काठमाडौं - शिक्षा सेवाका बारेमा यस अघि नै मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने माग सहित शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई माग पत्र बुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बाधेन गरी कार्यालयमा बुझाईएको उक्त माग पत्रमा शिक्षा सेवालाई खारेज गरी प्रशासन सेवा अन्तर्गत शिक्षा प्रशासन समूहमा समूहीकृत गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गत माघ १४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखि पठाएको स्मरण गराईएको छ । 

स्थानीय तहमा खटिएका मध्ये वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनु पर्ने लगायतका १५ बुँदे माग सहित उक्त पत्र बुझाईएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, शिक्षा विभागीय कार्य समितिका अध्यक्ष शिवराज पोख्रेलले जानकारी दिए । 

गएको आईतबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वहुमतको आधारमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्वन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरे सँगै कर्मचारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको माग पत्रमा विधेयकमा उल्लेख व्यवस्था प्रति शिक्षा सेवाका कर्मचारी आवद्ध ४ वटा संगठनले खेद प्रकट गरेको उल्लेख छ । 

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, शिक्षा विभागीय कार्य समितिका सहसचिव नगेन्द्रप्रसाद दहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, शिक्षा विभागीय कार्य समितिका अध्यक्ष पोख्रेल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) शिक्षा विभागीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष शिवप्रसाद सुयल र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, शिक्षा विभागीय कार्य समितिका सदस्य अष्ट लामाले संयुक्त रुपमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाईएको पोखरेलले जानकारी दिए । 

समितिले उक्त विधेयक पारित गरे पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले असहमति जनाएका थिए । ऐन पारित भएसँगै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री केपी वलीले समेत उक्त ऐन सरकारले नचिन्ने बताएका खबर सार्वजनिक भएका छन् । 

उक्त ऐनमा विभेदकारी र अन्यायपूर्ण प्रावधान राखिएको भन्दै ४ वटै संगठनले सहितको त्यस्ता प्रावधानहरु खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी बुझाईएको उक्त माग पत्र पढ्नुहोस् :