फेरी शिक्षकको अस्थायी दरबन्दी !


काठमाडौं - अस्थायी शिक्षकको समस्या सल्टिएको केही बर्ष नबित्दै शिक्षा मन्त्रालय फेरी विद्यालय तहमा शिक्षकको अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । संसदमा जारी आगामी बर्षको बजेट माथि भईरहेको छलफल अन्र्तगत मंगलबारको बैठकमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अस्थायी दरबन्दी कायम गरेर पनि दरबन्दी सृजना गर्ने बताएका हुन् । 

'अस्थायी दरबन्दी कायम गरेर पनि दरबन्दी सृजना गर्ने योजना बनाएका छौं' उनले भने 'बढि भएका दरबन्दीहरुलाई क्रमशः कानूनी प्रावधान अनुरुप अघि बढाउने छौं ।'

यस अघि शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराएर पनि दरबन्दी लिने उनले बताए । विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चिताका लागि गणित अँग्रेजी र विज्ञान विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताउँदै उनले न्यूनतम ५ हजार अस्थायी दरबन्दीको कोटा माग गरे अनुसार बजेटमा दरबन्दी मिलानबारे पुनरावलोकन गरिने छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको स्मरण गराए । 

'देशैभरी दरबन्दी अभाव भएकोले दरबन्दीलाई पूर्णता दिनका निम्ति मन्त्रालय सकृय भएर सम्बन्धित ठाउँमा लविङ् गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु' उनले भने ।

सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्न ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नु पर्ने शिक्षा मन्त्रालयले यस अघि नै गठन गरेको समितिले निष्कर्श निकालेको छ । उक्त संख्या मध्ये १२ हजार ८ सय ३५ को शिक्षकको स्थानान्तरण, ९ हजार ४ सय ९६ स्थानीय तहमै मिलान हुने र ३ हजार ३ सय ३९ जनाको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय भित्रको मध्ये ८ हजार ५ सयको दरबन्दि मिलान भईसकेको र ९ सय ९६ को चालु शैक्षिक सत्रमै मिलान गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री पौडेलले बताए । यस्तै जिल्लान्तर भित्र सरुवा हुने मध्ये १४ सय ८६ जनाको जिल्लान्तर मिलान भएको र बाँकी यसै शैक्षिक सत्र भित्र सक्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । 

'न्यून रहेको शिक्षक दरबन्दी आपूति गर्नका लागि यसै बर्ष माविमा गणित विज्ञान र अँगे्रजी विषयका ४ हजार ७ सय ५० जना र आधारभूत तह कक्षा ६ ८ मा का २६ सय जना गरी ७ हजार तीन सय ५० जना शिक्षक व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ' उनले भने 'उक्त संख्याका अतिरिक्त प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई कमसे कम ९० दिन माध्यमिक तहमा गएर पठनपाठन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।'

यो व्यवस्थाले उच्च शिक्षा र मावि शिक्षालाई जोड्ने उनले बताए । छलफलमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षाको विषय पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने बताए । शैक्षिक, भौतिक र कानूनी सुधारलाई आफूले प्राथमिकता दिएको उनले बताए । गत साल कोभिड भएकाले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु सामान्य भए पनि यस बर्ष शिक्षालाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री र योजना आयोगमा लविगँ गरेको भए पनि सफल नभएको उनले बताए ।  शिक्षाको सिलिगं नै कम भएकोले कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट पुर्याउन नसकेको उनले बताए । र पनि कुल बजेट मध्ये संघ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि शिक्षामा १०.९५ प्रतिशत बजेट रहेकाले २५ मन्त्रालय मध्ये शिक्षा मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा रहेको उनले बताए । सबै मन्त्रालय भन्दा शिक्षामा धेरै भएकोले आँशिक खुसी भएको उनको भनाई छ । कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा दिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि बजेटमा नआएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले अझै पनि मिल्छ भने मिलाउने गरी मन्त्रालयले लविगं गर्ने बताए ।  विद्यालय, उच्च, प्राविधिक र सस्कृतिसँग सम्बन्धित शिक्षाका हकमा पनि माथि उल्लेखित ३ सुधार गर्ने कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने उनले बताए । 

आगामी ३ बर्षमा बर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने, भूकम्पबाट प्रभावित ३२ जिल्लामा विद्यालय पुर्ननिर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गरिने, बाँकी ४५ जिल्ला लक्षित गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालय भौतिक निर्माण कार्य गरिने, उच्च शिक्षा प्रदायक त्रिचन्द्र क्याम्पस लगायत आँगिक क्याम्पस पुर्ननिर्माण गर्ने काम यसै बर्ष देखि गर्ने उनले बताए । शैक्षिक गुणस्तर सुधार सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउँदै उनले विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण, समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन प्रदेश स्तरमै संरचना निर्माण र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्राथमिकता रहेको उनले बताए । ऐनमा सहमतीका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाईएको र सहमती आउना साथ संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।