अदालतमा विचाराधिन शिक्षकको मुद्धाका सन्दर्भमा केन्द्रको परिपत्र


भक्तपुर - अदालतमा विचाराधिन शिक्षकको मुद्धाको अवधिमा बाहेक अन्य अवस्थामा शिक्षक विद्यालयमा हाजिर हुनै पर्ने भन्दै शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्धाको अवधिमा विद्यालयमा शिक्षक नियमितता सम्बन्धमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई गत असार ११ गते भएको सचिवस्तरीय निर्णयको हवाला दिदैं केन्द्रले परिपत्र गरेको हो । 

'सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको बखत अधिकार प्राप्त अधिकारीले विभागीय कारवाही वा सजाय गर्न सक्ने नै हुँदा आदेश वा फैसला नभएसम्म निलम्बन गर्ने अधिकारीले निलम्बन गरेको वा कानून अनुसार स्वतः निलम्बन भएको अवधिमा वा थुनामा रहेको भए सो अवधिमा बाहेक अन्य अवस्थामा विद्यालयमा नियमानुसार कामकाज गर्न सकिने' परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षा ऐनमा अदालतको आदेशबाट पुनः बहाली हुन सक्ने व्यवस्था छ । जसमा विभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको वा बरखास्त भएको शिक्षक अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम मात्र नोकरीमा पुनः बहाली हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै सो बमोजिम पुनः बहाली भएको शिक्षकले नोकरीबाट हटेदेखि पुनः बहाली भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए सो समेत पाउने पनि ऐनमा व्यवस्था छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुर्नवहाली गर्ने सम्बन्धमा २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्ड भित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र २०५२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ साल मंसीर ५ गतेसम्मको अवधिमा मुलुक भित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समय पछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक पटकका लागि तोकिए बमोजिमको जाँचबुझ समिति रहने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।