जतिबेला म विद्यालय तहको शिक्षा आर्जन गर्दै थिएँ त्यतिबेला देखिनै शिक्षा सुधारको विषयमा चर्चा हुने गर्दथ्यो । मैले उच्च शिक्षा हासिल गरेर शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेको आज २५ वर्ष बितिसक्दा पनि यो विषय उत्तिकै चर्चामा छ । त्यो बेला तहगत योग्यता पुरा भएका शिक्षक पाउन पनि मुश्किल थियो । योग्यता प्राप्त शिक्षकको अभावमा माध्यमिक तहमा तल्लो तहमा कार्यरत शिक्षकले पढाउनु पर्ने बाध्यता थियो । अंग्रेजी, गणित र विज्ञान जस्ता विषय पढाउने शिक्षक छिमेकी मुलुक भारतबाट खोजेर ल्याउनु पर्दथ्यो । माध्यमिक विद्यालय अत्यन्त कम थिए । त्यतिबेला शिक्षक खोजेर भए पनि तल्लो तहका विद्यालयलाई तहगत बृद्धि गरेर माध्यमिक विद्यालय बनाउने कार्य अभियानकै रुपमा चलाइयो । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बजेट पनि छुट्याएको हुँदैन थियो । शिक्षकले पुरा तलब पाउन मुश्किल थियो । विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर तलव खानु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था थियो । आवश्यकता महसुस भएको ठाउँमा आम सर्वसाधारणबाट चन्दा उठाएर भए पनि विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने काम गरिन्थ्यो । 

जिविकोपार्जनको दृष्टिकोणले शिक्षकको सेवा सुविधा पनि उपयुक्त थिएन । विद्यालयमा आवश्यक तहगत एवं बिषयगत दरबन्दीको अभाव थियो । स्थापना गरिएका विद्यालयलाई टिकाउन केही पढेलेखेका व्यक्तिहरुले स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्दथे । त्यति बेला शिक्षाको क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनुलाई धर्म सँग जोडेर हेरिन्थ्यो । अर्थात शिक्षा क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनु भनेको “पुण्य कमाउनु” हो भन्ने ठानिथ्यो । तर पनि त्यतिबेलाको शिक्षा अहिलेको भन्दा केही न केही गुणस्तरीय थियो । 

तर अहिले त्यो अवस्था छैन । व्यवस्था फेरिएको छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भयो । विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको क्रमशः व्यवस्थापन हँुदै गयो । शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति देश भित्र उत्पादन हुन थाल्यो । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त बजेट पनि छुट्याउन थाल्योे । शिक्षकलाई आवश्यकता अनुसार तालिमको व्यवस्था गरियो । शिक्षकका सेवा तथा सुविधामा वृद्धि भयो । तालिम प्राप्त र योग्य शिक्षकबाट अध्यापन हुन थाल्यो । विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने संविधानमै व्यवस्था गरियो । बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न थालियो । राज्यद्वारा गरीब तथा जेहेन्दार, बालिका, दलित, सिमान्तकृत जस्ता छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था पनि गरियो । 

तर देश सम्वृद्धिको आधार गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन समानरुपमा हुन सकेन । लक्षित वर्गमा शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेन । राज्यद्वारा शिक्षा क्षेत्रमा यति धेरै सुविधा विस्तार गर्दा गर्दै पनि सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गयो । बिस्तारै शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । दलै पिच्छेका पेशागत संगठनहरु स्थापना गरेर शिक्षकलाई विभिन्न राजनीतिक दलको कित्तामा उभ्याउने काम गरियो । 

शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीले प्रश्रय पायो । व्यापारिकरण र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउँदै गयो । निजी विद्यालयहरु फस्टाउन थाले सामुदायिक विद्यालयहरू ध्वस्त हुँदै गए । शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णतया राज्यको अधिनमा हुनु पथ्र्यो, तर हुन सकेन । शिक्षा सर्वसुलभ र सबैको पहुूँचमा हुन पथ्र्यो तर हुन सकेन । शिक्षा महंगो भयो । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । 

अनुकुल शैक्षिक वातावरणको निर्माणको अभाव, कमजोर व्यवस्थापन, त्यहाँ हुने बेथिति र अस्तव्यस्तता, कमजोर नेतृत्व, विद्यालयमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, राजनीतिमा शिक्षकको सक्रिय सहभागिता, विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप आदि जस्ता कारणहरुले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गयो । शिक्षा क्षेत्रमा परिमाणात्मक परिवर्तन त भयो तर आम नागरिकले सोचेजस्तो शिक्षाको गुणस्तरमा भने परिवर्तन हुन सकेन । 

सामुदायिक विद्यालयमा देखिएका यस्ता खाले तस्वीरले अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालय छोडेर आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न वाध्य बनायो । सामुदायिक विद्यालमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गयो । कतिपय सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीको अभावमा नजिकको अर्को विद्यालयसँग समायोजन गरियो भने कति समायोजन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । एकाधलाई छोडेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय यस्तै यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

एकातिर, नाफामूलक संस्थाका रुपमा स्थापित संस्थागत विद्यालय दलका नेता कार्यकर्ता तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, सरकारी उपल्लो तहमा कार्यरत अधिकारी, शिक्षक नेताकै लगानीमा खोलिएका छन् । शिक्षा नीति नियम बनाउने ठाउँमा उनीहरुकै बोलवाला छ । सरकारी विद्यालय सुधार भए आफ्नो लगानी डुब्ने उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक डर छ । त्यसैले उनीहरु सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्न नै चाहदैनन् । उनीहरुको बाहिरी आवरण सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने जस्तो देखिए पनि भित्री रुप भने कमजोर बनाउने रणनीति देखिन्छ ।

यो बिचमा सरकारद्वारा शिक्षा सुधारका लागि भनेरै अनेकौं शिक्षा आयोगहरु गठन गरिए पनि ति आयोगले दिएका सुझावहरुलाई राज्यद्वारा नै वेवास्ता गरियो, कार्यान्वयनमा ल्याइएन । 

विभिन्न दातृ निकायहरुबाट मुलुकको सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत धेरै रकम लगानी गरियो र पनि अपेक्षाकृत शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुन सकेन । 

अर्को तर्फ शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिको प्रभाव बढ्दै गयो । शिक्षक विना आफ्नो दलको कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिँदैन र दलकै अस्तित्व रहँदैन भन्ने सोच र मानसिकता भएका दलका नेताहरूले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनाएर आफ्नो दलको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । शिक्षकलाई कुनैपनि दलमा रहेर राजनीति गर्ने पूर्णरुपमा छुट छ । आफ्नो दलगत स्वार्थको कारण यो विषयमा राजनीतिक दलका नेता मौन छन् । जसको कारण शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर “ राजनीतिक हस्तक्षेप ” नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउन समेत आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यसरी अहिले पनि तमाम यी समस्याहरुबाट शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त छ । तथापि सरोकारवालाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आवाज उठाउन छाडेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिएर बसेका राज्य र राज्य प्रदायक निकाय, संघ संस्था, जिम्मेवार व्यक्ति गुणस्तर शिक्षाको “नारा”लगाउन छोडेका छैनन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा देखिएका बाधाहरु हटाउन पहल समेत गर्न सकेको देखिँदैन । सामुदायिक विद्यालय भित्र देखिएका यस्ता विकृति, विसङ्गति एवंं वेथितीले सामुदायिक विद्यालयलाई उठ्नै नसक्ने गरी ध्वस्त बनाएको छ तर सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि बाधक बनेका यस्ता प्रकारका गतिविधि अन्त्य गरेर सुधारको थालनी गर्ने आँट कसैले पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । 

यस्तो हिम्मत र आँट कसले गर्ला ? यो प्रश्न निरुत्तरित छ । सामुदायिक विद्यालय किन र कसरी धारासायी बन्दै गए भन्ने विषय सरोकारवाला पक्ष, राजनीतिक दलका नेता, सरकारी अधिकारी सबैलाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग छ । तर सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष आ–आफ्नो स्वार्थको कारण कानमा तेल हालेर बसेको छ । अहिले यो विषय “बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी बाध्ने ?” भन्ने मुसाको कथा जस्तै भएको छ ।

रिजाल, जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय, विराटनगरका शिक्षक हुन् ।