काठमाडौं - प्रावि र निमाविमा कार्यरत तर यस पटकको आयोगमा माविमा नाम निकालेका महिला शिक्षकहरुले सोही विद्यालयमै पदस्थापन गर्न  माग गरेका छन् । स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि सफल पिडीत महिलाहरुको समूहले सोमबार शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।

शिक्षा आयोगको परीक्षामा नाम निकालेका महिलाहरुलाई नियमावली विपरित पदस्थापन गर्न खोज्नुलाई कानूनको धज्जी भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले सिमित व्यक्तिलाई खुसी पार्न र स्वार्थका लागि मनोमानी रुपमा पदस्थापन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । 

'महिलालाई विद्यालय छनोट गर्न पाउने सुविधा विद्यमान थियो । सोही सुविधा बमोजिम २०७१ सालको स्थायी शिक्षक पदपूर्तिमा महिलालाई विद्यालय रोज्ने क्रममा प्राथमिकता दिइएको थियो' उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'अनायस पदस्थापना बारेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौँडाको वेबसाइटमा (पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सुचना समेत नगरी) राखिएको सुचना बमोजिम महिलालाई प्रदान गरिएको सुबिधा भएको जानकारी पाईएको थियो ।'

प्रचलित प्रावधानलाई शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा पदाधिकारीद्धारा अनुचित प्रभावमा परी चालु प्रावधानलाई शिक्षा विभागको सिफारिसको प्रतिकूल हुने गरी महिलाले प्राप्त गर्न पाउने सुविधालाई कटौती गरीएको उनीहरुको आरोप छ ।  'तत्काल देखि लागु गर्न शिक्षा विभाग तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई पत्राचार गरिएको रहेछ' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'जवकी संशोधित प्रावधान संशोधनको मिती पश्चात प्रकाशित विज्ञापनका लागी मात्र लागु हुने कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो ।'

मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो पत्राचार तथा पदस्थापन शिक्षा नियमावली र सिमित व्यक्तिको लागी गर्न खोजिएको पनि उनीहरुको आरोप छ ।

नेपालको संविधान २०७२ (क) धारा ३८ (४) बमोजिम राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख भएको कुराको स्मरण गराउँदै उनीहरुले आफुहरुलाई कानुनमा भएका व्यवस्थाको हक प्रयोग गर्न नदिई महिलाले पाउने हकबाट समेत बञ्चित गराउने खोजिएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर ७ गते