शिक्षा मन्त्रीको हास्यास्पद शैली !


काठमाडौं - काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन ईच्छुक व्यक्तिले आफ्नो वैयक्तिक विवरण शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको व्यक्तिगत ईमेलमा पठाउनु पर्ने भएको छ ! हालका उपकुलपति रामकण्ठ मकाजुको कार्यकाल आगामी माघको पहिलो साता सकिने भए पछि विश्वविद्यालयको सिनेटले श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पूर्व उपकुलपती सुरेशराज शर्मा र विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रष्टिजका अध्यक्ष दमननाथ ढुङ्गाना सहितको सर्च कमिटि बनाएको थियो । उक्त कमिटिको बैठकलाई हवाला दिदैं मंगलबार जारी गरिएको सूचनामा आगामी पुस २७ गते भित्र श्रेष्ठको व्यक्तिगत ईमेलमा विवरण पठाउन भनिएको छ !

मन्त्रीको उक्त कार्यलाई 'हास्यास्पद शैली' भन्दै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले यसले मन्त्रीको स्वार्थ भएको संकेत गरेको टिप्पणी गरे । सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्तिको प्रकृयालाई व्यक्तिगत काम जस्तो गर्ने शैली अमिल्दो भएको उनको भनाई छ । मन्त्रीको उक्त शैलीले सरकारी पद धारण गरेको व्यक्ति पादरदर्शिताका सवालमा सचेत हुनु पर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई चुनौती दिएको उनी बताउँछन् । 

'यो मिल्ने कामै भएन, अफिसियल काम व्यक्तिगत ईमेल मार्फत गर्ने मन्त्रीको शैली शंकास्पद देखियो, यसले नियुक्तिमा स्वार्थ हावी गर्न सहज बनाउँछ' उनले भने 'योग्य मान्छेको आवेदन नै परेको छैन भनेर आफू अनुकुल मान्छे नियुक्ति गर्न सघाउ पुग्ने गरी काम गर्नु भनेको पदीय मर्यादा प्रति वेवास्ता गरेको उदाहरण हो । जुन लाजमर्दो हो ।'

आवेदन माग गर्दा सर्च कमिटिका सबै सदस्यको पहुँचमा हुने माध्यम निर्धारण नगरेर आफ्नो व्यक्तिगत माध्यम प्रयोग गर्नुले मन्त्रीको कार्यशैली स्वार्थ केन्द्रित छ भन्ने शँका बढाउने उनको टिप्पणी छ । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला पनि मन्त्रीको उक्त शैलीलाई सैद्धान्तिक रुपमै त्रुटिपूर्णको संज्ञा दिन्छन् । निष्पक्षताको दृष्टिबाट मन्त्रीको शैली अमिल्दो भएको उनको टिप्पणी छ । विश्वविद्यालय मात्रै नभएर समग्र शिक्षाका विषयमा सरकारको हेलचेक्र्याईको यो अर्को नमूना भएको उनी बताउँछन् । 

'मन्त्रीले जारी गरेको सूचना मैले पनि देखेँ, हाम्रा कुन कुन विश्वविद्यालयमा अहिले कुन कुन पाटिका भिसि छन् भन्ने कुरा सिधैै भन्न सकिन्छ, अब नियुक्ति हुने भिसि भनेको अरुका त हुँदैनन् केपी ओलीकै मान्छे हुन्छन्, त्यसो भए पछि मन्त्रीले ओलीका मान्छे नियुक्ति गर्न सजिलो उपाय अपनाउनु के नौलो भयो र ?' उनले भने 'शिक्षा सुधारका बारेमा सरकारलाई भन्नु र भैंसीका अघिल्तिर बसेर बीन बजाउनु एउटै भयो, जुन ज्यादै विडम्वनाको अवस्था हो ।'

सर्च कमिटिका सदस्य ढुङ्गानाले आवेदन माग गरेको बारेमा आफूलाई जानकारी भए पनि उक्त शैलीका बारेमा आफ्नो टिप्पणी नभएको प्रतिकृया दिए ।

एडुखबरसँगको टेलिफोन सम्पर्कको अन्तिममा ढुङ्गानाले भने - 'अरुहरुलाई सोध्नुहोस्, यसमा मेरो कुनै कमेण्ट छैन ।' 

मन्त्रालयमा कुनै कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी छुट्टै ईमेल ठेगाना बनाउन सकिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै ततकलिन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राजिनामा दिए पछि आएका मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय भित्र कर्मचारीको विश्वासिलो टिम बनाउनै नसक्दा यो अवस्था आएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले टिप्पणी गरे । 

'मन्त्रालयका काम भन्दा धेरै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक हो भन्ने स्थापित गर्ने कामबाटै फुर्सद छैन, राजनीतिक भाषण र कार्यकर्ता परिचालनमै व्यस्त देखिन्छ' ति कर्मचारी भन्छन् 'मन्त्री नियुक्ति खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले पनि तत्कालै कर्मचारीलाई साथमा लिएर काम गर्न मन्त्रीलाई जाँगर नचलेको हुन सक्छ ।'

शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख इमनारयण श्रेष्ठ भने मन्त्रीको व्यक्तिगत ईमेल ठेगानामा विवरण माग्नु स्वभाविक भएको दावी गर्छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्न पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा दरखास्त आह्वान गरिनु नै सुधारको काम भएको उनको तर्क छ । 

'काठमाडौं विश्वविद्यालय र अरु विश्वविद्यालयको अवस्था फरक छ, अरु विश्वविद्यालयमा कुलपतिबाट काम हुन्छ तर यहाँ सिनेटबाट कमिटि गठन भएकोले त्यो मन्त्रालयको अँग हैन' उनले तर्क गरे 'त्यसैले अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्रीको ईमेल ठेगाना सहितको सूचना जारी गरिएको हो ।'

तर, अनियमितता र विवादबाट गुज्रिरहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन महत्वपूर्ण विषय भएकाले मन्त्री श्रेष्ठले अपनाएको यो शैली माथि शंका उब्जिएको हो । माघको पहिलो साता कार्यकाल सकिने उपकुलपति माकाजु विवादित छन् । जो तेश्रोपटक भिसि बन्ने दौडमा रहेको सार्वजनिक भईसकेको छ । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिदाँँ चलखेल गरेको, विश्वविद्यालयको रकम हिनामिना गरेको जस्ता अपचलन सम्बन्धि आरोप उनी माथि छ । उनको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ट प्राध्यापक कर्मचारीको ठूलो समूह छ । तै पनि उनी फेरी उपकुलपति हुने प्रयत्नमा छन् । 

समिति गठनसँगै विश्वविद्यालयका कर्मचारी, विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुले उपकुलपति छनोट पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, शुरुमै मन्त्रीले आफ्ने व्यक्तिगत ईमेलमा विवरण पठाउन सूचना जारी गरे पछि आफूहरु निराश भएको उनीहरुको प्रतिकृया छ ।  

यो पनि पढ्नुहोस् : संसद विघटन पछि नियुक्त शिक्षा मन्त्रीले सम्हाले कुर्चि, 'स्वार्थीको चंगुलमा पर्ने' खतरा देखिएको टिप्पणी