राज्यसँग हिम्मत छ निजी विद्यालय राष्ट्रियकरण गर्ने ?


नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगत दुई दशक देखि घनिभूत रुपमा उठ्ने गरेको एउटा चल्तिको मुद्दा छ – नेपालमा दुई खाले शिक्षा भयो र यसले वर्ग विभाजन गर्यो ! अर्थात् धनी वर्गका लागि निजी विद्यालय र गरीबका लागि सामुदायिक वा सरकारी विद्यालय ! त्यसैले निजी विद्यालय बन्द गर्नु पर्छ ।

यो विषयमा प्रवेश गर्नु अघि नेपालको धरातलीय यथार्थताका बारेमा चर्चा गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा हल्ला र नाराको व्यापार सजिलै बिक्ने गरेको छ । बस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर कार्य सञ्चालन गर्ने भन्दा धेरै नारा र भाषणमा समय गुजार्ने नेपालका राजनीतिक दलका नेताको चरित्र बनेको छ । कर्णप्रिय नारा लगाई नेता बन्ने र शासन सत्तामा पुगे पछि राष्ट्रिय ढुकुटीको व्रम्हलुट गर्ने ठूलै जमात छ । यो जमातले सबै भन्दा पहिले प्रभाव पार्ने वर्ग भनेको युवा वर्ग नै हो । स्वभावैले युवा उमेर जुझारु र उत्साहित हुने उमेर हो । यो वर्गले त्यस्तै नारा  भाषणबाट आफूले देखेको सपना पुरा हुने अपेक्षा गर्छ । अनी आफूले आदर्श मानेका नेताहरु धरातल नहेरी भाषण गर्ने र कमाउ धन्दामा लिप्त भएको देखेको युवा वर्ग विस्तारै त्यही रसातलमा धसिदैं गईरहेको छ । सेवा भावबाट गर्नु पर्ने राजनीतिलाई उसले अन्ततः सजिलै कमाई हुने पेशाका रुपमा वुझ्न वाध्य हुन्छ । कुनै उत्पादनशील वा सृजनात्मक काममा भन्दा उसको ध्यान यस्तै भाषण कै भरमा जिवन निर्वाह हुने उद्यममा केन्द्रित हुन्छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय राजनीति गरेका मानिस राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण तह तप्कामा र पदमा पुगिसकेका छन् । तर, सत्तामा पुगिसके पछि  पैसा झोलामा, नारा खोलामा फालेर हिँड्ने नेताहरुका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । यस्तै अस्तव्यस्त बनाउन कृयाशिल व्यक्तिहरुको स्वार्थका कारण निजी विद्यालयको विषय सँधै चल्तिको मुद्दा बनिरहेको छ । 

केही प्रश्न

बहुदल सँगै राज्यले अपनाएको खुला अर्थतन्त्रका आधारमा नेपालमा निजी विद्यालय शुरु भएका हुन् । सस्तो, सुलभ र वैज्ञानिक शिक्षाको आवश्यकता हुँदा हुँदे पनि उक्त कार्य राज्य एक्लैले मात्रै गर्न नसक्ने निश्कर्ष पछि निजी स्तरबाटै शिक्षालाई डोहोर्याउन उपलब्ध श्रोत साधन र कानूनी व्यवस्थाबाट अघि बढेको हो । राज्य सञ्चालन गर्ने अभिमत पाएका जनताका प्रतिनिधीहरुले बनाएको ऐन कानून र संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप राज्यद्धारा नियन्त्रित र निर्देशित भई प्राप्त अनुमतिका आधारमा १० हजार हाराहारी निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । कोही शिक्षक, कोही  सञ्चालक र कोही प्रिन्सिपल बनेका छन् । राज्यका वंशज नागरिकता प्राप्त नागरिकले आफनै पैतृक सम्पति लगानी गरेर स्वरोजगार सिर्जना गरेका विद्यालय हुन् निजी विद्यालय । देश बेचेर कानूनी डकैती गरेर, विदेशीको गुलामी गरेर ल्याएको पैसाले चलाएका विद्यालय होईनन् यी । आफ्नै श्रम, सीप र कला तथा वौद्धिक सम्पतिको लगानी गरेर स्थापित संस्था प्रति  यति धेरै वक्र दृष्टि किन ?

मा रोजगार सिर्जना गर्न नसकेका कारण लाखौं युवा विदेशको गुलाम बनिरहेका छन् । कम्तिमा निजी विद्यालयले तीन लाख शिक्षित, योग्यता प्राप्त, वुद्धिजिवी र वौद्धिक जमातलाई रोजगारी सिर्जना गरी लाखौं विद्यार्थीले आजको युग सुहाउँदो वैज्ञानिक, जीवन उपयोगी र व्यवहारिक सीप सिकिरहेका छन् । अभिभावक मैत्री, बाल मैत्री शिक्षा दिई अभिभावक विद्यार्थी र शिक्षक सञ्चालकहरुको आपसी सहकार्य, समन्वय र सहमतिका आधारमा सहभागिता मूलक ढङ्गले विद्यालय सञ्चालन भईरहेका छन् ।के यो देशमा कोही सप्रनै नहुने ? कसलै कमाउनै नहुने ? कुनै क्षेत्र राम्रो हुनै नहुने ? जहाँ पनि आन्दोलन विरोध विध्वश र कालो झण्डा फहराउनै पर्ने ? यो कस्तो परम्परा हो ? यो कस्तो शैली हो ? युवा शक्ति विध्वंश र विरोध लागि मात्र प्रयोग हुनुपर्ने ? नयाँ सिर्जना, नयाँ उत्पादन र विकासका लागि प्रयोग गर्न नहुने ? यो कस्तो परम्परा बसाल्दै छौं हामी ? नकारात्मक बंलबाट मात्र सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्ने मानसिकताबाट हामी कुन युगसम्म बाँच्ने ? सकारात्मक बल, सकारात्मक उर्जाबाट सकारात्मक परिणाम ल्याउन कहिले सिक्ने ? आन्दोलन र क्रान्ति भनेको बल प्रयोग गरी, डर धम्की दिई विद्यमान व्यवस्था र परम्परालाई ध्वंश गरी नयाँ सिर्जनाको अपेक्षा गरी कतिञ्जेल बाँच्ने हामी ? फरक विचार र वादको राम्रो अभ्यासलाई स्वीकार गर्नै नहुने ?

के निजी विद्यालयले देशको विखण्डनको माग गरेको छ ? के निजी विद्यालय यो राष्ट्रको विद्रोही पार्टी हो ? के निजी विद्यालयले विदेशसँग कुनै अराष्ट्रिय वा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेको छ ? निजी विद्यालयले भारत र अमेरिका सेना पालेर यहाँका विद्यार्थीलाई बम र बारुद बनाउन सिकाएर देशको विरुद्ध लड्न सिकाइरहेका छन् ? किन यसरी निजी विद्यालय माथि विष वमन भईरहन्छ त ? नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । अझ संघीय संरचनामा गईसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह सुहाउँदो शिक्षा व्यवस्था गर्न सक्दछ । आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी सकारात्मक दिशातर्फ देश कहिले अगाडि बढ्ने ? सधैं साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई गर्दै देश समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि कसरी बढ्छ ?

निजी विद्यालय राष्ट्रियकरणको सन्दर्भ 

हिजो आज बजारमा एउटा हल्ला र नाराले तताएको छ कि निजी विद्यालयको राष्ट्रिकरण गर । हामी त्यो दिन पर्खँदै छौं । निजी विद्यालय सञ्चालक पनि त्यति कमजोर मुटुका छैनन् । कम क्षमता, कमजोर मुटु र कम योग्यताले खोलेका होइन्न् । आफूनो पैतृक सम्पति बेचेर र श्रीमतीको दाइजो  बेचेर देशका लागि सेवा दिई नाम, दाम, काम कमाउँ भनी खोलेका संस्था हुन् यी । के सरकारसँग आँट छ, निजी विद्यालय राष्ट्रियकरण गर्न ? भएका सरकारी विद्यालय सञ्चालका लागि त भीख माग्नुपरेको अवस्था छ । विद्यालयको जग्गा किन्न अमेरिका, भवन बनाउन भारत, रंङ्ग लगाउन स्विजरल्याण्ड, कम्प्युटर किन्न जापान गर्दै भीख मागेर चलाउनु पर्ने वाध्यता छ । शिक्षकलाई तलव दिन समेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा देश छ । अनि जनताकै श्रम, पसिना, मिहिनेत र पैसाले स्वतन्त्र रुपमा चलिरहेको निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न किन परेको ? 

त्यसो त, निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र सञ्चालकहरु योग्य छन् प्रतिस्पर्धा गर्न । समयको माग अनुसारको शिक्षा दिन र युग सुहाउँदो शिक्षा दिई आफुलाई अब्वल सावित गरेका एक सय एक शिक्षक कर्मचारी छन् । सरकारीकरण वा राष्ट्रियकरण गरेमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई योग्य सावित गर्न सक्षम छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालक, प्रिन्सिपल र शिक्षकहरु प्रतिस्पर्धासँग भागेर निजी विद्यालय खोल्न गएका होइनन् । नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार नयाँ विद्यालय नखोलेका कारण र भएका विद्यालयले समयको माग अनुसार शिक्षा दिन नसकेका कारण निजी स्तरवाट योगदान गर्न आएका हुन् ।

तसर्थ, सञ्चालकको लगानीको सुनिश्चितता, शिक्षक कर्मचारीको जागिरको सुनिश्चितता गरी राष्ट्रियकरण गर्न आँट गरियोस् । हामी कामना गर्दछौं । तर संगठन, बल र शक्तिका आधारमा आतंक सिर्जना गर्ने कार्य निन्दनीय छ । सबैको अधिकार र कर्तव्य हुन्छन् । सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।

शुल्कको पेचिलो प्रश्न  

निजी विद्यालय भन्ना साथ शुल्कको विषय सँधै चर्चाको केन्द्रमा रहन्छ । कस्ता विद्यालयले कति शुल्क लिने भन्ने बारेमा निर्देशिका जारी गरेरै राज्यले स्पष्ट नियम बनाएको छ । नियम संगत भयो भएन भन्ने कुराको नियमन गर्न राज्यका संयन्त्र छन् । यहाँ विर्सन नहुने तथ्य के हो भने निजी विद्यालय सञ्चालनार्थ राज्यले कुनै श्रोत दिदैंन, निजी विद्यालयको एक मात्रै श्रोत भनेको अभिभावकले तिर्ने शुल्क नै हो ।

कानूनी राज्यमा कसैले जबरजस्ति गर्न पाइँदैन । यति बेला निजी विद्यालयलाई शुल्क नलिन उर्दी जारी गर्ने र डर धम्की दिने कार्य निरन्तर भईरहेको छ । यो गैर कानूनी अभिव्यक्ति हो । कोभिड - १९ महामारीको प्रभाव सबैलाई परेको छ । कुनै वर्ग, जाती र क्षेत्रलाई मात्र पेरेको होइन । तसर्थ, सबै पक्षको समस्या, पीडा र अप्ठ्यारा सबैले बुझनु पर्छ । मत्स्य न्याय गर्नु हुन्न । राज्य सबैको अभिभावक हो । चाहे त्यो निजी होउन् वा सरकारी । राज्यलाई सबैले कर तिरेका छन् । राज्यका सबै पक्ष राज्यकै अङ्ग हुन् । निजी विद्यालय पनि राज्यकै एउटा पक्ष हो । राज्यका सम्पूर्ण अवयव प्रति सरकारको जिम्मेवार र दायित्व हुन्छन् । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी, त्यसका भ्रातृ संगठन समेत राज्यका हरेक अवस्था प्रति जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका  भ्रातृ संगठनको रवैया र व्यवहार तानाशाही र हुकुमी शैलीको छ । यो लोकतन्त्रलाई सुहाउने खालको छैन ।

हामीलाई आश्चर्य लाग्छ–किन बुझेनन् हाम्रो समस्या ? के महामारीको प्रभाव विद्यालयलाई परेन ? के निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले तलब खानु पर्दैन ? निजी विद्यालयका शिक्षकहरु यो देशका नागरिक होइनन् ? निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नु देश द्रोही कार्य हो ? राष्ट्रघाती कार्य हो ?

सत्ताधारी दल नेकपाले अवलम्वन गरेको राजनीतिक सिद्धान्त समाजवाद हो र साम्यवादमा राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्र राष्ट्रियकरण हुने हो भने नेपालमा समाजवाद र साम्यवाद घोषणा गरेर देखाऊन चुनौती छ । हामी हाँसी हाँसी स्वीकार्न तयार छौं । यो देशमा समाजवाद मान्ने, लोकतन्त्र मान्ने, गणतन्त्र मान्ने र अझ पूँजीवाद मान्ने लगायतका मानिस बस्छन् । लोकतन्त्रमा सबैको विचार, वाद र पक्षको स्थान हुन्छ । बहुमत प्राप्त दलले शासन गर्ने हो तर बहुमतले अल्ममतको पनि विचारलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तसर्थ, बलको आधारमा कमजोरलाई वा अल्ममतलाई निषेध गर्नु लोकतन्त्रिक चरित्र होईन ।

निजी विद्यालयको श्रोत भनेकै शुल्क हो । राज्यसँग पटक पटक अनुनय विनय गर्दा पनि राहतका कार्यक्रम, सहयोगका कार्यक्रम, समन्वयका  कार्यक्रम नआए पछि निजी विद्यालयसँग अर्को विकल्प के रह्यो ? के निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले चुनावमा भोट दिएनन् ? के निजी विद्यालयले शुल्क लिनु गैर कानूनी हो ? निशुल्क पढ्नेहरु सरकारी विद्यालयमा गएकै छन् । शुल्क तिर्न तयार छौं भनी निजी विद्यालयमा पढ्नेहरु शुल्क तिर्न तयार छन् । किन यी विद्यार्थी संगठन ब्राण्ड बेचिरहेका छन् ? हामीले कम्तिमा ऋणको व्यवस्था गर, संकटकालनि घडीमा चलायमान हुन सजिलो हुन्छ, पछि माहामारी समाप्त भए पछि राज्यलाई फिर्ता गछौं भन्दा पनि, सुनुवाई भएन । निजी विद्यालयले नाफाको २५ प्रतिशत कर, घरभाडा कर, आयकर तिरेकै हो ।

अभिभावक र विद्यार्थी खुसी पारेर शुल्क उठाएर विद्यालय सञ्चालन. भएकै हो । अहिले धमिलो पानीमा किन माछा मार्न खोजिँदैछ ? यसले सरकारको नियतमा खोट छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । हामीले शुल्क उठाउन नपाउनुको प्राकृतिक न्याय संगत कारण के हो ? हामी जवाफ चाहन्छौं ।

राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका कोजू भक्तपुर स्थित एक निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल हुन् ।