शिक्षा बजेटको प्रवृत्ति : कार्यान्वयन सही छ त ?


आगामी बर्षका लागि केही स्थानीय सरकार बाहेक तीनै तहका सरकारले बजेट तय गरिसकेका छन् । सामाजिक विकास र परिवर्तनको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले शिक्षा बजेटको विषय प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक भए पनि राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा परेको छैन । शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्दै अपेक्षित परिवर्तनको लागि बजेट व्यवस्थापन अनिवार्य छ । एकातिर आवश्यक बजेट विनियोजनमा राज्य उदासीन रहनु र विगत बर्षका बजेटको प्रभाव विश्लेषण नहुनु शिक्षा क्षेत्रका लागि विडम्वना बनेको छ ।

आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको एउटा पक्ष हो, सँगै हरेक बर्ष छुट्याईएको बजेटको सदुपयोग कति भएको छ ? बजेटको कति मात्रा वास्तविक परिवर्तनको लागि खर्च भइरहेको छ ? कतै हामी बजेटको आकारमा मात्र बहस त चलाइरहेका छैनौं ? यस्ता प्रश्नहरुको निर्मम समिक्षा जरुरी छ ।  यो आलेखमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटको प्रवृति र हालको विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  

शिक्षा बजेटको प्रवृत्ति

सत्तामा पुग्नु अघि राजनीतिक दलले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर शिक्षामा लगानी बढाउने प्रतिवद्धता जनाउने तर सत्तामा पुगेपछि विभिन्न वहानामा कम बजेट विनियोजन गर्ने रोगबाट हाम्रो राज्य संयन्त्र प्रताडित बनेको छ छ । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने प्रतिवद्धता पुरा नगर्ने, राज्यले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको सोही प्रतिवद्धता सत्तामा पुगेपछि विर्सने रोगले राजनीतिक दलका नेताहरु ग्रसित भएको भुक्तमान शिक्षा क्षेत्रले भोग्दै आएको तितो यथार्थ हो । हरेक बर्ष बढ्दो बजेटको आकारसँगै शिक्षाको बजेटको आरकममा वृद्घि देखिए पनि कुल बजेटबाट शिक्षामा विनियोजित प्रतिशतले आशा हुने ठाउँ राखेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल बजेटको १७.१ प्रतिशतमा पुगेको शिक्षा बजेट त्यस पश्चात क्रमशः ओरालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९.९ प्रतिशतमा पुगेको थियो भने त्यस पश्चात फेरी क्रमशः बढेको त देखिन्छ तर, सत्ताधारी दल र राज्यको प्रतिवद्धता भेट्टाउने ठाउँमा अझै पुगेको छैन । आगामी आवका लागि २०७७/७८ को लागि संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ११.६८ प्रतिशत विनियोजन गरेको पछिल्लो उदाहरण नै यसका लागि काफि छ ।   

त्यसै गरी कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको हिस्सालाई विश्लेषण गर्दा पनि विविधता रहेको पाइन्छ । आव २०५७/५८ मा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २.८ प्रतिशत रहेको शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको हिस्सा आव २०७३/७४ मा  आइगुग्दा ४.३८ पुगेको देखिन्छ । त्यसै गरी, सरकारको शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा वैदेशिक लगानीको पनि महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ । बैदेशिक लगानी हिस्साको प्रवृतिलाई हेर्दा सन् १९७० को दशकमा पुग्दा वैदेशिक लगानीको हिस्सा प्रतिशत ३० प्रतिशत रहेको थियो भने आव २०६६/६७ मा आइपुग्दा त्यसको प्रतिशत ३१.२२ पुगेको थियो । त्यसपश्चात वैदेशिक लगानीमा पनि क्रमशः घोरालो लागेको देखिन्छ भने आव २०७७/७८ को शिक्षाको बजेटमा वैदेशिक लगानीको प्रतिशत ८.११ रहेको छ ।

आव २०६२/६३ बाट २०७७/७८ शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई प्रवृतिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुल बजेटमा शिक्षाको हिस्सा औषतमा १४ प्रतिशत, कुल शिक्षा बजेटको विद्यालय शिक्षामा ७४ प्रतिशत, कुल शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको १९ प्रतिशत, कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको शिक्षा क्षेत्रमा हिस्सा ३.९० प्रतिशत मात्र देखिने आउँछ । यसरी हेर्दा अपेक्षित लगानी शिक्षा क्षेत्रमा हुन नसकिरहेको प्रष्ट छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर चारले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको कम्तिमा ४—६ प्रतिशत र कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रको बजेट प्रतिशत १५—२० प्रतिशत हुनु पर्ने मान्यता राखेको यस अवस्थामा नेपालले शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा वृद्घि गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता छ । कुल बजेटमा शिक्षाको ११ प्रतिशतमात्र हिस्सा हुन्ुले एकातिर शिक्षा सुधारको बाधक रहेको आम विश्लेषण चलिरहँदा विनियोजित बजेटको पनि करिब ८० प्रतिशत बजेट प्रशासनीक खर्च र तलबमा जाने अभ्यासले विद्यालय शिक्षाको विकास कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने गम्भिर प्रश्न सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी, बढ्दै भएको बजेटको रकमको कति मात्रामा वित्तीय अनुसासन कायम गरी सहि मात्रामा प्रयोग गर्न सकियो त भन्ने प्रश्नको सिर्जना अन्तिम चौमासिकमा हुने उच्च खर्चको प्रतिशतले नै स्पष्ट पारिसकेको देखिन्छ ।    

केहि गलत अभ्यास

बजेटको रकम क्रमशः बढ्दै गर्दा विद्यालय तहको अवस्थामा उल्लेखनीय प्रगति नभएको यस अवस्थामा के वास्तवमा विनियोजन गरिएको बजेट सहि रुपमा कार्यान्वयन भएको छ त ? भन्ने प्रश्न आम मानिसमा उब्जेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनका केहि गतल अभ्यासहरुले नै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने संकेत भने नभएका होइनन् ।

समयमा बजेट फुकुवा नहुने र त्यसको कार्यान्वयन जेठ असारमा मात्र गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार हुन सकेको देखिदैन । हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मात्र हुने क्रियाकलाप कार्यान्वयनको प्रवृतिले शिक्षा क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार आउन नसकेको देखिन्छ । अन्तिम समयमा जसरी पनि कार्यक्रम सक्ने नाममा हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? त्यसमा पनि कतिपय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगरी र्फिर्ता गर्ने परिपाटी पनि बन्द हुन सकेको देखिदैन । त्यसै गरी गरिएका कार्यक्रमहरुबाट पनि लक्षित वर्गहरु लाभान्वित भएको अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्नको लेखा जोखाको अभ्यास अझै पनि हुन सकेको छैन । जस्तै, पुस्तकालय निर्माणको लागि दिइएको छ लाख ५० हजारको अनुदानको कार्यक्रम कार्यक्रम सहि मात्रामा तोकिएको ढाँचामा भएको छ त ? भन्ने प्रश्न धेरै कार्यक्रमहरुमा सरोकारवालाहरुले उठाउनुले पनि बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारीतामा सुधारको अपेक्षा गरेको छ ।  

हरेक बर्ष एउटै विद्यालयले मात्र बजेट पाउने प्रवृति, सरकारहरुले प्रदन गर्ने बजेटमा हुने दोहोरोपन वा एउटै विद्यालयलाई सबै सरकारले बजेट दिनु, त्यसमा पनि हरेक बर्ष वा केहि बर्षको अन्तरालमा एउटै कामको लागि पटकपटक बजेट दिने अभ्यास रहनु जस्ता गलत अभ्यासहरु शिक्षा विकासका भाइरसहरु हुन । धेरै विद्यालयहरुले तोकिएको शिर्षकमा खर्च नगर्ने प्रवृतिले झैन सिकाइ सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न  भन्ने अवस्था देखिएको छ । जस्तै, निरन्तर मुल्यांकनको लागि जाने प्रति विद्यार्थी अनुदान, बुक कर्नरको व्यवस्थापनको लागि जाने प्रति विद्यार्थी अनुदान आदि । विद्यालयमा जाने तोकिएको शिर्षकको बजेट तोकिएको शिर्षकमा खर्च नगर्ने वा कम गर्ने परिपाटीले सिकाइ सुधार आउने देखिदैन । साथै, गरिएको खर्च पनि प्रभावकारी रुपमा विद्यालय मै स्थलगत भेरिफिकेशन गर्ने र त्यसलाई विव्यसबाट प्रमाणित गर्ने परिपाटी कम भएकाले पनि सिकाइ सुधारको बाधक भएको सरोकारवालाहरुको बुझाइ रहेको छ ।  बजेट कम हुनु वा बढी भन्दा पनि भएको बजेटलाई कसरी सत प्रतिशत रुपमा तोकिएको मापदण्डमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रगति वा नतिजालाई स्थलगत रुपमा परीक्षण गदै त्यसलाई प्रमाणित गर्ने भन्ने विषय महत्वपुर्ण हुने कुरालाई गम्भिर रुपमा लिनु पर्ने अभ्यासहरुले देखाएका छन् । सामाजिक लेखापरीक्षण र लेखापरीक्षण पनि प्रभावकारी हुन नसकेका धेरै विचारहरु धेरै कार्यक्रममा शिक्षाका सरोकारवालाहरुले उठाउने गरेको अवस्था पनि छ । सिमित र लक्षित वर्ग विनाकै त्यस्ता परीक्षणहरु गर्ने परिपाटीले त्यसको वैधता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।  

विद्यालय शिक्षाको अवस्था

विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई केहि सुचकहरु : सिकाइ उपलब्धी, उत्तिर्ण प्रतिशत, भर्नाको प्रवृति, विद्यार्थी टिकाउको अवस्थाको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको अवस्थामा बजेटको रकम बढे अनुरुप सुधार आउन सकेको छैन भन्न सकिन्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कक्षा ३ र ५ को विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी क्रमश घट्दै गरेको अवस्था छ ।

त्यसका पनि ५० प्रतिशत भन्दा नै तल सिकाइ उपलब्धी हुनुले विद्यालय शिक्षा सुधारमा नयाँ अभियानको आवश्यकता भएको छ । सन् २०१२ मा केन्द्रले गरेको परीक्षण अनुसार कक्षा ३ को नेपाली र गणितको सिकाइ उपलब्धी क्रमश ६० र ६३ रहेकोमा सन् २०१५ आइपुग्दा क्रमश ५२ र ४५ मा घटेको देखिन्छ । त्यसैगरी, उक्त संस्थाकै कक्षा ५ को तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि त्यस्तै प्रवृति देखिन्छ । सन् २०११ मा नेपाली, गणित र सामाजिकमा क्रमश ४९, ४३ र ४९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१३ मा आइपुग्दा त्यो प्रतिशत क्रमश ४८, ३५ र ५१ मा पुगेको देखिन्छ । सामाजिक विषय बाहेक नेपाली र गणितको सिकाइ उपलब्धी घटेको देखिन्छ  ।

इडीसिएसको सन् १९९९ को प्रतिवदेन अनुसार सन् १९९७ मा कक्षा ३ को नेपालीको ४६, गणितको ४४ र कक्षा ५ को सोहि विषयको सिकाइ उपलब्धी क्रमश ५२ र २७ रहेकोमा हाल त्यी विषयमा लामो समय पार गरी सक्दा पनि सुधार आउन सकेको देखिदैन ।

यस्तै अवस्था, नासाको प्रतिवेदन सन् २०१९ ले पनि देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा कक्षा ५ का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी स्तर कमजोर रहेको देखाएको छ । न्युन आधारभुत तह र आधारभुत तहमा रहने विद्यार्थीको प्रतिशत गणितमा ७२ प्रतिशत र नेपालीमा ५५ प्रतिशत रहेको छ ।  माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्र्तिण प्रतिशत हर्ने हो भने पनि २.४० जीपीए भन्दा कम ल्याउने ल्याउनेको संख्या ५५.४९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । २ बर्षको उत्तिर्ण प्रवृति हर्ने हो भने पनि माथिल्लो जीपिए ल्याउनेको संख्या बढ्न सकेको छैन । कक्षा ११ र १२ को उत्र्तिण प्रतिशत हर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशत कै हाराहारीमा हुनुले विद्यालय शिक्षाको सिकाइ गुणस्तरमा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यसैगरी, शिक्षा प्रणाली बालबालिकाहरुको टिकाउ हुने दरमा सुधारात्मक दिशामा भए पनि केहि बालबालिकाहरु प्रणालीमा टिक्न सकिरहेको छैन ।  अर्थात विद्यालय शिक्षाको बिचैमा छोडेर हराउने  प्रवृत्ति अझै विद्यमान नै छ ।  आव २०६५/६६ मा कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दरको प्रतिशत ४१ रहेकोमा हाल यो प्रतिशत ७९.३ रहेको छ ।     

शिक्षामा बालकालिकाहरुको पहुँचमा भने क्रमश सुधारको अवस्थामा रहेको छ । विशेषत इसीडिमा बालबालिकाहरुको पहुँचमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ ।  आव २०६५÷६६ मा ३६ प्रतिशत मात्र इसीडिको अनुभव लिएका बालबालिकाहरुको भर्ना कक्षा १ मा हुने गरेको आवस्थामा २०७६ /७७ पुग्दा त्यस्तो प्रतिशत ६८.६ पुगेको छ । तर आव २०६५/६६ मा कक्षा १ को खुद भर्नादर ८१ भएको अवस्थामा हाल ९६.९ मात्र हुनुले उल्लेखनीय प्रगति यस क्षेत्रमा पनि नभएको देखिन्छ ।  त्यसै गरी, माध्यमिक तहमा बालबालिकाहरुको पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार आउन नसके पनि सुधारको दिशामा बढेको देखिन्छ । अझै पनि सहि उमेरमा हुने माध्यमिक शिक्षाको पहुँच ५० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पहुँचको दरमा सुधार हुदै गए पनि सिकाइ उपलब्धीमा क्रमश ह्रास आएको छ भने कम ग्रेड ल्याएर उत्र्तिण हुनेको संख्याको प्रतिशत उच्च रहेको छ ।  

शिक्षा सेवा आयोगको २०७७ को नतिजाले पनि शिक्षा क्षेत्रको कमजोर अवस्थाको संकेत गरेको छ । आधारभुत तह (कक्षा १—५) मा  ५.८ प्रतिशत, आधारभुत तह (कक्षा ६—८) मा  ५.६ र माध्यामिक तहमा १४.९ प्रतिशत मात्र र समग्रमा ८ प्रतिशत सहभागिहरु उत्र्तिण हुनुले शिक्षा क्षेत्र थप धरासायी अवस्था रहेको संकेत स्पस्ट गर्दछ ।  

सुधारका उपाय

बजेट सानो ठुलो वा थोरै धेरै भन्ने प्रश्न भन्दा भएको बजेटलाई अपेक्षित परिवर्तनको लागि कति प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न अहम् हुने हुँदा सहि रुपमा भएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको बजेटबाट पनि थप परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका धेरै उपायहरु हुन सक्छन् । त्यी मध्ये, सर्व प्रथम समयमा नै बजेट निकासा सम्बन्धित निकायलाई हुने वातावरणको सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयनको भेरिफिकेशन तथा अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन सके थप सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसको साथै, सामाजिक परीक्षण र लेखापरीक्षण नामको परीक्षणमा सिमित नगरी थप विश्वासनीय तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारीताको लागि निश्चित साधनको आधारमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निश्चित जिम्मेवारी अहिलै संरचानालाई तोकी नतिजा आउने गरी परिचालन गर्न सकिने छ । कार्यक्रम वितरणलाई व्यवस्थितको विकल्प देखिदैन । अपेक्षित परिवर्तनको लागि विद्यालयले आँफै पनि बजेटको स्रोतहरुको पहिचान गरी बजेटमा बृद्घि गर्नु पर्ने आजको अनिवार्य सर्त भनिसकेको छ ।    

निष्कर्ष

शिक्षाको बजेट शिक्षा सुधारको मुख्य साधन हो । तर पनि बजेट आँफैमा सबै कुरा होइन ।  विनियोजन भएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै शिक्षा विकासको मुख्य आधार सिर्जना गरेको हुन्छ । यस लेखले ७ कुरा निष्कर्षमा ल्याएको छ ।

एक, शिक्षा क्षेत्रको बजेट रकममा हैन प्रतिशतमा वृद्धि नहुँदा सम्म यसको अर्थ छैन ।

दोश्रो, शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटको प्रतिशत क्रमश घट्दै गएको अवस्थामा यस आवमा न्युन प्रतिशतमा बढेको छ ।

तेश्रो, शिक्षाको बजेटको करिब ठुलो बजेट विद्यालय शिक्षामा विनियोजन हुने गरेको तथ्य स्पस्ट पारेको छ ।  

चौथौ, शिक्षाको पहुँचमा क्रमश सुधार आए पनि विद्यार्थी टिकाउदरमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।

पाँचौं, इसीडिको अनुभव सहित कक्षा एकमा भर्ना हुनेको प्रतिशतमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।

छैटौं, बजेटमा बृद्घि भए पनि सिकाइ उपल्ब्धीमा क्रमशः ह्रास हुदै आएको छ ।

सातौं, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा गलत अभ्यासहरुले बजेटको सहि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यस्ता निष्कर्षलाई विश्लेषण गदै बजेटको निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी अब पनि नगर्ने प्रणाली स्थापित गदै जाने हो भने विद्यालय शिक्षा सुधार प्राय: असम्भव नै देखिन्छ । त्यसैले यस प्रति सबै सरोकारवालाहरुले गम्भिर रुपमा लिदै विद्यालय सुधारको लागि प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन सँगै प्रध्यानाध्यापकले शैक्षणिक नेतृत्वको अभ्यासको शुरुवात गर्ने हो भने शिक्षा सुधारको गति ज्यामितीय दरमा नै बढ्ने कुरामा कुनै दुई मत नहोला ।     

चापागाईं, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका एमफिल तहका शोधार्थी हुन् ।