दुई दिन बिदा : निजी विद्यालयका दुई संगठनको फरक राय


काठमाडौं - शैक्षिक क्षेत्रमा पनि साताको दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय प्रति निजी विद्यालय संचालक आवद्ध दुई संगठनले फरक राय सार्वजनिक गरेका छन् । 

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल नेशनल प्याब्सनले उक्त निर्णय प्रति असहमती जनाएको छ भने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन नेपाल प्याब्सनले उक्त निर्णय आत्मसात गरेको जनाएको छ । दुबै संगठनले छुट्टा छुट्टै जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरुले आआफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । 

नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल ठकुरीले गत शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले घोषणा गरेको आईतबार बिदा तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । 

'शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसार कार्यदिन वा कार्यघण्टालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी विदा थप गरिदाँ आगामी दिनहरुमा तोकिएको पाठ्यक्रम पुरा गर्न नसकिने स्पष्ट नै छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अनावश्यक बिदाका कारण अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थीमा अनावश्यक रुपमा विविध प्रकारका थप दवाव पर्ने देखिएको छ ।'

प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाद्वारा आईतबार जारी विज्ञप्तिमा भने परिस्थितीजन्य निर्णयलाई आत्मसात गर्दै शैक्षिक क्यालेण्डर शंसोधन गरी लागू गर्न प्याब्सनका पालिका समितिहरुलाई आह्वान गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई यो अल्पकालीन व्यवस्थाका बीच अन्य थुप्रै बिदाहरुको पुनरावलोकन गरी समायोजन गर्न र कार्य दिन बढाउन विज्ञप्ति मार्फत् प्याब्सनले माग गेको छ । 

'लगातार दुई दिन बिदा हुँदा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम पाठघण्टा र कार्यघण्टा कार्यान्वयनको ग्यारेण्टि नहुने निश्चित प्राय छ' प्याब्सनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'बिदा सम्बन्धि अल्पकालिन परीक्षण पश्चात यथावत रुपमा शैक्षिक सत्र २०७९ मा १८० दिन पठनपाठन हुने सुनिश्चितता सहित कक्षा सञ्चालन गरिने छ ।'

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले दुई दिन बिदाको निर्णय गरेको थियो । दुई दिन बिदा दिँदा इन्धनको खपत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । दुई साता अघि भएको निर्णय शिक्षा क्षेत्रमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने यकिन नभईरहेका बेला गत मंगलबार शिक्षा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट शैक्षिक क्षेत्रको बिदा सम्बन्धि मोडालिटि सार्वजनिक गरिएको थियो । 

दुई दिन बिदा : शैक्षिक क्षेत्रको मोडालिटिबारे निर्णय

दुबै संगठनद्वारा जारी छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति :