काठमाडौं - आगामी शैक्षिक सत्र २०७८ का लागि काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट असुल्ने शुल्कको विवरण निर्धारण गर्न समय सीमा तोकिएको छ । हरेक विद्यालयले शुल्क निर्धारण गरेर आगामी बैशाख १५ गते भित्र बुझाउनु पर्ने भएको छ । 

निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क लिने र अभिभावक ठग्ने क्रम बढ्न थाले पछि शुल्कलाई व्यवस्थित गरी व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराई पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका - २०७२ लागू गरेको छ । सोही मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न महानगरले विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।  

यसरी शुल्क निर्धारण गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बार्षिक कार्यक्रम बनाई निर्देशिकाले तोकेको शर्त र बन्देज पालना गर्ने गरी पेश गर्न भनिएको महानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले जनाएका छन् । महानगरभित्र छ सय ४५ नीजि विद्यालय सञ्चालनमा छन् । 

मनलाग्दी शुल्क असुल्ने क्रमलाई निरुत्साहित गर्न शुल्क गणनाको सुत्र सहित जारी सो निर्देशिका अनुसार मासिक शुल्क निर्धारणको लागि विद्यालयले बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा शुल्क दर आँकलन गर्नु पर्छ । मासिक शुल्क गणनाका लागि विभिन्न सात बुँदामा स्पष्ट पारिएको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको आधारमा शिक्षक कर्मचारीलाई १३ महिनाको तलब प्रदान गर्नु पर्छ  शिक्षक कर्मचारीलाई कल्याणकारी सुविधा बापत उक्त तलबको जम्मा योगको १८ प्रतिशतले हुन आउने रकम शुल्क निर्धारण विधिको मानक हुने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । यी दुई वर्गलाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशत मध्ये ८ प्रतिशत छात्रवृत्ति, १ दशमलब ५ प्रतिशत ग्रामिण शिक्षा विकास कोषका लागि निर्धारण गर्नु पर्छ । यसैगरी प्रविधि उपकरण, पुस्तकालय जस्ता शैक्षिक विकास कार्यक्रममा ७ प्रतिशत, घरभाडा बैंक कर्जाका लागि १४ प्रतिशत, लगानी प्रतिफल समेत संस्थागत विकासका लागि ९ दशमलब ५ प्रतिशत गरी ३० दशमलब ५ प्रतिशत रकम निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

शुल्क निर्धारण गर्दा प्रति विद्यार्थी वार्षिक लागत निकाल्ने सुत्र पनि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार प्रति कक्षा औषत विद्यार्थी भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा माथि उल्लेखित ६० र ४० प्रतिशतको कुल योगलाई जम्मा विद्यार्थी संख्याले भाग गर्ने विधि निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रति औषत भन्दा घटी विद्यार्थी भएमा माथि उल्लेखित ६० र ४० प्रतिशतको कुल योगलाई औष विद्यार्थी संख्या ३३ ले भाग गर्नु पर्छ ।  यसरी प्रति विद्यार्थी बार्षिक लागतलाई १२ महिनाले भाग गर्दा हुन आउने अंकलाई मासिक शुल्क कायम गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । निर्देशिकामा आवास, परिवहन, दिवा भोजनका लागि आवश्यक शुल्कको पनि विधि निर्धारण गरिएको छ । विशेष प्रशिक्षण शुल्क गणना गर्दा विद्यालयले आवश्यक शुल्क प्रस्ताव गरी उक्त सुविधा उपभोग गर्ने विद्यार्थीको कम्तिमा दुईतिहाई भेलाबाट पारित गर्नु पर्छ । 

उक्त व्यवस्था अनुसार शिक्षक अभिभावक भेलामा पेश गरी हरेक बर्षको पुस तेश्रो साता सम्म शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शुल्क प्रस्ताव बुझाउने व्यवस्था गरिए पनि संघीयता सँगै विद्यालय शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पछि शुल्क निर्धारणको काम पालिका स्थित शिक्षा शाखाबाट हुँदै आएको छ । सोही अनुसार महानगरले पनि कार्य गर्दै आएको छ । यस बर्ष कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण शैक्षिक सत्र दुई महिना पर धकेलिएको छ ।