विद्यालय अघिल्तिर एम्बुलेन्स, बरण्डामा मेस ! कता छन् विद्यार्थी र शिक्षक ?


बागमती (मकवानपुर) – बाटो भरि मानिसको ओहोर दोहोर । 

भौतिक दूरी ?

- भो छोडिदिनुस् । मान्छेहरु कुम जोडेरै हिँडेका छन् । 

किराना पसलमा मान्छेको ठेलामठेल छ !

होटलहरू खाली छैनन् । 

चोक, चौतारो, चिया पसलमा हुने राजनीतिक गफ, पहिले भन्दा बढि नै भएका छन्, घटेका छैनन् ! 

गफिएर बस्नेहरुको भिडमा नियालेर हेर्ने हो भने शिक्षककै संख्या ठूलो देखिन्छ ! 

...

साउनको पहिलो साता यो सम्बाददाता बागमती गाउँपालिका घुम्दा अधिकाँश खेतमा भर्खर रोपाईं शुरु हुँदै थियो । साउने झरी सँगै वहेको हावाले ल्याएको हिलो माटोको तिख्खर गन्ध मास्क छिचोलेर नाक सम्म पुगेको थियो । गराहरुमा रोपाहारहरुले गुनगुनाएको असारे भाकाको गति र लय चाँहि सिधै कानमा ठोक्किदैँ थियो ।  

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट ४२ किलोमोटर पूर्वमा रहेको बागमती गाउँपालिकाका खोला र खोल्साहरुमा पौडि खेल्ने र माछा मार्नेहरुको भिडमा भने बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य देखिन्थ्यो ! 

...

पहेँलो रंगको ठूलो भवन ! भवन अघिल्तिरको चौरमा एम्बुलेन्स !

कोठा भित्र पस्ने ढोकै छेउमा बेञ्च । र, बेञ्चमा बसेर खाना खाँदै गरेका केही मानिसहरू ! यति चित्रण गरे पछि तपाईले ठान्नु भयो होला – यो अस्पताल हो ! 

एक छिन पख्नुस् त !

- यो अस्पताल होइन । यो त बागमती गाउँपालिकाको सबै भन्दा ठूलो विद्यालय – जनता माध्यमिक विद्यालय हो । 

गाउँ पुरै घुमि सकेर विद्यालय हातामा छिरे पछि बल्ल तपाईलाई हेक्का हुने छ – संसार कोरोना भाईरस कोभिड १९ को महामारीसँग पो जुधिरहेको छ ! 

त्यसैले यो विद्यालयमा क्वारेण्टाईन बनाईएको छ । 

अनी, तपाईंको मनमा पनि यो सम्बाददाताको जस्तै प्रश्न उब्जन सक्छ – सरकार, लकडाउन विद्यालयमा मात्रै लागू हुन्छ, हो ?

...

यहाँ पढ्ने बालबालिका र पढाउने शिक्षक कता छन् त ?

कोरोनाका कारण पठन पाठनमा आएको अड्चन फुकाउन वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ निरन्तर राख्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका सरकारले गत असार १ गतेबाट लागू भएको घोषणा गरेको छ ।

प्रविधिको पहुँचका आधारमा विभिन्न ५ वर्गमा बालबालिकाको वर्गिकरण गरेर सोही अनुसार सिकाइ निरन्तर गरेको प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए । 

उसो भए शिक्षकले त्यही विधिबाट आफ्ना विद्यार्थीलाई सिकाइमा संलग्न गराएका होलान् कि ! 

...

गाउँपालिकामा टेलिफोनको कुरा त छोडिदिनुस्, बिजुली पनि सबै क्षेत्रमा पुगेको छैन । डाँडाकाँडा भएको यस गाउँपालिकामा औँलामा गन्न सकिने मात्रामा टेलिभिजन र वाइफाइवाला ईण्टरनेट छ । मोबाइल त छ तर 'नेटवर्क'को समस्या छ । 

गाउँपालिकाको आफ्नै रेडियो छैन । तराईका कुनै कुनै रेडियोका 'सिग्लन' कुनै कुनै ठाउँमा मात्रै टिप्छ । सरकारले तयार पारेको वैकल्पिक शिक्षणका पाँच विकल्प मध्ये ४ विकल्प प्रयोगमा ल्याउन नसकिने ठहर गाउँपालिकाले गरेको छ । 

सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूहका लागि 'प्रिण्ट सामग्री प्रयोग गर्ने' भन्ने निष्कर्ष प्रधानाध्यापक बैठकले निकाले पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । 

प्रष्ट नीति नहुँदाको पीडा

गाउँपालिकामा रहेका ५० वटा विद्यालय मध्ये जनता माविमा क्वारेण्टाईन छ । क्वारेण्टाईनका कारण विद्यालयले ६५ प्रतिशत भन्दा बढि विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न नै सकेको छैन । 

तर, विद्यालयले आफ्नो क्षेत्र भित्र ५ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू तयार भने पारेको छ । तिनै सिकाइ केन्द्रमा बालबालिका भेला पारेर शिक्षकहरुले गृहकार्य दिने शैली शुरु भएको छ । 

ती ५ वटा सिकाइ केन्द्रहरूमा त्यहीँ नजिकैका शिक्षकहरूबाट पाठ्य पुस्तकमा आधारित भएर पाठलाई सहजिकरण गर्दै गृहकार्य दिने गरिएको छ प्रधानाध्यापक वसन्त राई भन्छन् यो प्रकृया १५–१५ दिनमा दोहोरिन्छ । 

तर आजसम्म पुस्तक नपाउने विद्यार्थीको हालत के होला ?

शायद अघिनै खोला तिर देखिएका मध्ये कतिपय त्यस्तै बालबालिका पो हुन् की ? 

प्रश्नको सहज उत्तर फेला पर्दैन । 

लकडाउनको समयमा विद्यालयहरू खुल्दै नखुलेका भने होइनन् । देवकी माध्यमिक विद्यालय, जनहित आधारभूत विद्यालय लगायत थोरै विद्यार्थी भएका वा सानो क्षेत्र समेट्ने १० वटा विद्यालयहरू जोर विजोर कक्षाका आधारमा चलेका पनि थिए । तर, यो क्रम २ हप्ता पनि टिक्न सकेन । जनहितका प्रधानाध्यापक रत्न बहादुर पुलामी भन्छन् – 'धेरैले चलाएनन् । गाउँपालिकाले 'चलाउनु या नचलाउनु' भनेर ठोस निर्णय पनि दिन सकेन । अन्त्यमा हामीले पनि विद्याल बन्द गर्यौँ ।'

देवकी माध्यमिक विद्यलयले भने अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा दैनिक कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रअ खड्क बहादुर पुलामीका अनुसार ४ वटा सिकाइ केन्द्रमा स्थानीय शिक्षकलाई दैनिक खटाइएको छ । उनका अनुसार विद्यार्थीको उत्साहजनक उपस्थितिले नियमित सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्यो । 

ग्रामिण भेगमा नि:शुल्क कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ पढाई हुने विद्यालयको रुपमा पनि देवकीले आफ्नो पहिचान बनाएको छ । प्राविधिक विषयका शिक्षकहरू जिल्ला बाहिरका भए पनि शिक्षकले वर्कसिट तयार पारेर विद्यालयलाई पठाउने र विद्यालयले प्रिण्ट गरेर विद्यार्थीको घर घर पुर्याउने तथा विद्यार्थीले गरेका कार्य सङ्कलन गर्ने काम चलिरहेको छ । 

बागमती गाउँपालिकामा शिक्षाका मुद्दामा कार्यरत संस्था ’श्रमजीवि युवा मञ्च’का बीर बहादुर राई पनि शिक्षाको सवालमा समयमै निर्णय गर्न गाउँपालिका चुकेको बताउँछन् । सार्वजनिक शिक्षाका सवालमा वकालत गर्दै आएको शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रको सहयोगमा मञ्चले सिकाइ क्रियाकलापमा सहज होस् भनेर गाउँपालिकाको १६ वटा विद्यालयहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर तथा बाल्टिनहरू वितरण गर्यो । ती सुरक्षाका सामग्रीहरू पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि मात्रै प्रयोग भए । तर, शैक्षणिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुने वातावरण नै तयार नभएको गुनासो गर्छन् राई ।  

दोधारमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक

देवकी माविको कम्पाउण्ड बाहिरको अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा त्यसै विद्यालयको १८ जना विद्यार्थी भुईमा गुन्द्री ओछ्याएर पढिरहेका थिए ।

नेपाली विषय पढिरहेकी कक्षा ३ की रेश्मा थापालाई यसरी पढ्न खुब आनन्द आएछ । उनीले भनिन् – 'कती सजिलो ! धेरै विषय पनि पढ्न नपर्ने । एक डेढ घण्टा पढ्यो अनि घर जान पाइयो ।' 

तर कक्षा ८ की तेजिना ग्यालनलाई चैं नमज्जा लागेको छ । 

'स्कुलको बाहिर बसेर पढ्नु परेको छ । भित्र जान पाएको भए बोर्ड थियो । सबै साथी हुन्थे । सबै विषय पढ्न पाइन्थ्यो ।'

अभिभावक पनि दोधारमा छन् । भीमबहादुर राई भन्छन् – 'यत्रो समय भैसक्यो – छोरा छोरीले पढ्न पाएका छैनन् । गाउँमै भएका शिक्षकहरूले घर घरमै आएर पढाइ दिए पनि हुने जस्तो लाग्छ । थोरै थोरै विद्यार्थी बोलाएर स्कुलमै पढाइ दिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर डर पनि लाग्छ । रोग सर्यो भने त सरी हाल्यो फेरि । विदेशबाट आएकाहरू छन् । क्वारेण्टाईनबाट फर्केकाहरू पनि छन् ।'

शिक्षकका आफ्नै कुरा छन् । शिक्षक शङ्खर कुमार पराजुली भन्छन् – 'स्वास्थ्यको जस्तो शिक्षकलाई सुरक्षाको कुनै सामग्री उपलब्ध छैन । पढाउन मन छ । गाउँमै भएका हामीहरू टोल टोलमा पनि पस्छौँ । कतिपय अभिभावकले नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नु हुन्छ । गाउँपालिकाले यसो गर्नू भनेर निर्देशन पनि दिँदैन । भोलि केही भवितव्य भैहाल्यो भने को जवाफदेही हुने ?' 

गाउँपालिकाको आफ्नै समस्या

भर्खर भर्खर शिक्षा अधिकृत भएर बागमती गाउँपालिका आएका हुन् रमेश बिडारी । यही बेला आईलाग्यो कोरोनाको संकट ! आफूले मेलोमेसै नपाएको लज्जा वोध देखिन्छ उनमा ! भन्छन् – 'पालिकामा ५० वटा विद्यालय छन् । पहिला ५ वटा विद्यालयमा क्वारेण्टाईन थियो । अहिले एउटामा घटाएका छौँ ।  धेरै विद्यालय विकटमा छन् । प्रअ बैठक एकै ठाउँमा एकै पटक बस्नै कठिन छ । त्यहीँ माथि खोला नाला बढि छन् । अलिकति पानी पर्ने वित्तिकै यताको यतै उताको उतै हुन्छौँ ।  टिभी ईण्टरनेट कतै कतै मात्रै चल्छ । मोबाईलमा रेडियो भए पनि कुनै टिप्दैन ।'

बिडारीका अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नै कठिन भयो । 

संकटका बेला शुरु वैकल्पिक पठनपाठनमा सघाउन संघीय सरकारले पालिकाहरुका लागि भन्दै २५ करोड रुपैंया निकासा गरेको थियो । असार भित्रै सक्नु पर्ने गरी पालिकामा भएका सामुदायिक विद्यालयको संख्याका आधारमा ३, ४ र ५ लाखका दरले उक्त रकम पठाईएको थियो । बागमतीको भागमा ३ लाख रुपैंया आएको थियो तर, समयमा काम नहुँदा फ्रिज भयो । 

'निकासा ढिलो भयो । प्रअ बैठक बोलाएर योजना बनाउन नभ्याउँदै समय सकियो ।' गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान भन्छन् ।  

...

पानी पर्ने, बाढी आउने, रोपाईँ गर्ने समय भएकोले साउन महिना भरि गाउँपालिकामा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सामान्य अवस्थामा पनि कठिन हुन्छ । यस पटक त चैत देखि नै अन्योल र अनिश्चय शुरु भयो । 

विद्यालय कहिले खोल्ने ? यसको उत्तर महामारीको जोखिमका आधारमा स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताउने छन् । 

तर, अब शैक्षिक गतिविधि कसरी र कहिले शुरु होलान् त ? 

यसको पनि स्पष्ट उत्तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि सँग छैन । 

जनता माविका प्रअ वसन्त राई भने भदौ १ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताउँछन् । 

तर, महामारी कसरी अघि बढ्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अझै पनि विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था भएन भने अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू थपेर स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरी नियमित सिकाइ गतिविधि सञ्चालन गर्ने शिक्षा शाखा प्रमुख विडारी बताउँछन् । 

बागमती गाउँपालिका जस्ता विकट क्षेत्रको शैक्षिक समस्याको समाधान काठमाडौंको सिंहदरबार र सानोठिमीका निकायमा बसेर फेला पर्दैन । सबै स्थानका लागि केन्द्रबाटै जारी हुने एउटै निर्देशनको शैली त्याग्न नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेकाहरू तयार हुनु पर्ने छ । स्थान विशेष, अवस्था विशेष फरक नीति अख्तियार गर्ने बाटो नफुकाईदिने हो भने शैक्षिक क्षती बढ्ने पक्का छ । यस तर्फ संघीय सरकारको गम्भिरता कमजोर छ । बाँकी रह्यो स्थानीय सरकार उनीहरुको प्राथमिकतामा शिक्षाका विषय भन्दा धेरै 'अन्य'मा देखिन्छ । 

ठिकै हो गाउँघरका समस्या 'अन्य' पनि छन्, यतिखेर कोरोनाको संकटमा जुध्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका पक्कै हुन् । यति हुँदा हुँदै पनि खोलामा दिन बिताईरहेका बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्न र चोक चौतारमा गफिएर बसेका शिक्षकलाई बालबालिकासम्म पुर्याउन पनि स्थानीय सरकार सक्रीय हुन ढिलो गर्नु हुन्न । 

त्यसैले गाउँपालिकाका अध्यक्ष घलान सिकाइ केन्द्रहरूलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिइसकिएको बताउँछन् । 

'संभव भए सबैलाई नभए दुई सिफ्ट या जोर बिजोर गरेर कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ' उनले भने 'महामारीको त्रासका कारण स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन पर्ने भएकोले २ नम्बर प्रदेश घर भएका शिक्षकलाई गाउँपालिका प्रवेशमा लगाइएको रोक पनि खुला गरिसकिएको छ ।'

मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोब्स आदि सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराएर शिक्षकलाई भदौ देखि शिक्षण गतिविधिमा संलग्न गराउने योजनामा रहेको उनको भनाई छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भदौ देखि भर्ना शुरु गर्ने निर्णय गरे अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न साउनको अन्त्यसम्ममा बैठक बसेर अघि बढ्ने उनले बताए । 

तर, सिंहदरबार र सानोठिमीको मुख ताकेर हैन संविधानले दिएको माध्यमिक तह सम्म सञ्चालनको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय सरकार गम्भिर हुने र आफ्नो निष्ठामा शिक्षक प्रतिवद्ध हुने वित्तिकै विद्यालय खुलुन् नखुलुन्, बालबालिकाको सिकाइ भने निरन्तर रहने छ । जुन तत्कालको टट्कारो आवश्यकता हो ।  

- सम्पादकीय नोट : लामो समय देखि टुटेको शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध ​ जोड्न ढिलो गर्नु हुन्न भन्ने कुरा सामुदायिक विद्यायलयका अधिकाँश शिक्षकलाई मन परेको छैन । कक्षा कोठा तथा सिकाइमा कम तर राजनीतिक बहसमा ज्यादा रुची देखाउने आरोप लाग्दै आएका यस्ता शिक्षकहरुको भिडमा केही शिक्षक छन् जो स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै स्थानीय अनुकुल हुने गरी विद्यार्थीको सम्पर्कमा जुट्न थालेका छन् । कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को जोखिमका कारण बन्द भएका विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्न स्थानीय सरकारले गरेका पहल, शिक्षकहरुले अपनाएको नविनतम शैली र देखिएका अन्योल खोज्ने क्रममा यो साता हामीले यो सामग्री प्रकाशन गरेका हौं ...