काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफलमा शिक्षकको विषय पेचिलो भए पछि संसदीय समितिको बैठक रोकिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना माग मुद्दाका बारेमा समितिमा भईरहेको छलफल 'पोजेटिभ' नभएको भन्दै सांसदहरुलाई दवाव दिए पछि बैठक रोकिएको हो । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक सोमबार विहान साढे ८ बजेका लागि तोकिएको थियो । सोमबारको बैठकबाट सबै विषय निक्र्यौल गर्ने र विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, खुल्लामा २५ र आन्तरिकमा ७५ प्रतिशत हुनु पर्ने महासंघका नेताहरुको लविगंका कारण बैठक प्रभावित भएको श्रोतले जनाएको छ । समितिमा आन्तरिकमा ६० र खुल्लामा ४० प्रतिशत गर्ने लगभग सहमती भईसकेको छ । तर शिक्षक नेताहरुले सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु मार्फत् दवाव बढाए पछि बैठक रोकेर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक नेताहरुसँग मन्त्रालयमा छलफल तय गरेका छन् ।

'शिक्षक नेताहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाईएको छ, असहमत विषयमा यहीँ छलफल गर्ने र समितिमा लैजाने मन्त्री ज्यूको तयारी छ' मन्त्री निकट श्रोतले भन्यो । 

काँग्रेस र माओवादीका सांसद भने ६०/ ४० मा सहमत छन् । 

यस्तै प्रारम्भिक बाल विकासका सहजकर्तालाई शिक्षक नभन्ने समितिको निश्कर्ष प्रति पनि शिक्षक महासंघका नेताहरु असहमत छन् । उनीहरुले सहजकर्तालाई पनि शिक्षक नै भन्नु पर्ने माग गरेका छन् । तर, शिक्षक हुनका लागि निश्चित मापदण्ड पुरा भएको हुनु पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ । 

'शिक्षक भनेको आयोगको परीक्षा पास गरेर आएको व्यक्ति हो, अहिले सहजकर्ता मध्ये अधिकाँश राजनीतिक नियुक्तिका छन्, कतिपयको योग्यता नै कम छ, यस्तो अवस्थामा शिक्षक भन्नु भनेको न्यायोचित हुँदैन भन्ने मन्त्रालयको धारणा हो'  मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 

बैठक शुरु भए लगत्तै समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा संयोजकत्वको विधेयक समन्वय परामर्श समितिको बैठक राखेर छलफल भएको थियो । 

यस अघि महासंघले सोमबार विहान विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्ना माग पुरा गर्न धम्कि दिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : सहमती अनुसार विधेयक दर्ता नभएकोमा शिक्षक महासंघको आक्रोश