शिक्षक सिकाइको प्रमुख पात्र ।

कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) का कारण सिकाइमा आएको चुनौती सम्बोधन गर्न शिक्षकको नेतृत्व र सहभागिता अझ घनिभूत हुनु जरुरी छ । जोखिमको वर्तमान अवस्थामा शिक्षकको क्षमता विस्तार, परिचालन र सहभागिताको विषयलाई थप गम्भिरता पूर्वक विश्लेषण गर्न सकिएन भने राज्यले अपनाएको वैकल्पिक सिकाइ विधि सञ्चालन माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा हुने छ ।  

देशका करिव ६० प्रतिशत नागरिक टेलिभिजन र वाइफाइको सहज पहुँच भन्दा बाहिर छन् । रेडियोको पहुँच केही बढी भए पनि बालबालिकाको सिकाइका सन्दर्भमा प्रभावकारी अभ्यास नभएको यथार्थ हो । अभिभावकले प्रयोग गर्ने सानो मोवाइलमा सहजै रेडियो बज्छ भनेर त्यस घरका बालबालिका पहुँचमा छन् भन्न त सकिएला तर प्रयोगको सुनिश्चितता गर्न सकिदैन र होइन पनि ।

सरकारले सुरू गरेको प्रविधि मैत्री वैकल्पिक व्यवस्थापन त केवल सम्पन्न र हुने खाने परिवारका बालबालिकाको लागि मात्र हो । सरकारले तयार गरेका सिकाइका विद्युतीय प्रतिलिपिहरू स्थानीय तहले छापेर आवश्यकता अनुसार आ आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गत वितरण गर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहले सके स्कुल मै विद्यार्थी स सानो समूहमा जम्मा गरेर त्यो सम्भव नभए शिक्षक वा स्वयं सेवकहरूबाट घर घरमा वितरण गर्ने रे ! यो कसरी सम्भव हुन्छ !

उदाहरणका लागि हुने खानेहरूका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले असार १ गते नै उद्घाटन गरिदिनु भो र सबैले सिक्न पाए, तर दैलेख त कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको छ । यातायात सबै बन्द छन् । भारतबाट अझै मानिसहरू आउने क्रम जारी नै छ । यसको मतलव सबै समुदाय संक्रमित भएर खतम भयो भन्ने होइन । समुदाय ठिक छ तर बाहिरबाट आउनेको कारण नियन्त्रित गरिएको छ । समुदायको आन्तरिक अवस्था ठिक छ । त्यहाँका बालबालिका किन पछाडि पारिनु पर्ने ? यो त सरासर अन्याय भयो । दैलेख त केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हो । नेपाल भनेको काठमाडौं, पोखरा जस्ता शहर मात्र होइन । यहाँ त ताप्लेजुङ दार्चुला र हुम्ला पनि छन् जहाँ प्रविधिमा पहुँच न्यून छ ।

विकल्प शिक्षकलाई जोखिम भत्ता

आम नागरिक प्रति सरकार जिम्मेवार हुनका लागि पछाडि परेका र पारिएका सबै बालबालिकाका लागि शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यसको बलियो सम्भावना भनेको हरेक कार्यरत शिक्षकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने विधिबाट शुरु गर्न सकिन्छ । मानिसको जीवन रक्षाका लागि डाक्टरहरूलाई शतप्रतिसत भत्ता दिएर काममा लगाइएको छ भने देशको भविष्य बनाउने बालबालिकाको शिक्षाको लागि शिक्षकहरूलाई ५० प्रतिशत वा नगरपालिकाको क्षमता अनुसार भत्ता दिएर क्रियाशील गराउनु आवश्यक छैन र ?

यो भनेको शिक्षकको सम्मान पनि हो, शिक्षण पेशाको मर्यादा कायम राख्ने बाटो पनि हो । शिक्षकलाई पेशाप्रति लगनशील बनाइ राख्ने उपाय हो । बालबालिकालाई अभिप्रेरित गर्ने महत्वपूर्ण कडि हो । एउटा शिक्षकले कुनै विद्यार्थीसंग आँखा जुधाएर मुस्कान दिएर वोलिदिंदा त्यो विद्यार्थीमा कति उत्साह बढ्छ । यो कुरा गणना योग्य नै छैन । त्ससैले शिक्षकहरू जनगणना तथा निर्वाचनहरूमा प्रयोग गरिन्छन् तर यति महत्वपूर्ण र निर्विकल्प काममा वेवास्ता गरिएका छन् । विरामीलाई जीवित राख्न डाक्टरहरू जति महत्वपूर्ण छन् स्वस्थ्य र सवल नागरिक तयार गर्न शिक्षकहरू पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छन् भन्ने सन्दर्भ यही विशेष अवस्थाबाट सुरू गर्नु आवश्यक छ ।

असाध्य गैर जिम्मेवार सन्दर्भहरू पनि सरकारी विभिन्न पक्षबाट पस्किएको पाइयो । शिक्षकको सट्टा स्वयंसेवक प्रयोग गर्ने वा शिक्षकले त जागिर खाएको हो नि । उनीहरू काममा जानै पर्छ  आदि । यसमा पहिलो सन्दर्भ शिक्षकको अपमान गर्ने कुरा हो । सिकाइ प्रतिको जवाफदेहि हिनता हो भने दोस्रो भनाइ शिक्षकको मौलिक अधिकार विरुध्द हो । यि कुराहरू शिक्षक र शिक्षण सिकाइमा दीर्घकालिन असर पार्ने कुराहरू हुन । त्यसैले शिक्षकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्दै शिक्षक मार्फत शिक्षण सिकाइ सम्भव गराउनु पर्छ ।

सुरक्षा र सुविधाको कुनै सुनिश्चितता विना नै शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहहरूले परिचालन गर्न सम्भव छ त ? यो कुरा सोच्न पाइन्छ । तर कार्यान्वयन गर्न गारो छ । किनभने राज्यका सबै निकायहरूले सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । पत्रकारहरूको लागि पनि विमा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा शिक्षक गाउँ टोल विना भेदभाव जान पर्छ । फरक फरक विद्यार्थीसंग सम्वाद गर्नु पर्छ । त्यो जोखिम उसको नियमित तलव मानले थेग्दैन । सबैमा यो समानता पनि छैन । अहिले करोडौ खर्च गरेर बनाइएका विद्युतीय सिकाइ सामग्रीहरू कतै शिक्षकहरूले सहजै बनाउन सक्ने पो थिए कि ! तालुक निकाय र अन्य संघ संस्थाहरूले शिक्षकलाई उपेक्षा गर्दै असक्षम देखाउँदै उनिहरूबाट नै नतिजाको आशा गर्ने कुरा असम्भव अपेक्षा हो । यो कुरा संक्रमण कालमा मात्र नभएर सधैंका लागि हो ।  

नेपाल सारा विश्वबाट टाढा रहन सक्ने सम्भावना पनि थिएन र रहेन पनि । गत मंसीर महिनामा चीनबाट सुरू भएको कोरोना महामारी अहिले विश्वका २१२ देश भन्दा बढीमा पुगिसकेको छ । लाखौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । यो महामारीले बालबालिका वृध्द र दीर्घ रोगीहरुलाई वढी प्रभावित गर्ने कुरा प्राथमिकतासाथ उठाइएको छ । नेपालका घट्नाहरूले यसलाई केही हदसम्म विश्वास दिलाएका छन् ता कि मृत्यु भएका धेरै मानिसहरू कुनै न कुनै अन्य रोगबाट पनि संक्रमित थिए भनिएको छ । सुरूका दिनहरूमा चीसो समय पछि संक्रमण कम हुन्छ वा प्रकृतिसंग मिलेर बसिरहेका मानिसहरूलाई खास असर पर्दैन भन्ने जस्ता अन्दाज थिए जुन पूर्णतया असत्य सावित भैसकेका छन् । अमेरिकाको वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षमतालाई पनि यस रोगले माथ गरिदिएको छ । त्यसैले यो महामारी कहिले अन्त हुन्छ भनेर कसैले भन्न सकिरहेको छैन । तर विश्वमा २०० भन्दा वढी विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूले सम्भावित उपचारमा अनुसन्धान गरिरहेकाले खोपको आविस्कार पश्चात सम्पन्न मानिसहरू ढुक्क हुनेछन् तर गरीबहरूको पहुँच सुनिश्चित हुने कुरा शंका नै छ ।

महामारीको वर्तमान अवस्थाले स्कुले बालबालिकाको सिकाइ प्रभावित गर्ने र भविष्य अन्धकार तिर जाने कुरामा सारा विश्व चिन्तित छ । नेपालले पनि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ । विश्वभरमा बैठकहरू अवलाइन हुने गरेका छन् । विभिन्न तह र कक्षाका शिक्षण सिकाइहरू अनलाइन प्रयास गरिएका छन् । सबैले यस महामारीको आपतकाललाई प्रविधिमा फड्को मार्ने अवसरका रूपमा लिइरहेका छन् । यो कुरा सहजता र वाध्यताले भएका छन् भन्ने होइन । कतिपय त रहर र देखासिकिको रूपमा भएका छन् । नेपालमा स्वभाविक अवस्थामा १ वर्षसम्म बैठक नबस्ने संस्थाहरूले अनलाइन बैठक सम्पन्न गरेका धेरै उदाहरणहरू छन् । यो लहर, वाध्यता र अवसरबाट शिक्षा क्षेत्र पनि अछुत रहेन ।

यसैको फलस्वरूप नेपाल सरकार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको करिव ३ करोड रकम र अन्य शिक्षा समूहका सदस्य संस्थाहरूको लगानीमा विद्युतीय पढाइ तथा सिकाइ सामग्रीहरू तयार गरिएका छन् । रेडियोबाट विभिन्न कक्षाका विषयहरू प्रसारण भैरहेका छन् भने टेलिभिजनबाट पनि समय तालिका नै निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरकारले यसलाई वैकल्पिक सिकाइ भनेको छ ता पनि यसलाई मूलधारकै सिकाइको रूपमा विकास गर्ने प्रयास पनि धेरै तिरबाट भैरहेको छ । यसो हुनका पछाडि धेरै कारणहरू होलान् तर एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेको यस्तो बन्दाबन्दीको अवस्था कति समय रहन्छ भन्ने त्रास नै हो । देशमा यसरी भै रहेको विकासक्रमलाई विभिन्न लाभ र हानिको पक्षबाट हेर्न सकिन्छ ।

प्रविधिमा पहुँच र वैकल्पिक सिकाइ

सरकारले प्रविधि उन्मुख सिकाइलाई नै वैकल्पिक सिकाइ स्रोतका रूपमा लिइसकेको छ । समयको माग र सम्भावनाको कोणबाट हेर्दा यसको विकल्प अर्को हुन पनि सक्दैन । खालि हुन भन्दा केही हुन बेस भने झै सबै करिब ८० लाख नै बालबालिका सिकाइ अवसरबाट बञ्चित हुनभन्दा करिव ५० प्रतिशत बालबालिकाले भए पनि यस्तो अवसर पाँउदा समाजमा भविष्यका लागि केही आशाका किरणहरू छाइरहन्छन् भन्ने हो । अर्को कुरा नेपाल आफ्नो आर्थिक पछौटेपनका कारण प्रविधिमा आम नागरिकको पहुँच स्थापना गर्न चुकेको हो । तर विस्तारै भए पनि सबै जना प्रविधिसंग जोडिनुको विकल्प छैन । केवल समयले केही ढिला मात्र हो । यो निर्णय महत्वपूर्ण र निर्विकल्प भइरहँदा पनि यदि यसमा थप विकास र सुधार गरिएन भने यसको उपादेयता केवल अभिभावकको क्षमता र समर्पर्णमा मात्र भर पर्ने छ । त्यसैले यो संग जोडिएर आउने केही सन्दर्भहरू निम्नानुसार हुन सक्छन् ।

१.    सिमित पहुँच :

३४ प्रतिशत व्यक्तिहरू ईण्टरनेटको पहुँचमा रहेको पाइन्छ* । करिव २० प्रतिशत शहरी तथा शहर उन्मुख बस्ति रहेको नेपालमा अनलाइन वा प्रविधिबाट सिकाइ कार्यले व्यापकता लिन्छ भन्ने कल्पना गर्नु आफैमा असम्भव कुरा हो* । सरकारी निकाय वा कुनै संघ संस्थाले दूर सञ्चार कम्पनीबाट टेलिफोनको सिम विक्री भएको आधारमा वा गाउँघरमा घुमफिर गर्दा मानिसहरूको हातमा मोवाइल फोन देखेका भरमा अनलाइन सिकाइलाई नै सर्वव्यापकता ठानेमा त्यो अर्को कमजोरी रहन्छ ।

धेरै सस्तो तर्कहरू पनि छन् । जस्तै साथीकोमा गएर टेलिभिजन हेर्न सक्छ । डाटा प्रयोग गरेर अजलाइन कक्षामा पढ्न सक्छ । कम्प्युटर जोडेको भरमा त्यो विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा प्रविधि पुगेको छ आदि । यिनी कुतर्कहरूलाई सरकारी सञ्चार माध्यमले खण्डन गरिसकेका छन् । देशको दक्षिणी सिमा क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीले सहित भारतीय सिम प्रयोग गरेर आफ्नो घरमा सम्पर्क गर्नु पर्छ । दुर्गम र पहाडि भागमा अग्लो टाकुरा वा रूखमा चढेर फोनमा कुरा गर्नु पर्छ । यो घुम्तिमा वा यो पाखामा त एनसेलले वा एनटिसिले मात्र काम गर्छ आदि । त्यसैले यो सिमिततालाई सर्वव्यापकता तिर लानका लागि सरकारले प्रविधिको विस्तार र वैकल्पिक विधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।

२.    विद्यार्थीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न अभिभावकको मुख्य भूमिका

नियमित विद्यालयमा शिक्षक तथा अभिभावकले सबै संरचना भित्र रहेर विद्यार्थीलाई सिकाउन खोज्दा त विभिन्न वहानामा विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून भएका धेरै उदाहरण छन् । अब सजिलै विद्यार्थी यस्तो कक्षामा सहभागी हुन्छन् भन्न सकिदैन र हुदैनन् पनि । तर यसो हुँदा हुँदै पनि एउटा सकारात्मक पाटो के हुन सक्छ भने कक्षाको वातावरण र शिक्षकसंग रहँदा दिक्दार मान्ने तर प्रविधिमा रमाउने विद्यार्थी भने नियमित हुन सक्छन् र यसबाट नै उनीहरूको सिकाइ प्रतिको लगाव बढ्न पनि सक्छ । त्यसैले शिक्षित साक्षर र  निरक्षर तीनै प्रकाका अभिभावकले चासो राखेर विद्यार्थीलाई घच्घच्याए भने मात्र पनि यो कार्यक्रमले ढिलो गरी सञ्चालन हुने विद्यालयमा शिक्षण सिकाइले गति लिन सक्छ ।  

३.    विद्यार्थीको सिकाइ उनीहरूको इच्छामा भर पर्ने
सामान्य अवस्थामा कक्षामा शिक्षकले पढाउँदा कति प्रतिशत विद्यार्थीले ध्यान दिन्थे र शिक्षकले विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ प्रति प्रेरित राखिरहन के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा शायद शिक्षकलाई मात्र थाह होला । अर्थात यो काम त्यति सजिलो थिएन । कक्षामा जागरूक र जिज्ञासु भएर पढ्ने विद्यार्थी जति हुन्थे भौतिक शरीर मात्र त्यहाँ भएका विद्यार्थी पनि शायद त्यति नै कतै । त्यसैले करोडौको लगानी र भावि वैकल्पिक गन्तव्यका रूपमा रहेको यस विधिलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । त्यस मध्येको एउटा पाटो उनीहरूलाई साना साना परियोजना कामहरू दिने । त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने परिपाटी मिलाउने । यसरी मूल्यांकनबाट प्राप्त नतिजालाई कतै गणना गर्ने । यी र यस्तै उपायहरू गरेर विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रति आकर्षित गर्न सकिएला ।

४.    हुने खानेलाई मात्र अवसर

यो प्रकृयाले शहरमा बसेका आर्थिक अवस्था राम्रो भएका शिक्षित र चेतनशील अभिभावकका बालबालिकाहरूले मात्र लाभ पाउने निश्चित छ । अवश्य पनि उनीहरूले अवसर पाउनु राम्रो कुरा हो तर के उनीहरूका लागि मात्र यति ठुलो लगानी । अनि वाँकी वहुमत नागरिक र बालबालिकाका लागि के त । उनीहरूले यस्तो विषम अवस्थामा आफूलाई विकास गर्ने के अवसर पाउँछन् । यसले त हुने र नहुनेको वीचमा छन् ठुलो खाडल सिर्जना गरेन र । कालान्तरमा देशमा विद्रोह हुनुको जड यहि हैन र । आखिरमा शिक्षा अवसरसंग जोडिन्छ । अवसर सुविधासंग जोडिन्छ । सुविधाले जीवनमा सम्पन्नता ल्याउँछ । वर्ग विभाजनको सुरूवात नै यहींबाट हुन्छ । त्यसैले सरकारले यो परिस्थितिलाई सकेसम्म छिटो अन्त गर्न आवश्यक हुन्छ ।    

५.    शिक्षकको भूमिका

सरकारले धेरै लगानी टेलिभिजन सामग्री र रेडियोबाट प्रसारण गरिने सामग्री विकास गर्नमा भएको छ । यसको विकासमा पनि सिमित शिक्षक र अन्य विज्ञ भनिएमा विकासे वा प्रशासनिक मानिसहरू संलग्न छन् । अब प्रसारण सुरू भए पछि हरेक शिक्षकले एउटा अभिभावक भन्दा वढी भूमिका खेल्न पर्ने छैन । राज्यले सुविधा दिएर पूर्णकालीन कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गरिएका मानिसलाई यति लामो समय यसरी राख्दा पेशा प्रतिको लगाव के होला ? शिक्षकलाई नै निष्काम गराएर विद्यालय सुरू गरे पछि कसरी छिटो गति लिन सक्ला ? यो त सधैं अवसर नदिएर कमजोर नतिजाको अपजस दिने काम मात्र भएन र ?  

त्यसैले कोरोनाका कारण चीन कोरिया जस्ता विकसित देशहरूले पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर पुनः बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएका समाचारहरू ताजै छन् । त्यसैले महामारी कति समय लम्बिन्छ भन्ने अनुमान कसैले गर्न सकेको छैन । चीन विगत ७ महिना देखि दवावमा रहेकाले ताजा उदाहरणबाट यसको प्रभाव वर्षदिन वा अझ बढी समय पनि जान सक्छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । यति लामो समयसम्म देशका लाखौं शिक्षकलाई निष्कृय बनाउने, सिकाइ प्रकृयामा विभेद सिर्जना गर्ने, बालबालिकाको समय वा उमेर वर्वाद गर्ने जस्ता गैर जिम्मेवार काम सरकारी तहबाट देखिनु हुदैन । समयमा नै जिम्मेवार भएर कुनै खाले पनि स्वार्थबाट टाढा रहेर शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउँदै आवश्यक सुरक्षा र स्वस्थ्यकर्मी जस्तै जोखिम वापत सुविधा दिएर आम बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ सुचारू गर्ने तर्फको सोच सम्भव र लक्ष्य उन्मुख हुन्छ ।

*https;|/tradingeconomics=com/nepal/urban-population-percent-of-total-wb-data=html

शाही, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिको शोध गर्दै छन् ।