नयाँ शिक्षा ऐन : विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छरितो व्यवस्था


काठमाडौं - विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको विद्यमान संरचनालाई छरितो बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा व्यवस्थापन समितिका बारेमा थप व्याख्या र व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त गरी अहिले सहमतीका लागि कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानून मन्त्रालय श्रोतका अनुसार उक्त विधेयकको मस्यौैदामा उल्लेख  परिच्छेद ३ मा समावेश विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्थामा व्यवस्थापन समितिको विषय उल्लेख छ ।

विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न अभिभावक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विद्यालयका संस्थापक, शिक्षक प्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक, शिक्षाविद्, समाजसेवाी, शिक्षाप्रेमी, चन्दादाता, पूर्व विद्यार्थीको एल्मुनाई लगायतको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी बढिमा १३ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ । समितिको अध्यक्ष अभिभावक, स्थानीय शिक्षाविद्, शिक्षाप्रेमी वा चन्दादाताहरु मध्येबाट चयन हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार एवं सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय कानून अनुसार हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई तोकेका आधारमा प्रस्तावित ऐनमा उक्त व्यवस्था गरिएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्था उल्लेख गर्दै कतिपय पालिकाहरुले विद्यालय रहेको वडाका वडाध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका रुपमा तोकेका छन् । कतिपय पालिकाका शिक्षक र साविकको समितिका सदस्यहरुले उक्त कार्यको विरोध गर्दै मुद्दा समेत हाल्दै आएका छन् । 

शिक्षा ऐनको साविकको व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन समितिका सदस्य र गठन प्रकृया निकै लम्बेतान छ । अभिभावकले छानेका एक महिना सहित २ जना सदस्य वा विद्यालय रहेको वडाको वडाध्यक्ष वा सदस्यहरु मध्येबाट वडा समितिले मनोनयन गरेको वा विद्यालयका संस्थापक, वुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई १० बर्ष देखि सहयोग गरेका वा १० लाख सहयोग गरेका चन्दादाता मध्येबाट अध्यक्ष हुने साविकको व्यवस्था छ । प्राविधिक र व्यवसायिक विषय अध्यापन गराईने विद्यालयमा उद्योग तथा वाणिज्य महासँघका २ जना प्रतिनिधिलाई सदस्य बनाउने पनि साविकको ऐनमा व्यवस्था छ । विशेष शिक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयमा अपाङ्गताभएका व्यक्ति सदस्य रहने, विद्यालय निरीक्षक र श्रोतव्यक्तिलाई पर्यवेक्षकका रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्ने लगायतका व्यवस्था साविकको शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ । 

निजी विद्यालयको हकमा विद्यालयका लगानीकर्ता मध्येबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने साविकको व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा निजीको व्यवस्थापन समितिको विषयलाई छुट्टै व्यवस्था गरिएको छैन । अर्थात् निजीको व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारले बनाएको कानूनका आधारमा हुने बाटो प्रसस्त गरिएको छ । 

साविकको शिक्षा ऐनमा सामुदायिक र निजी विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार समेत तोकिएकोमा अब उक्त कार्य स्थानीय सरकारले बनाउने कानूनका आधारमा हुने गरी ऐनले मार्ग प्रसस्त गरेको छ । समिति विघटनको व्यवस्था समेत साविकको ऐनमा गरिएको भए पनि प्रस्तावित ऐनमा यो कामलाई पनि स्थानीय सरकारको कानून अनुसार हुने गरी तोएिको छ ।