निजी विद्यालय मर्ज गर्न नीति तथा कार्यक्रम माग


काठमाडौं - निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन नेपाल प्याब्सनले निजी विद्यालय मर्ज गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनको गत चैत ९ र १० गते काठमाडौंमा सम्पन्न १५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले उक्त माग गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्याब्सनले आफ्नो निर्णयमा 'कोभिड - १९ तथा विभिन्न कारणले जिर्ण भएका दुई वा दुई भन्दा बढी निजी विद्यालयहरु बिच आपसमा मर्ज गरी सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आवश्यक नीतिगत तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम व्यवस्था गर्न' माग गरेको छ । 

कम विद्यार्थी भएर पनि कतिपय विद्यालयहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा श्रोत अभावकै कारण विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावकारी नभएको देखिदैं आएको छ । यसैगरी शिक्षक कर्मचारीलाई पनि आवश्यक सेवा सुविधा दिन नसक्ने हुँदा उनीहरुको वृत्ति विकासमा अवरोध तथा बालबालिकाको पठनपाठनमा उचित ध्यान दिन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ । त्यसैले मर्जको विकल्प सुझाईएको प्याब्सनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले बताए ।

पछिल्लो समय कोभिड - १९ महामारीका कारण शैक्षिक संस्था खुल्न नसक्दा झण्डै ४ सय निजी विद्यालय बन्द भएको प्याब्सनसँग अनौपचारिक तथ्याङ्क छ । २०७८ सालको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार देशभर रहेका ३२ हजार ४ सय ८६ मध्ये ४ हजार ९ सय ३२ निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय छन् । यी मध्ये कोभिडको प्रभावले बन्द हुनेमा प्रारम्भिक बालविकास तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरु धेरै रहेका प्याब्सनले जनाएको छ । 

'कतिपय विद्यालयहरु लामो समय देखि कम विद्यार्थी भएर पनि चलिरहेका छन्, यसले गर्दा एकातिर शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भने अर्का तिर सञ्चालक तथा शिक्षकहरुको वृत्ति विकासमा पनि अवरोध भईरहेको छ' ढुङ्गानाले भने 'कोभिडका कारण त्यस्ता विद्यालयहरु थप मारमा परेका छन्, त्यसैले दुई वा दुई भन्दा धेरै विद्यालय मर्ज भएर श्रोत थपिँदा राम्रो संस्था बन्न सक्छ भन्ने असल मनसायका साथ यो विकल्प सुझाईएको हो ।'

यसरी मर्ज गर्दा भूगोललाई ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । जसले गर्दा विद्यार्थी संख्या बढ्ने, लगानी थपिने, पूर्वाधार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । मर्ज गर्नु अघि सरकारी निकायबाट सम्पन्न हुनु पर्ने प्रशासनिक काममा सहजताको जरुरी रहेको उनले बताए । 

'निजी विद्यालयहरु मध्ये कति समाज कल्याणमा दर्ता छन्, कति कम्पनी र उद्योगमा दर्ता छन् मर्ज गर्दा उनीहरुको सम्पत्ति र लगानीलाई स्थानान्तरण गर्न कानूनी बाटो जरुरी छ' उनले भने 'आवश्यकता अनुसार ऐन, नियम, निर्देशिका के बाट सम्बोधन गर्ने हो त्यो बाटो खुलाईदिन शिक्षा मन्त्रालयसँग हाम्रो माग हो ।'

प्याब्सन महाधिवेशनले मर्ज सहित विभिन्न १३ निर्णय गरेको छ । जसमा कोभिड लगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभाविक निजी विद्यालयहरुको पुर्नउत्थानका लागि राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र भित्र पारेर आवश्यक वित्तीय सहायताको कार्यक्रममा सहभागी गराउन पनि माग गरिएको छ । यस्तै शिक्षामा जारी निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र निरन्तरताको प्रत्याभूती गर्नु पर्ने, ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायतका छात्रवृत्तिलाई विभेदकारीको संज्ञा दिदैं प्याब्सनले खारेज गर्न माग गरेको छ । सरकारले आयोजना गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय भ्रमण, तालिम गोष्ठी, सेमिनार तथा पाठ्यक्रम निर्माण जस्ता कृयाकलापमा प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने, सरकारले गठन गर्ने आयोग, समिति तथा कार्यदलहरुमा पनि प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने प्याब्सनको माग छ । निजी गुठी तथा सहकारी अन्र्तगत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालय सरह सुविधा र कर छुट दिनु पर्ने, प्राविधिक कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिनु पर्ने, सवारी साधन, प्रयोगशालाका सामग्री, पुस्तक लगायतमा कर छुट दिनु पर्ने पनि प्याब्सनको माग छ । पठनपाठनमा प्रयोग हुने भाषामा अनिवार्यता नगरी भाषा छनौट गर्ने अधिकार विद्यार्थी र विद्यालयलाई दिनु पर्ने, परीक्षा पाठ्यक्रम र अनुगमन बाहेक विद्यालय सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्न पनि प्याब्सनले माग गरेको छ । यसैगरी समय र मापदण्ड पुरा गरेका विद्यालयलाई स्थायी स्विकृति दिनु पर्ने, शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुनु पर्ने र उच्च शिक्षा नीतिमा सुधार गरी लाखौं विद्यँर्थी विदेशिनु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितीको अन्त्य गर्न पनि प्याब्सनको माग छ । 

महाधिवेशनले आगामी तीन बर्षका लागि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा ८९ सदस्यीय केन्द्रिय कार्य समिति सर्व सम्मत चयन गरेको छ । अघिल्लो महाधिवेशनमा सहअध्यक्ष भएका ढुङ्गानालाई १५ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष बनाउने भद्र सहमतीका आधारमा उनी सर्वसम्मत अध्यक्ष भएका हुन् । प्याब्सनले २५ जना उपाध्यक्ष, एक जना महासचिव, एक जना कोषध्यक्ष, चार जना उपमहासचिव र ११ जना सचिव सर्वसम्मत चयन गरेको छ । यसैगरी सात जना सहकोषाध्यक्ष र ३८ जना सदस्य चयन भएका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष टीकाराम पुरी पदेन प्रमुख सल्लाहकारका रुपमा छन् ।