काठमाडौं - शिक्षक नेता प्रति मुख्य राजनीतिक दलका नेता र शिक्षामन्त्रीको 'सदासयता'का कारण अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफल अनिश्चित कालका लागि रोकिएको छ । सोमबार विहान साढे ८ बजेका लागि निर्धारित भए पनि साढे सात घण्टा पछि बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा पुगेका शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले बैठक स्थगित गर्न गरेको प्रस्ताव अनुसार समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले अहिले सम्मका सहमती 'लक' गरेर बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे ।

‘अहिलेसम्म समितिमा भएका सहमतिलाई लक गरेर अर्को सूचना नआएसम्म बैठक स्थगित गरिएको छ’ थापाले भने ।

विहानको समिति बैठक रोकेर दिउँसो शिक्षक नेताहरुसँग डेढ घण्टा छलफल गरेका मन्त्री पन्त त्यस पछि सत्ताधारी अर्को घटक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न पुगेका थिए । उक्त भेटघाटबाट फर्के पछि मन्त्री पन्तले समिति बैठकमा गरेको उक्त प्रस्ताव प्रति काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सहमती जनाएका थिए । मन्त्री र सचेतकको कुरा मिलेपछि विधेयक रोक्न खोजेको भन्दै सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक रोक्न शिक्षामन्त्री र काँग्रेस प्रमुख सचेतक नै लागेको सांसदको आरोप

विरोधका वावजुद बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको हो । 

मन्त्री पन्तले गठबन्धनको सरकार भएकाले सत्ता साझेदार दलका प्रमुख सचेतकको कुरा मान्नु पर्ने भन्दै बैठक केही दिन स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

'श्याम जी ले मेरो बाध्यता छ भन्नुृ भयो । उहाँको बाध्यता मैले बुझे । जब सत्ताको प्रमुख सचेतकले आफ्नो कुरा राखेपछि सत्ता गठनबन्धनको मैले मान्नु पर्छ' पन्तले भनेका थिए । 

सांसदहरुले मन्त्री पन्त र घिमिरेकै कारण विधेयक उल्झन्मा परेको भन्दै चर्को विरोध गरे पछि घिमिरेले  शिक्षक छनोटको ७५/२५ को कुरा आफूले नगरेको सत्तामा बस्नेले नै सहमती गरेको तर्क गरे । 

'६०/४० उपसमितिले ले निर्णय गरेको छ । हाम्रो विमती छैन । सहमतीमै टुङगोमा पुगौँ भनेको हो । शिक्षक महासंघले आन्दोलन जारी नगरोस् भनेको मात्रै हो । उनले भने यो विधेयक असहमती गर्ने पछि नधेल्नमा मन्त्री र म किन लाग्नु प¥यो । यस्तो अन्यथा गर्नु प¥यो र ?' उनले भनेका थिए ।  

शिक्षक छनोटमा खुल्लामा २५ र आन्तरिकमा ७५ प्रतिशत हुनु पर्ने शिक्षक नेताहरुको अडान छिचोल्न मन्त्री पन्त अक्षम हुँदा विधेयक गिजोलिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । समितिमा ६० /४० को सहमती भएको छ  । 

'भोट बैंक सुरक्षित राख्ने लोभमा उक्त सहमतीमा मन्त्रीले खुट्टा नटेकेको' सांसदहरुको चर्को आरोपका बिच समिति सभापति थापाले पनि मन्त्रीको आलोचना गरे । बिहानसम्म ६०/४० कुरा गर्ने तर पछि कुरा बदल्ने किन भन्दै उनले नयाँलाई शिक्षकमा प्रवेश नदिने हो भने सत प्रतिशत गरिदिउँ भन्दै व्यँग्य गरे । 

'फिर्ता लिन चाहनु हुन्छ भने लिनुस् । एक करोड खर्च भइसकेको छ ।  हामी रातभरी यही बस्न पनि तयार छौँ । तर, पास गरौँ' बैठक स्थगितको घोषणा गर्नु अघि उनले भनेका थिए ।  

यस्तै प्रारम्भिक बाल विकासका सहजकर्तालाई शिक्षक नभन्ने समितिको निश्कर्ष प्रति पनि शिक्षक महासंघका नेताहरु असहमत छन् । उनीहरुले सहजकर्तालाई पनि शिक्षक नै भन्नु पर्ने माग गरेका छन् । तर, शिक्षक हुनका लागि निश्चित मापदण्ड पुरा भएको हुनु पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ । 

अन्य सांसदले बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा पढ्नुहोस् : शिक्षक नेताका कारण शिक्षा विधेयकमा 'उल्झन्', साढे सात घण्टा पछि बसेको बैठकमा रस्साकस्सी