रित्तिँदै शिक्षा मन्त्रालय, अबको भर कामू र निमित्त !


काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालय सहसचिव विहीन हुँदै गएको छ । १४ स्थायी र ६ अस्थायी गरी शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायमा अहिले २० सहसचिवको दरबन्दी भएर पनि जम्मा ८ जना मात्रै सहसचिव बाँकी रहेका छन् । पछिल्लो समय ३ जनाको भरमा चलेको मन्त्रालयबाट २ सहसचिवको सरुवा भए सँगै अब मन्त्रालयमा एक जना मात्रै शिक्षाका सहसचिव बाँकी छन् ।  योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख रहेका कृष्णप्रसाद काप्रीको प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामशरण सापकोटाको राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरण (शिक्षा) मा यही साता सरुवा भएसँगै मन्त्रालयमा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख दीपक शर्मा मात्रै बाँकी रहेका हुन् । 

मन्त्रालयमा र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा ४/४, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शिक्षक किताब खाना, भाषा आयोग र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एक एक गरी १४ सहसचिवको स्थायी दरबन्दी छ । यी मध्ये अवकास र प्रदेशमा सरुवा भएका कारणले यस अघि नै ६ सहसचिवको पद खाली थियो । बाँकी मध्ये बैकुण्ठ अर्याल आयोगमा, डा. तुलसी थपलिया, इमनारायण श्रेष्ठ, अणप्रसाद न्यौपाने र विष्णु अधिकारी केन्द्रमा र केशब दाहाल पाठ्यक्रममा छन् । यसैगरी खगेन्द्र नेपाल खाद्य परियोजनामा, भक्त ढकाल खेलकुदमा र हालै सरुवा भएका सापकोटा, काप्री र प्रशासनमा युवराज सुवेदी मात्रै शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव थिए । सुवेदी भने प्रशासन सेवाका हुन् । 

व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना ईभेण्ट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा १०, युवा परिषद् र पूनर्निर्माण प्राधिकरण (शिक्षा), खाद्य परियोजना, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सहसचिवको अस्थायी दरबन्दी छ । यी मध्ये खाद्य र पूनर्निर्माण बाहेक सबैमा लामो समय देखि उपसचिवलाई निमित्त दिएर चलाईएको छ । यो आर्थिक बर्षमा २ सहसचिवको अवकास हुँदै छ । विष्णु अधिकारीको आगामी पुस २७ गते र भक्त ढकालको चैत १७ गते अवकास भए पछि शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिवको संख्या अझै घट्ने छ । 

आगामी चैत ताका अर्का सहसचिव अर्याल पनि सम्भवत प्रदेशमा जाने छन् । काप्रीको सरुवासँगै पछिल्लो समय प्रदेशमा खटिने शिक्षाका सहसचिवको संख्या ४ पुगेको छ । गत चैतमा डा. हरी लम्साल, असारमा डा. कमल पोखरेल, हालै चुडामणि पौडेल र कृष्ण काप्री प्रदेशमा खटिए सँगै शिक्षा मन्त्रालयमा  सहसचिवको खडेरी शुरु भएको हो । सहसचिवहरु मध्ये बरिष्ठ सहसचिवहरुलाई सचिव हुनु अघि एक बर्ष सम्म प्रदेशमा गएर सचिवको हैसियतमा काम गर्नु पर्ने प्रावधान राखिए सँगै शिक्षाका सहसचिवहरु प्रदेश गए पछि मन्त्रालयमा संकट आउन थालेको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयमा जनशक्तिको उपलब्धताको यो चित्रले मुलुकको शिक्षा प्रशासन प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि गरेको छ । देशको संरचना र व्यवस्था बदलिएसँगै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पछि साविकको शिक्षा विभागको संरचना आवश्यक नभएकोले खारेज गर्न विज्ञहरुले दिएको सुझावमा समेत वास्ता नगरेको राजनीतिक नेतृत्व यतिखेर मन्त्रालयमा देखिएको कर्मचारीको संकटका बारेमा पनि संवेदनशील देखिएको छैन । आगामी बर्ष मन्त्रालयबाट कति जनशक्ति अवकास हुन्छन्, कति सरुवा हुन्छन् र कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र उनको टिमले बेलैमा ध्यान नदिदाँ यो अवस्था आएको मन्त्रालयका एक सहसचिवको गुनासो छ । 

‘कि भने त्यतिखेर नै दरबन्दी कम हुँदा पनि चल्ने गरी संरचना र निकाय बनाउनु पथ्र्यो त्यो पनि नगर्ने अहिले जनशक्तिको यो संकट हुँदा समेत हेरीरहने शैलीले शिक्षा प्रशासन ध्वस्त उन्मुख हुँदै छ’ ति सहसचिव भन्छन्, ‘समग्र राजनीतिक नेतृत्वलाई शिक्षाका विषय प्रति संवेदनशील हुने फुर्सदै छैन, त्यस माथि मन्त्रालयको नेतृत्वले पनि बेलैमा चासो दिएर काम नगर्दा मन्त्रालय नै निमित्त र कामुको भरमा चलाउनु पर्ने ठाउँमा आईपुग्यो ।’

मन्त्रालय र मातहतका निकायका रिक्त हुने र बढुवा हुने पद समेत यकिन गरी लोकसेवा आयोगमा पदपूृर्तिका लागि पठाउनु पर्ने समयमा वास्ता नगर्दा यो संकट आएको अर्का सहसचिव बताउँछन् । यो बर्षका लागि आवश्यक दरबन्दीका बारेमा मन्त्रालयले गत बर्ष असोजमै लोकसेवा आयोगमा पठाउनु पर्ने थियो । उक्त विवरणका आधारमा बरिष्ठ उपसचिवहरुबाट सहसचिव बन्ने बाटो खुल्थ्यो । अहिले विद्यालय शिक्षक कितावखानाका दिनेश श्रेष्ठ र मन्त्रालयको बैदेशिक शाखाका डा. भोजराज पोखरेल सहसचिव हुने योग्यता पुरा गरेर बसका छन् । तर, लोक सेवामा विवरण पठाएर गर्नु पर्ने लविङ्मा मन्त्रालयको राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्व गम्भिर नहुँदा आजको संकट आई परेको उनीहरु बताउँछन् ।   

मन्त्रालयमा शिक्षा र विज्ञान तर्फ छुट्टा छुट्टै सचिव रहने संगठन संरचना भए पनि गत बैशाखमा तत्कालिन शिक्षा सचिव महेश दाहालको अवकास पछि सरकारले अर्को सचिव पठाएको छैन । विज्ञान तर्फकै सचिव डा. सञ्जय शर्माले मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । विज्ञान तर्फ विज्ञान प्रविधि महाशाखा र पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखामा ईञ्जिनियरिङ् पृष्ठभूमिका सहसचिव प्रमुख हुने व्यवस्था छ । प्रशासन सहित शिक्षाका ४ वटा महाशाखामा शिक्षा सेवाका सहसचिव प्रमुख हुन्छन् । यी मध्ये विद्यालय शिक्षा महाशाखामा मात्रै प्रमुखका रुपमा दीपक शर्मा कायम छन् । 

निर्णय पछि मात्रै मन्त्रीलाई जानाकारी​ !

सहसचिवको सरुवाका बारेमा निर्णय भए पछि मात्र थाहा पाएको भन्दै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको मन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयमा जनशक्तिको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बारेमा सोधखोजै नगरी एकै पटक निर्णय गर्दा आफ्नो मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमै समस्या आएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको उक्त श्रोतले दावी गरेको छ । 

‘यस अघि पनि कतिपय सहसचिवहरुको सरुवाका बारेमा निर्णय भए पछि मात्रै थाहा पाउने शैली थियो, त्यती खेर पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराएकै थियौं, यस पटक पनि त्यस्तै भयो’ उक्त श्रोतले ‘भन्यो अहिले त मन्त्रालय नै रित्तो बन्ने अवस्थामा आईपुग्यो ।’

देशको संरचना र व्यवस्था बदलिए सँगै शुरु गरिएको कर्मचारी समायोजनमा शिक्षाको विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृतवले पर्याप्त गृहकार्य नगर्दाको परिणाम अहिले देखिएको हो । 
शिक्षा मन्त्रालयमा जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या जीर्ण रोग हो । एउटै पदमा बीस वर्ष काम गर्दा पनि बढुवा नहुने समस्या त एकातिर छ नै अर्कातिर यतिबेला सहसचिव स्तरको नीतिगत तहमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीको अभाव हुदैँ गएको छ  । यो समस्या आउनुका पछाडि शिक्षा मन्त्रालयको पुरानो समस्या मात्र नभएर समायोजनका क्रममा शिक्षा र प्रशासनका बीचमा भएको विवादले पनि काम गरेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व त दुरदर्शी हुन सकेन नै कर्मचारीतन्त्र पनि दुरदर्शी देखिएन । कर्मचारी समायोजनको प्रकृया शुरु हुँदा मन्त्रालयमा खगराज बराल सचिव थिए । शिक्षा सेवाबाटै सचिवको उच्च पदमा पुगेका कारण उनीबाट सेवाको संवेदनशीलता अनुसारको 'समायोजनको मोडेल' स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उनकै प्रभावकारी भूमिकाको अभावले आजको दिन आईपुगेको भन्दै शिक्षा सेवाका कर्मचारी उनको तिव्र आलोचना गर्छन् । 

प्रशासन सेवाले शिक्षा सेवा प्रति राख्ने हेय र घृणाभाव पनि यसका लागि जिम्मेवार छ । संघीयताको कार्यान्वयन सँगै गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा शिक्षा मन्त्रालय दरबन्दी बढाउने र सामान्य प्रशासन घटाउने अभियानमा लागे । अन्तत जीत सामान्यको हुँदा संघीय मन्त्रालयमा खासगरी सहसचिवका पद घटाइयो । यसले गर्दा समायोजन भएर जाने शिक्षा सेवाका वरिष्ठ कर्मचारी पनि प्रशासन सेवाका कनिष्ठलाई हाकिम मान्नुपर्ने अवस्था भयो भन्दै शिक्षा सेवाका कर्मचारीमा चरम असन्तुष्टि र निराशामा छन् । 

शिक्षा सेवाका सहसचिवहरु नै साँघुरो मानसिकतामा भएर पनि समस्या भएको एक अधिकृतको अनुभव छ । 

'वहाँहरु आफ्नो बढुवा सुरक्षित भए पछि तलका कर्मचारी जेसुकै हुन भन्ने भावले काम गरेको देखियो, नभए संघीय संरचनामा प्रदेश स्तरमा सहसचिवकै दरबन्दीहरु राख्न सकिने थियो, आफूहरुलाई नै उता जानुपर्ला भनेर त्यसो गर्न नदिँदा अहिले मन्त्रालयमै सहसचिव रिक्त हुन पुगेको हो, ती अधिकृत भन्छन् 'अपवादमा एकरदुई जना बाहेक कसैले पनि मन्त्रालयको कर्मचारी व्यवस्थापनमा रुचि राखेको देखिन्न । आफ्नो सरुवा कता गराउने, बढुवा कहिले र कसरी हुन्छ ? कसरी विभागीय प्रमुखका र आर्कषक पदमा आफूहरु सुरक्षित हुने विगतमा र अहिले पनि ध्यान यसमै छ ।' 

यसको एउटा उदाहरण पुर्ननिर्माण प्राधिकरण भएको ती कर्मचारीको बुझाई छ । कामको प्रकृतिका आधारमा उक्त निकायमा शिक्षाकै सहसचिव आवश्यक छैन । तर, बजेट र कार्यक्रमका आधारमा यसमा राजनीतिक रुचिले पनि काम गरेको देखिन्छ ।  

अब के त ?

कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण तत्कालका लागि कुनै पनि विज्ञापन नखोल्ने लोकसेवा आयोगले निर्णय गरेको छ । यो बर्ष लोक सेवा आयोग नखुल्ने हो भने २०७८ सालको माघ सम्म पनि यी खाली पदमा पदपुर्ति हुँदैन । यदी शिक्षा मन्त्री पोखरेलले रिक्त पदमा बढुवा गर्ने गरी मन्त्रीपरिषद्मा लविङ् गरेर प्रस्ताव लैजाने र पारित गर्ने हो भने सम्भावना कायमै रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

लोक सेवाले विज्ञापन गर्ने भनेको असोज मसान्तको मिति तोकेर हो, त्यस अघि नै मन्त्रीले चाहने हो भने मन्त्रालयमा लामो समय निमित्त र कामुबाट काम गर्नु पर्दैन, ती कर्मचारी भन्छन्, पदपूर्ति हुने भनेको फाईल बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुल्लाबाटै हो, मन्त्रालयनै खाली भयो भनेर मन्त्रीकै लेभलबाट कन्भिन्स गर्ने हो भने नहुने त के छ र ? 

तत्कालको व्यवस्थापन 

शिक्षा सेवाका एक जना ‘उम्दा’ सहसचिवको परिचय बनाएका बैकुण्ठ अर्याल अहिले कामको चाप नभएको निकाय शिक्षक सेवा आयोगमा एक किसिमले ‘थन्किएका’ छन् । लामो समय मन्त्री पोखरेलकै नजिक रहेर मन्त्रालयकै योजना महाशाखा प्रमुखका रुपमा कार्य अनुभव प्राप्त उनलाई मन्त्रालय ल्याउने निर्णय मन्त्री पोखरेलकै हातबाट तत्काल हुन सक्ने काम हो ।  मन्त्री पोखरेल भन्दा अघि तत्कालिन माओवादीबाट मन्त्री बनेका स्व. डिआर पौडेलका पालामा समेत अर्यालले योजनामै बसेर काम गरेका थिए । सहसचिवकै दरबन्दी भएर पनि उपसचिवले चलाएका निकाय थुर्पै छन् । त्यही नजिरका आधारमा पनि अर्याललाई तत्काल मन्त्रालय ल्याउन सकिन्छ । 

'मन्त्रालय कामु र निमित्तका भरमा चल्नु भन्दा आयोगमा कामु वा निमित्त दिनुको त्यति ठूलो माने रहँदैन' मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, 'कुनै बेला कनिष्ठलाई योजनाको जिम्मा दिएको भन्दै आलोचना हुँदा समेत अर्याल चाहिने मन्त्री र उनको टिमलाई अहिले अर्याल किन नजँचेको हो ! बुझ्न कठिन छ ।' 

तर मन्त्री पोखरेलको सचिवालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रहेका ४ सहसचिव मध्ये केहीलाई मन्त्रालय ल्याएर काम गर्ने मनस्थितीमा गृहकार्य गरिरहेको ती कर्मचारी बताउँछन् । 

दीर्घका​लका लागि सोच्न जरुरी 

तत्कालका लागि त यता उताबाट तानतुन गरेर चल्ला । तर दीर्घकालीन समस्या समाधानमा मन्त्रालयको नेतृत्व गम्भिर हुने हो भने तत्काल लाग्नुपर्छ । संघीय मन्त्रालयमा शिक्षा सेबाबाटै बढुवा भएका सूर्य गौतम सचिव छन् । उनले शिक्षाको अन्तर्य बुझेका कारण यो अनुकूल अवस्था हो । तसर्थ शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले उच्च तहमा छलफल तथा विचार विमर्श गर्नै पर्छ । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत र प्राविधिक सहायक समेतको वृत्ति विकास तथा सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । २५ वर्ष पुराना शिक्षा सेवा सञ्चालन नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

शिक्षा प्राविधिक सेवा हो सहसचिव सम्मको कामका लागि शिक्षा सेवा नै चाहिन्छ वा यो अर्ध प्राविधिक हो अधिकृतमा समूह राखेर सोही समूहबाट बढुवा हुनेहरुलाई जिम्मेवारीमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

शिक्षा सेवा प्रशासनमा मिसाउने बहसका धेरै पाटा भए पनि यसमा स्पष्ट देखिएको शिक्षा सेवाका कर्मचारीको बन्द भएको वृति विकास हो । प्रशासनमा सबै सेवा नै मिसाउनु भन्दा खास खास पदका समूहलाई कायम राखेर समायोजन गर्ने विकल्प पनि हुन सक्छ । 

नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी जगेडामा रहने संख्यालाई मात्र प्रशासनमा मिलान गर्ने पनि हुन सक्छ । गणतन्त्र पछि राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गरियो । सेना समायोजन पनि गरियो । शिक्षा सेवालाई पनि समायोजन गर्न सकिन्छ तर त्यसका केही आधारभूत पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । 

यसका लागि 'कोठे बैठक' र साँघुरो घेराबाट माथि उठेर दीर्घकालीन सोच र फराकिलो दृष्टिकोण राख्न शिक्षा मन्त्री र उनको टिम तयार हुनु पहिलो सर्त हो ।