शिक्षा र स्वास्थ्यका कानून तत्कालै : प्रधानमन्त्री


काठमाडौं - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा र स्वास्थ्यका कानून तत्कालै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारबीच सहकार्य हुनु जरुरी रहेको बताउँदै उनले पुरानो कानूनलाई संविधान अनुकूल गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यका कानून बनाउन जरुरी रहेको बताए । संघीयता लागू भएको यतिका बर्ष सम्म २०२८ सालकै ऐनको भरमा शिक्षा क्षेत्र अघि बढिरहेको अवस्थामा पनि संघीय शिक्षा ऐन नल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भईरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।  

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘पुराना कानूनलाई संविधान अनुकूल बनाउन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूको कानुन तत्काल बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति छ ।’

अधिवेशन आजबाट कमलादीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको हो ।

उनले देशको शिक्षित युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सो काम गर्न सकेमात्र दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुने समेत उल्लेख गरे । सोही कारण शिक्षा र युवा रोजगारीलाई स्थानीय पालिकाहरुले प्राथमिकता दिनुपर्ने र सोही अनुरूपका योजना तर्जुमा गर्न समेत उनले जोड दिए ।

संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले पूर्ण रुपमा संघीयताको अनुभूति गर्न नपाएकाले त्यसको अनुभूति गराउने जिम्मा पनि पालिकाकै भएकाले स्थानीय तहले संरचनात्मक सुधार, सेवा प्रवाहका लागि नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरी सेवाग्राही केन्द्रित योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

गरिबी, बेरोजगारी अन्त्य, लैङ्गिक हिंसा, छाउपडी, दाइजो, छुवाछूत तथा बाल विवाहलगायतका सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्नु अहिलेको पहिलो जरुरी रहेकाले त्यसतर्फ स्थानीय तहले भूमिका खेल्न पनि उनले अनुरोध गरे । ती विकृति न्यूनीकरणका लागि पालिकाहरुले आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गरी सामाजिक सचेतना जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

उनले संघीयता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय तहको सवलीकरण हुने गरी कानुनहरूको निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने दोहो¥याएका थिए ।

‘अबको हाम्रो प्राथमिकता सङ्घीयता, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकास  अनुभूति गराउने हुनुपर्दछ’, उनले भने, ‘संविधानको साझा अधिकारको रूपमा रहेको केही दुविधा, अस्पष्टतालाई थप स्पष्ट पार्दै संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’

सोही कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष  माधवकुमार नेपालले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु जनताले उपयोग गर्न पाउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले विगतको अभ्यासको आत्मसमीक्षा गर्दै विगतको कमी कमजोरी हटाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

उद्घाटन सत्रमा एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, माओवादी केन्द्रको स्थानीय तह प्रमुख शर्मिला अर्याल, महासंघका सल्लाहकार घनश्याम खतिवडा, केन्द्रीय सदस्य नारायण कोइराला, नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलाल लगायतले पनि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि संघीय सरकार बाधक बन्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । 

महाधिवेशनमा देशभरका ४६० गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सहभागितामा रहेको छ । 

‘समृद्ध नेपालको आधार, सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु अधिवेशन भोलि र पर्सि पनि चालू रहनेछ । सो अधिवशेनमा विगत पाँच वर्षको समीक्षाका साथै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे समेत छलफल हुने महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए । 

विषयगत विज्ञहरुसँग अन्तरक्रियाका साथै विभिन्न कार्यपत्रको प्रस्तुति समेत हुने अधिवेशनमा स्थानीय सरकार सवलीकरण सम्बन्धि कार्टुन प्रदर्शनी समेत गरिएको छ । महाधिवेनबाट आगामी पाँच वर्षको लागि नयाँ नेतृत्वको पनि चयन हुनेछ ।