उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा


काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले देशको संघीय ढाँचा अनुसारको शिक्षा तर्जुमा गर्नका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । आसन्न मंसिर ४ गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सो पार्टीले शनिबार प्रतिवद्धता शिर्षकमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आयोग गठन गर्ने वुंदालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । 

पार्टीले शिक्षामा कायम निजीकरण र व्यापारीकरणको अत्य गरी व्यवहारिक, आधुनिक र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने पनि जनाउँदै अबको पाँच वर्षभित्र १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । गरिब, विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले छुट्टै छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने उसको प्रतिवद्धता छ । त्यसका लागि पाँच वर्षभित्र राज्यले शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उसले जनाएको छ । शिक्षालाई सर्वसुलभ, सर्वव्यापक र सूचना प्रविधियुक्त बनाउन राज्यबाट यसका सबै अभिारा वहन गर्ने र शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सामुदायिक स्ुकलहरुलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

केन्द्रीकृत राज्यको परिणामस्वरुप राजधानीमा केन्द्रीत शिक्षाको अवसरलाई उपत्यका बाहिर पुर्याउन गुणस्तरीय विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरु खोल्ने सामुदायिक संस्थाहरुलाई अनुदानका अलावा विशेष सहुलियत दिने उसको योजना छ । तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गरी मातृभाषामा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, दुई वर्ष उत्तर साक्षरता अभियान चलाउने, उच्च शिक्षालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउने, व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, संघीयस्तरमा समानुकूल विभिन्न विधाका विश्वविद्यालय र इ लाइब्रेरी स्थापना गर्ने वुंदा समेटेको छ ।

पार्टीको प्रतिवद्धता पत्रमा विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा बनेकोले त्यसको असर गुणस्तरमा परेको उल्लेख गर्दै सो समस्या निराकरणका लागि विश्वविद्यालय सिनेट गठन गरी अधिकार सम्पन्न समितिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको छनोट गर्ने, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री क्रमशः कूलपति र सहकूलपति हुने व्यवस्था हटाएर विज्ञललाई सोको जिम्मेवारी दिने, विद्यालय ड्रप आउटको समस्या समाधान गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि साक्षरताका लागि सूचना प्रविधि प्रौढ कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने र त्यसका अध्ययन गर्नेहरुलाई ल्यापटप दिने, खुला विद्यालय र विश्वविद्यालयको विकास गर्ने, शिक्षामा छात्राहरुलाई प्रोत्साहित गर्न तहगत आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने जनएको छ ।

शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र सुदृढ गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई सुदृढ गर्ने पनि उसको घोषणा छ । पाँच बर्ष भित्र संघीय प्रणाली अनुरुपको शिक्षाको प्रवन्ध गर्दै सबै प्रदेशहरुमा सञ्चालित प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरुको पठनपाठनमा विविधिकरण गर्दै सशक्त शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने उसको घोषणा छ । 

शनिबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
‘प्रत्यक्ष तथा सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप संघमा बलिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्ने’ जसपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना तथा स्थानीय तहहरुमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने ।’

संघीय संसद र प्रदेशसभाहरु पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने, कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी रुपमा सक्षम व्यक्तिहरुको छनोट गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने, मन्त्रीहरु राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरु मध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने पनि जसपाको घोषणा छ ।