विद्यार्थी भर्ना हैन अभिलेखिकरण, विद्यालय खोल्न कार्यढाँचा बनाईने


काठमाडौं - सरकारले विद्यार्थी अभिलेखिकरणको बाटो फुकाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्रालयले लगेको विद्यालय प्रवेश गर्नबाट बञ्चित बालबालिकालाई विद्यालय र कक्षा पहिचानको बाटो फुकाउने प्रस्तावमा छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेको श्रोतले जनाएको छ । 

कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिम न्यूनिकरण गर्न भन्दै जारी लकडाउन शुरु भएसँगै कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने, विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य लाखौं बालबालिकाको विद्यालय पहिचान हुन सकेको थिएन  । यसले गर्दा सरकाले शुरु गरेको वैकल्पिक विधिको सिकाइबाट उनीहरु बञ्चित हुँदै आएका छन् । 

'यसलाई भर्नाका रुपमा बुझ्नु हुँदैन, यो बालबालिकाको विद्यालय पहिचान र विद्यालयहरुले आफ्ना बालबालिकाको संख्या यकिन गर्ने बाटो फुकाउने निर्णय मात्रै हो' मन्त्रीपरिषद् श्रोतले भन्यो 'भर्ना गर्ने, शुल्क लिने जस्ता विषय स्थानीय सरकारसँगको सहमतीमा विद्यालयहरुले गर्नु पर्ने छ ।' 

मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णय प्रमाणिकरण भएर आए पछि विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या यकिन गर्न सक्ने छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले बालबालिकाको अभिलेखिकरण गर्न बाटो फुकाउन माग गर्दै आएका छन्  । उनीहरुले राखेको शुल्क लिन पाउने विषयका बारेमा भने तत्कालका लागि कुनै निर्णय नभएको उक्त श्रोतले बतायो । 

'कोरोनाका कारण जोखिममा रहेको क्षेत्र अन्र्तगत विद्यालयहरु अन्तिममा खुल्ने क्षेत्र भएकाले तत्काल शुल्कका विषय सम्बोधन गर्न सकिदैंन' उक्त श्रोतले भन्यो 'विद्यालयहरु खुले पछि के कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुन्छ त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई विद्यालय पुन सञ्चालन कार्यढाँचा निर्माणको सहमती पनि बैठकले दिएको छ ।' 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका संस्थाले भने शुल्क लिन नपाउँदा आर्थिक गतिविधि शुन्य भएको भन्दै बाटो फुकाउन माग गर्दै आएका छन् । विद्यालय खोल्नु अघि शिक्षकहरु विद्यालय पुग्नु पर्ने भए पनि लकडाउनका कारण विद्यालय भन्दा टाढा रोकिएका शक्षिकलाई पासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रीपरिषद्ले पाति गरेको छ । साउन १५ गते सम्ममा शिक्षकहरु विद्यालय पुग्नु पर्ने गरी जिल्ला प्रशासनबाट पासको व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि आवश्यक संयोजन गरिने बताईएको छ । 

यो चरणको लकडाउन ७ गते सम्मका लागि भएकोले त्यस उता शिक्षकहरुलाई आवागमन गर्ने बाटो फुकाईने श्रोतको भनाई छ । मन्त्रीपरिषद्को औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।