेता र विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गर्ने सम्बोधनका विषयमा सरकार माथि परेको तिव्र दवावका कारण ऐन निर्माण धकेलिदैं आएको छ ।

मौलिक हक अन्र्तगत संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न शिक्षा आयोगले सुझाव दिए पछि विद्यालय सञ्चालकहरुले तिव्र विरोध गर्दै आएका छन् । शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेको सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरि उक्त विषयलाई उल्लेख नै नगरी शिक्षा नीति जारी गरे पछि त्यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । त्यस माथि नजिकको सरकारले गर्ने नियमनले छलछाम गर्न नसक्ने निश्कर्ष सहित राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षकका नेताहरुले औँठा छापेका कुरा नमान्ने भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको हुर्मत लिने गरी वक्तब्य सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सरकार  मातहत नबस्ने लविङ्का कारण ऐन निर्माण प्रकृया अलपत्र परिरहेको छ ।

शुरुमा एउटै ऐनमा समेट्ने गरी मन्त्री पोखरेलले ऐन निर्माण शुरु गरे पनि पछि उक्त तयारीलाई परिवर्तन गरेर छुट्टा छुटै ऐन बनाउने गृहकार्य शुरु गरेका थिए । लामो समय देखि आवश्यक भएर पनि ऐन संशोधन हुन नसक्दा अघिल्लो कार्यकालमा उनले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गराएर शिक्षा क्षेत्रमा निकै दुरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल भएका थिए । उनको उक्त कार्यले निकै जस पाएको थियो । उक्त ऐनले विद्यालयको संरचना मात्रै हैन लामो समय देखि जारी अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान लगायतका राम्रा कामको बाटो प्रसस्त गरेको थियो ।

त्यति खेर मिलिजुली सरकारका बेलामा समेत राम्रो काम गरेको भन्दै जस पाएका मन्त्री पोखरेलले यस पटक बहुमत सहितको सरकारको कार्यकालमा अझै राम्रो काम गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सो अनुसार नभएको भन्दै आलोचना जारी छ ।  अघिल्लो कार्यकालमा बनाएको छवि समेत धमिलो बनाएको आरोप खेपिरहेका मन्त्री पोखरेलले एसईई परीक्षा नगर्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणाले उनी ऐन निर्माणमा जुटेको देखाए पनि माथि उल्लेखित पक्षको दवाव थेगेर कसरी ऐन निर्माणलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछन् त्यो भने अहिल्यै भन्न कठिन छ ।