काठमाडौं - यस अघिको सिफारिस बदलेर शिक्षा मन्त्रालयले खुल्ला विश्वविद्यालयको केन्द्रिय भवन गोरखामा बनाउने प्रस्ताव तयार पारेको छ । सत्ताधारी दलका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको क्षेत्रमा भवन बनाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पहिलेको प्रस्ताव बदलेर नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको हो । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले 'आफ्ना निकटका नेता' श्रेष्ठको क्षेत्रमा उक्त भवन बनाउनका लागि नयाँ प्रस्ताव तयार पार्न लगाएको मन्त्रालय श्रोतको दावी छ ।  

नयाँ प्रस्ताव अनुसार तयार विभिन्न ३ विकल्प मध्ये पहिलो विकल्प अर्थात् गोरखा जिल्लाको साविकको छोप्राक वडा नम्बर ९ र सिरानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को सरकारी जग्गा उपयुक्त देखिने भन्दै मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस लैजाने प्रकृया शुरु गरेको छ ।  छोप्राक नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको गाउँपालिका हो । यस अघि गत बर्ष असार १५ गते सिरानचोक गाउँपालिकाबाट विश्वविद्यालय भवन बनाउन माग गर्दै शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई निवेदन दिएका आधारमा नयाँ जग्गा खोजी गरिएको तर्क सहित मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव तयार पारेको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव एवं उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामशरण सापकोटाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर मन्त्री पोखरेलले औपचारिकता पुरा गराएका थिए । 

'गाउँपालिकाको पत्र त प्रकृया पुरा गर्ने औपचारिकताका लागि मात्रै हो,  नत्र यस अघि नै जग्गा खोज्ने समितिले सिफारिस समेत गरिसकेको अवस्थामा किन नयाँ समिति बनाउनु परेको ?' प्रश्न गर्दै उक्त श्रोत भन्छ 'त्यही औपचारिकता पुरा गरेर पहिलेको प्रस्ताव बदलेर मन्त्रीपरिषद् लैजाने तयारी भईरहेको छ ।'

कार्यदलले जग्गा अवलोकन पछि गरेको सिफारिसलाई आधार मानेर उक्त जग्गा नै उपयुक्त देखिएकोले सोही जग्गा सिफारिस गर्न भन्दै मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्का लागि प्रस्ताव तयार पारेको छ । 

'गाउँपालिकाबाट माग भई आएका आधारमा मन्त्री ज्यूले मेरो संयोजकत्वमा गठन गर्नु भएको कार्यदलले जग्गा अवलोकन गरेको थियो, हामीले जग्गा हेर्दा उपयुक्त देखिएकोले सिफारिस गरेका हौं' सापकोटाले भने 'विषय टुङ्गिएको छैन, मन्त्रीपरिषद् लैजानु अघि भूमिसुधारको सहमती लगायतका अन्य आवश्यकीय प्रकृया बाँकी नै छन् ।' 

तर, मन्त्रालय श्रोतबाट एडुखबरलाई प्राप्त दस्तावेजमा विश्वविद्यालयका नाममा उक्त जग्गाको भोकाधिकारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने विषय उल्लेख छ ।  

खुल्ला विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु भने उक्त क्षेत्र विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालयका लागि अनुपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् । भौगोलिक रुपमा कठिन क्षेत्रमा पठनपाठनका लागि आवश्यक प्राविधिक संरचना निर्माण गर्न नै थप चुनौती आईपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।  

'विकास गर्ने हो भने त देशको जुन कुनामा लगे पनि के आपत्ति गर्नु छ र ? तर विश्वविद्यालय बनेको ४ बर्ष सम्म जग्गाको टुङ्गो समेत नलगाउने सरकारले गोरखामा जग्गा प्राप्ति गर्ना साथ प्रविधि विस्तार सहितका अन्य आवश्यकीय काम भईहाल्छ भनेर पत्याउनै सकिन्न' विश्वविद्यालयका एक  पदाधिकारी भन्छन्, 'एक त देशका सबै क्षेत्रको पायक पर्ने ठाउँ भएन अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा प्रविधिको प्रयोग अत्यधिक हुन्छ गोरखाको त्यो गाउँमा तत्काल प्राविधिक विस्तार हुन्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन ।'

२०७३ सालमा स्थापना भए पनि अहिले सम्म ललितपुरको महालक्ष्मिस्थान नजिकै भाडाको घरमा बस्दै आएको विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालयका विभिन्न विषयका प्राध्यापकहरुबाट कक्षा चलाउँदै आएको छ । यदी गोरखामा केन्द्रिय कार्यालय बन्यो भने त्यहाँ सम्म प्राध्यापकहरु लैजानै व्यवहारिक कठिनाई हुन सक्ने भन्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु सके सम्म काठमाडौं उपत्यका भित्रै केन्द्रिय कार्यालय बनाउनु पर्ने बताउँछन् । 

विश्वविद्यालयले सानोठिमी स्थित साविकका अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शिक्षा विभागको विचमा रहेको जग्गामा भवन बनाउने भनेर बोर्ड टाँगेको छ । 

तर, त्यो जग्गा छाडेर अहिले गोरखाको सिफारिस गर्नु पर्नाको न्यायोचित कारण विनै उक्त प्रस्ताव पारिस गर्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय जुटेको छ । जब की विश्वविद्यालयको भवनका लागि उपयुक्त जग्गा खोजि गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा २०७५ मंसिर २४ गते गठित समितिले भक्तपुर, चितवन, धादिङ्, गोरखाको पालुङ्टार र पोखराका विभिन्न जग्गा हेरेर भक्तपुरमा केन्द्रिय कार्यालय बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाकी तत्कालिन प्रमुख देवकुमारी गुरागाईं र विश्वविद्यालयका कुल सचिव कमल ढकाल सहितको समितिको प्रतिवेदन आईसके पछि पनि मन्त्री पोखरेलले सापकोटाको संयोजकत्वमा गत असार १५ गते अर्को समिति गठन गरेर गोरखा जिल्लाको सिरानचोक सिफारिस गर्न लगाएका हुन् । 

नयाँ सिफारिस अनुसार सिरानचोक र छोप्राकका विभिन्न ४ कित्ता जग्गाको भोकाधिकार विश्वविद्यालयलाई दिन मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । यसैगरी दोश्रो विकल्पमा भक्तपुरको सानोठिमी स्थित शिक्षा क्याम्पसको पश्चिम तर्फको शिक्षा मन्त्रालयको जग्गा समेटिएको छ । तेश्रो विकल्पमा गोरखाकै पालुङ्टार वडा नम्बर ४ वेलटार साविक गाइपुर वड नम्बर २ र ३ को जग्गा सिफारिस गरिएको छ । पालुङ्टार श्रेष्ठको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । 

विश्वविद्यालयको प्रदेश स्तरीय अध्ययन केन्द्रको लागि कर्णाली र प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशमा पनि जग्गा यकिन गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेश १ का लागि प्रधानमन्त्रीको क्षेत्र झापाको गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर १ का मोहनप्रसाद ढुङ्गेलको नामको जग्गा सिफारिस गरिएको छ । वाग्मती प्रदेशका लागि सत्ताधारी दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको क्षेत्र चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ साविक शिवनगरको सरकारी जग्गा सिफारिस गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका लागि माथि उल्लेखित पालुङ्टारकै जग्गा वा पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३० साविक सिसुवाको जग्गा सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश ५ का लागि दाङ्को घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ मा रहेको जग्गा सिफारिस गरिएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलालीको टिकापुर नगरपालिका १ को वीरेन्द्र विद्या मन्दिरको नाममा अस्थायी पूर्जा भएको जग्गा सिफारिस गरिएको छ ।  

प्रदेश कार्यालयका लागि कुनै विकल्प विनै सिफारिस गरिएकोले तीनै जग्गाका बारेमा निर्णय गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रदेश २ र कर्णालीको हकमा हाल स्थान तोकि भविष्यमा जग्गा खोज्न उपयुक्त हुने राय तयार पारिएको छ ।