शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक, १२ बर्ष सम्म पनि फैसला कार्यान्वयन नगर्दाको उल्झन्


काठमाडौं - विद्यालय कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एक साताको बिचमा भएका दुई छुट्टा छुट्टै फैसलाले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । गत २८ गते मंगलबार बसेको न्यायाधिस बमकमुार श्रेष्ठको एकल ईजलास र २१ गते मंगलबार बसेको न्यायाधिश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले ६० बर्षे उमेर हद लगाइ विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश दिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिका ९ गाइबाँधे बजार स्थित श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय सहयोगी लाल बहादुर डाँगीले उक्त परिपत्रका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थिए । गत असार २१ गते न्यायाधिश सुवेदीको एकल इजलाशले मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा  विद्यालय कर्मचारीको उमेरको  हद तोकिएको छैन । तर, २०७८ असोज ८ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयको हवाला दिदैं शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले २०७८ असोज १९ गते जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुलाई ६० बर्षे उमेर हद लागू गर्न परिपत्र गरेको थियो । चलानी नम्बर ७४ को परिपत्रमा ६० बर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिन भनिएको छ । 

सेवा शर्त र सुविधा सहितको सर्भिस ल बनाइ कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुले माग गर्दै आएका छन् । सर्भिस ल बनाएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चले १२ बर्ष अघि आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन नभए पछि त्यसको ४ बर्ष पछि अदालतले पूर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न फेरी आदेश गरेको थियो । २०६७ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट सर्भिस ल बनाउन भएको आदेश कार्यान्वयन नभए पछि २०७१ भदौ १२ गते फेरी पूर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशको १२ बर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन नगर्ने तर पटक पटक विभिन्न निर्णय गर्ने मन्त्रालयको शैलीका कारण विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा उल्झन् कायम छ । 

विद्यालय कर्मचारीका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले हचुवामा काम गर्दै विभेद जारी राखेको भन्दै अधिवक्ता समेत रहेका नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमल प्रसाद खतिवडाले आपत्ति जनाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको उक्त निर्णयले  विद्यालय कर्मचारीलाई अन्याय परेको ठहर सहित उक्त मुद्दामा खतिवडा आफैंले बहस गरेका थिए । 

यसैगरी लामो समय सेवा गरेका विद्यालय कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा सेवाबाट अवकाश दिएको विरोध सहित दायर अर्को मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ । 

विद्यालय कर्मचारीलाई प्रशासित गर्ने शिक्षा  ऐन तथा नियमावलीमा अवकाश दिने उमेर हद उल्लेख नहुँदा नहुँदै पनि अवकाश दिने मन्त्रालयको निर्णय हचुवा र कर्मचारी माथिको अन्याय भएको अधिवक्ता माधव प्रसाद पन्त बताउँछन् । 

यही अन्यायका विरुद्ध विभिन्न जिल्लाका विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधिस श्रेष्ठको एकल ईजलासले गत २८ गते मंगलबार अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी भएको निर्णय तथा परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । 

श्री जनक सिद्धिकाली माध्यमिक विद्यालय भक्तपुरका सहायक कर्मचारी सानुभाइ तोखा श्रेष्ठ तथा कमला न्यौपाने, श्री मातृभूमि जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय पोखराको सहयोगी रुपा कुमारी दाहाल क्षेत्री, श्री कृष्ण प्रमोद प्राथमिक विद्यालय लमङ्गको सहयोगी लक्ष्मी प्रसाद भट्टले उक्त रिट दायर गरेका थिए । 

यी दुई आदेश पछि देशका विभिन्न जिल्लाबाट थप कर्मचारीहरुले आफूहरु माथि पनि अन्याय भएको भन्दै सम्पर्क गर्ने क्रम बढेको पन्तले बताए । 

'३०-३५ बर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई बिना कुनै सेवा सुविधा घर जा ! भन्दै पठाउने क्रम बढ्दै गएको छ, एकातिर सर्भिस ल समेत नबनाउने मन्त्रालय अर्कातिर मनलाग्दि निर्णय गर्नु ज्यादै लाजमर्दो कुरा हो' पन्त भन्छन् 'मानवता विरोधि यस्ता कार्य तत्काल रोकेर अदालतको आदेश अनुसार सर्भिस ल बनाई विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनमा शिक्षा मन्त्रालय गम्भिर हुन जरुरी छ ।'