Edukhabar
शुक्रबार, १८ फागुन २०८०
अन्तर्वार्ता

शिक्षाको अधिकार पालिकालाई दिएर पार लाग्ने देख्दिन : पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल

विहीबार, १९ माघ २०७९

मुख्य दलका शिर्ष नेताहरुलाई आरोप लाग्दै आएको छ – शिक्षाका सवालमा उनीहरु गम्भिर छैनन्, शैक्षिक विषय उनीहरुको प्राथमिकता पर्दैन ! भनिन्छ शिक्षामा आज गरिएको कामको नतिजा १० बर्ष पछिबाट बल्ल देख्न शुरु हुन्छ । तर, शिर्ष नेताहरु तत्कालै देखिने भौतिक निर्माणलाई मात्रै विकास ठान्दछन्, जसले गर्दा शैक्षिक नीति निर्माण देखि व्यवस्थापनको काम अलपत्र पर्दै आएको छ । बुधबार, काभ्रेको धुलिखेलमा राजनीतिक कार्यक्रममा पुगेका बेला हरिसुन्दर छुकांले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अँश : 

दलीयकरण हावी हुँदा शिक्षा क्षेत्र डामाडोल भयो भन्ने विश्लेषण राजनीतिक दलहरु प्रति तेर्सिएका छन्, यस्ता प्रश्न प्रति तपाईको के प्रतिकृया छ ?  

राजनीतिको नाममा अनुचित कुरालाई ढाकछोप गर्ने काम कहिँकतै भएको छ भने त्यसलाई छुट दिन सकिँदैन । शिक्षामा दलीयकरणको आधारमा आफ्नो मान्छेले अपराध गरे पनि छुट दिने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन । शिक्षालाई अघि बढाउने काममा बाधा व्यवधान पुर्याउने काम गर्न दिनु हुँदैन ।

हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एउटा ज्ञापन पत्र दिएका थियौं । त्यसमा नेपालको आर्थिक संकटलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न समस्याहरु र ती समस्याका समाधानका उपायहरु उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु र विकृतिहरुलाई पनि उल्लेख गरेका छौं । 

नेपाली शिक्षाको गुणस्तरीयता वृद्धि कसरी गर्ने ? शिक्षकहरुको नियमित पढाउने विषयलाई सुनिश्चित कसरी गर्ने ? विद्यार्थीको भर्नाको निम्ति कसरी व्यवस्था गर्ने ? सरकारी लगानीमा खुलेका संस्थाहरु होस्, त्यसले भ्याउँदैन भने निजी लगानीमा खुलिएका होस्, चाहे सहकारीले लगानी गरेर शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गरेको होस् । ती सबैमा नै नेपाली विद्यार्थीलाई पढाउन पायो भने विदेशी मुद्रा बाहिर जाने थिएन । अझै राम्रो पढाइ भैसके पछि जसरी नेपाली विद्यार्थी विदेशमा जाने गर्दछन् विदेशीहरु पनि बाहिरबाट नेपालमा पढ्न आउने लर्को लाग्न सक्तछ । त्यो पनि हाम्रो निम्ति एउटा शैक्षिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्न सक्तछौं, शिक्षाको क्षेत्रमा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा । 

स्वास्थ्य उपचारको निम्ति बाहिर जान्छन् मान्छेहरु । स्वास्थ्य पढ्नका लागि बाहिर जान्छन् मान्छेहरु । नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने किन ? त्यसको गुणस्तरीयताको सुनिश्चिताको खोजी गर्ने कुरा बेग्लै हो, त्यसको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति सुनिश्चितता खोज्ने बेग्लै कुरा हो । भौतिक पूर्वाधार भनेको भवनहरु भए, विभिन्न सामानहरु भए, त्यसपछि पढाउने गुणस्तरीय शिक्षकहरु भए । यो सबै भैसके पछि नेपालमा त्यो खपत भएन भने पनि खपत हुने ठाउँमा नेपाली जान सक्छन् । विना योग्यता, कुनै खुबी र क्षमता नभएका, शारिरीक श्रममात्रै गर्ने मानिसलाई निर्यात गर्नुभन्दा पढेलेखका काबिल मान्छे पठाइयो भने त्यसले देशको आम्दानी बढाउँछ । हामी पनि त खुबी भएका मान्छेहरु नेपालमा ल्याउँछौं । डिजाइनिङ गर्ने कुरामा होस् या त्यसको विज्ञता लिने कुरामा विज्ञ नै किन नहोस् । नेपालीहरुलाई पनि त्यही ढंगको विज्ञ हामी किन बनाउन सक्तैनौं ? यो सबै कुरामा सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्नका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका हौं ।

तर, शिक्षाबाट दलगत राजनीतिलाई अलग राख्न तपाईहरु नै ईच्छुक हुनुहुन्न भन्ने आरोप छ नी ! 

शिक्षा, राजनीति, विकासको बाधक बन्न भएन । प्रगतिको बाधक बन्न भएन । चाहे उत्पादनको विषयसँग जोडिएको होस्, शिक्षासँग जोडिएको होस्, सरकारी कामकाजसँग जोडिएको होस्, स्थानीय तहसँग जोडिएको विषय होस्, जुनुसकै क्षेत्रमा पनि राजनीतिले कामको गुणस्तरीयतालाई, काम समयमै सम्पन्न गर्ने कुरालाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरालाई, योग्य व्यक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई बाधा अवरोध खडा गर्न भएन । यस्ता कुरामा मेरो पूरा साथ रहन्छ । अनुचित कुरामा मेरो साथ, सहयोग रहँदैन ।

लामो समयदेखि हामीकहाँ दुईखाले शिक्षा (सरकारी र संस्थागत) भयो भन्ने गुनासो छ...

सरकारी स्कुलको गुणस्तर बढाउनका लागि कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले जुन पहल गरेका छन् । बोर्डिङ स्कुलको शिक्षालाई पनि माथ दिने गरी सरकारी स्कुलले पनि स्थापित गरेका छन् । बोर्डिङ छोडेर सरकारी स्कुल पढ्ने आर्कषण बढेको छ । त्यस्ता नाम चलेका विद्यालयहरु शिक्षकहरुको उच्च प्रशंसा गर्ने र अरुले पनि त्यही बाटो समातून् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा जनताको नैसर्गिक अधिकार भएकाले, मौलिक हकभित्र पर्ने भएकाले अहिलेका प्राइभेट स्कुललाई जिम्मा दिने कुरा गलत हुन्छ । राज्यले नै पूरा जिम्मा लिनुपर्छ । कुनै कारणले राज्यले भ्याएन भने त्यस्तो अवस्थामा निजीलाई पनि मौका दिन सकिएला । हामीकहाँ सरकारी र निजी दुबै शिक्षाको व्यापारीकरण गर्ने प्रवत्ति बढेको छ । यसलाई अत्य गर्नपर्छ ।

तपाईंहरु अब समस्या बाँकी हुुनुहुन्न भन्नु हुन्छ, तर अन्त्य हुन किन सकिरहेको छैन ? 

मेडिकल शिक्षाको सन्दर्भमा अनावश्यकले यहाँ भ्रम पैदा गर्न खोज्यो, त्यसको पछाडि त विदेशी माफियाहरु त सक्रिय छैनन् ? भन्ने पनि मलाई लाग्छ । मेडिकल शिक्षामा मात्र नभएर नेपालको समग्र शिक्षामा पनि समस्या छन् । स्वदेशमै पढ्ने कुरालाई प्रमोट गर्नुपर्नेमा, रोक लगाउनुको पछाडिको कारण भ्रष्टाचार नै यसको पछाडिको कारण जस्तो लागिरहेको छ । या देशभक्तिको अभाव नै एउटा कारण जस्तो लागिरहेको छ । विदेशी माफियासँगको उनीहरुको गठजोड वा सेटिङले काम गरिरहेको त छैन ? भन्ने लागिरहेको छ । त्यसो भएकाले सरकार, प्रधानमन्त्री यसबारेमा सजग हुनुपर्यो । यसको कारण खोज्नुपर्यो र सरकारवालालाई बोलाएर काम गर्नुपर्यो । सरकारले अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनु कुरामा, त्यसको संरचना छ कि छैन ? शिक्षकहरु छन् कि छैनन् ? समयमा जान्छन् कि जाँदैनन ? राम्रो पढाउँछन् कि पढाउँदैनन् ? राम्रो परिणाम निकाल्न सक्छन् कि सक्तैनन् ? यी सबैको कुराको राज्यले अनुगमन गर्नुपर्छ ।

अनुगमनले मात्र हुन्छ त ?

अनुगमन गर्यो भने, यदि कहिँ कतै त्रुटि भएको छ भने दण्डित गर्न सकिन्छ । राम्रो गरेका छन् भने पुरस्कृत गर्न सकिन्छ । र पुरस्कृत गर्दा राम्राहरु उत्साहित हुन्छन्, अरुलाई पनि राम्रो बाटोमा अघि बढ्न प्रोत्साहन मिल्छ ।

अहिले त अनुगमन ठप्प प्राय: छ, यसका बाधक को देख्नुहुन्छ ?

सबभन्दा पहिले त सरकारले नै पहल गर्नुपर्यो, आँट गर्नुपर्यो, प्रधानमन्त्रीले अनि जिम्मा पाएका मन्त्रीले । मूख्य त नेपाल सरकारकै कुरा आउँछ । सरकारले चासो राख्नुपर्छ । तलतलकाले चासो राखेन भनेर हुँदैन । तलतलकाहरु ठीक छैनन् भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । निकाल्दिन सकिन्छ । माथि नै बेठीक भयो भने, तल सुधार गर्न सकिन्न ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह अन्र्तगत गरेको छ । पाँच वर्ष त अभ्यासै गरिसक्यौं, त्यसो भए यो अभ्यास ठिक छैन भन्ने तपाईको निश्कर्ष हो ?

म त्यसलाई त्यति राम्रो ठान्दिनँ । पढाइको सन्दर्भमा तलतल दिएर त्यसले गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता गर्न सक्तै सक्तैन ।

संघीयताको मर्म अनुसार बलियो बनाउनु पर्ने त स्थानीय सरकारलाई नै हैन र ?

जतिसुकै तल दिए पनि, एउटा मान्छे त ठीक हुन सकेको छैन भने, ७५३ जना ठीक मान्छे तपाईं पाउनु सक्नुहुन्छ ? तपार्इंले खोजेको मान्छे त्यहाँ छ ? टिक्छ ? पैसामात्र कमाउन जाने मान्छेलाई तपाईं के गर्नुहुन्छ ? त्यहाँ आफ्नो नातेदार मान्छेलाई भर्ना गरिदिने, राम्रोलाई निकालिदिने काम गरे, के गर्नुहुन्छ ? झन् त्यसो हुनाले यो ७५३ वटा पालिकालाई त्यो अधिकार दिएर पार लाग्ने म देख्दिनँ । किन भने पढाइजस्तो महत्वपूर्ण कुरा, जो कि भविष्यका कर्णाधारहरु तयार गर्नुपर्ने हो । देश निर्माण गर्ने अभियन्ताहरु तयार गर्नुपर्ने हो । ती व्यक्तिहरुको पढाइको सुनिश्चितता गर्नका लागि कतिवटा, कुन निकायको जिम्मा दिने हो भन्ने कुरामा राम्ररी सोच्नुपर्ने, हिजोको अनुभवको आधारमा समीक्षा गनूपर्ने आवश्यकता छ ।

राम्रो चैं कसरी हुन्छ ?

राम्रो त के गरी हुन्थ्यो भने प्रत्येकले आआफ्नो ठाउँमा जिम्मा पूरा गरे राम्रो हुन्छ । तपाईं रकम दिनुहुन्छ काम गर्नलाई, कतिवटा निकायले त्यो रकमको सदुपयोग गरेका छन् ? त्यो रकमको १० प्रतिशत उपयोग गरेको छ कि ? ९० प्रतिशत उपयोग गरेका छन् ? शतप्रतिशत गरेका छन् कि या कामै नगरेर सबै लुटेर खाएका छन् ? नक्कली बिल बनाएर खाएका छन् कि ? कच्चा काम गरेका छन् कि ? समयमा काम नगरेर त्यतिकै प्रोजेक्टहरु अलपत्र पारेका छन् कि ? यो सबै खोज्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने हैन ? हामीकहाँ त्यो हेर्ने, अनुगमन गर्ने प्रणाली नै छैन ।

नयाँ संविधान पछि पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भई दोश्रो निर्वाचन पश्चात सरकार पनि गठन भईसकेको छ, तर अहिले सम्म संघीय शिक्षा ऐन छैन, यसलाई विडम्वना भन्ने कि के ?

संघीय शिक्षा ऐन छैन होला, त्यो बनाउनुपर्ने होला । त्यसैगरी अरु प्रणाली छैन होला, त्यो प्रणाली पनि बसाल्नुपर्ने होला । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

हैन, अहिले पनि हामी २०२८ सालकै शिक्षा ऐनको टेकोमा संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहने ? यो ठीक हो त ?

मैले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशालामा भनिसकेको छु, ‘यो कस्तो विडम्वना हो ?’ हामी नैतिक शिक्षाजस्तो विषयलाई पढाइको कोर्सबाट हटाउँछौं । नैतिक शिक्षा पनि कहिँ हटाउने हो ? देशभक्तिको शिक्षा पनि हटाउने हो ? देशभक्त नागरिक बनाउनुपर्ने, नैतिकवान् नागरिक बनाउनुपर्ने, यो त अत्यावश्यक अंग हो । देशभक्त, नैतिकवान र शिक्षित, योग्य नागरिक उत्पादनलाई शिक्षासँग जोड्नुपर्यो । शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । शिक्षालाई सिप विकाससँग पनि जोड्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई कक्षा १० बाट कक्षा ११ मा पढाइ सक्दासम्म आँफै काम गर्ने, आम्दानी पनि गर्ने आत्मनिर्भर नागरिक बन्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ ।

संघीय शिक्षा ऐन समेत छैन, यो आउन यत्तिको ढिलासुस्ती हुनुमा जिम्मेवारी कसले लिने ?

त्यो विषयमा मैले खोतलखातल गरेको छैन । शिक्षामन्त्रीलाई सोधे थाहा हुन्छ कि तपाईंले कति प्रत्यन्त गर्नुभयो, गर्नुभएन ? प्रयत्न गरेको हो भन्ने सुन्छु म । शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकाहरुलाई सोध्दा यसको ठेट जवाफ आउँछ, त्यसमा मैले त्यति ध्यान दिएको छैन । त्योमात्र हैन, अहिले धेरै जरुरी ऐनहरु पनि बनेका छैनन् । शिक्षामा चासो भएकालाई शिक्षा ऐन किन बनेन ? भन्ने होला, खरीद ऐनमा चासो हुनेले खरीद ऐन किन बनेन ? भन्ने होला । यी सबै कुराका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुले कत्तिको ध्यान दिन सके वा सकेनन् ? यसमा ध्यान जानुपर्छ । मैले भन्दै आएको छु, अब यो पुरानो शिक्षा ऐनले हुँदैन । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । तर पुरानो शिक्षा ऐन हुँदैन भनेर हिजोको शिक्षा ऐनका राम्रा कुरालाई छोड्नु पनि हुँदैन । 

भनेपछि अहिलेको शिक्षाको अवस्था, परिणामले तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?

छैन, म सन्तुष्ट छैन । त्यसका लागि समग्र शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ । म आफू पनि विद्यार्थी भएका बखत शिक्षाका यस्ता थुप्रै विकृतिहरुसँग जुधेको छु । कतिपय दूरगामी महत्वका प्रोजेक्टलाई मैले एक्लै आँट गरेर अघि पनि बढाएको छु । यसले देशको पूरै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर गरोस् । समग्रतामा जब एउटा सरकारले स्थायित्व लिइरहेको हुन्छ भने, उसले बहुमतको अगुवाइ गरेको छ भने उसमा काम गर्ने जाँगर बढ्छ । नहुँदा अलि अफ्ठ्यारो हुन्छ । तर आँट गर्नुपर्छ । साथ दिनेलाई स्याबासी दिनुपर्छ । साथ नदिनेलाई नंग्याएर जानुपर्ने आवश्यकता छ । 

हालका शिक्षामन्त्रीबाट तपाईंले, तपाईंको पार्टीले केही अपेक्षा गरेको छ ?

अहिलेको शिक्षामन्त्रीजीको सबैकुरा मलाई थाहा छैन । थाहा नभएको बारेमा मैले बोल्नु हून्न । राम्रो गर्नुहोस् मेरो चाहना छ । जिम्मा पाइसकेपछि अन्यथा कुरा गर्ने कुरा आउँदैन । मौका दिनुपर्छ । मान्छेले कामबाटै आफ्नो योग्यता र क्षमता प्रदर्शित गर्ने हो । त्यो काम उहाँले गर्न सक्नुहोस् भन्ने मेरो शु्भकामना छ ।

सुझाव चाहिँ छैन ?

हाम्रो देशको रोजगारीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर, शिक्षाका विषयहरुको चयन गर्नुपर्यो । अहिलेको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखीकन शिक्षाको कोर्सहरु राख्नुपर्यो । पाठ्यपुस्तक तयार गर्न लगाउनु पर्यो । शिक्षकहरु तयार गर्नुपर्यो । ती शिक्षकलाई कहाँकहाँ पठाउने ? देखि लिएर तालिम दिन लगाउनु पर्यो । राज्यले त्यसमा लगानी पनि गर्नुपर्यो । शिक्षकले पढाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्यो । प्राइभेट स्कुलमा पनि त्यही ढंगले पढाउन सक्ने स्थिति बनाउनु पर्यो । सरकारले सरकारी स्कुलको निम्ति गर्न सक्तछ । प्राइभेट स्कुलको पनि अनुगमन गरी के गर्न सकिन्छ ? त्यो गर्नुपर्यो । त्यसका लागि त्यही किसिमका कर्मचारीहरु शिक्षा मन्त्रालयदेखि शिक्षा कार्यालयहरुमा राख्नुपर्यो । को जिम्मेवार छन्, को छैनन, को स्वार्थी छन्, को मतलबी छन् ? त्यसको रेकर्ड सरकारले राख्नुपर्यो ।

शिक्षकहरुको असन्तुष्टि पछिल्लो समयमा निकै बढेको देखिन्छ, आफैमा असन्तुष्ट शिक्षकहरु असन्तुष्टीको पोको लिएर पठनपाठन गर्दा कसरी हुन्छ शिक्षामा सुधार ?

शिक्षकहरुको तलब कम छ । राम्रो पढाइको आस गरेपछि त्यो अनुसारको लगानी पनि गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति शिक्षकहरुको जीवन राम्रो बन्ने कुराको निम्ति राम्रो तलब सुविधाको व्यवस्था गर्नूपर्छ । अमेरिका युरोपमा त्यो व्यवस्था छ । त्यो भयो भने मान्छे सरकारी विद्यालयमा पढाउन उत्सुक पनि हुन्छन् । पढाउनेहरुले मिहिनेत पनि गर्छन् । सरकारी कर्मचारीहरुको हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ । उनीहरुले राम्रो सुविधा पाए भने भ्रष्टाचार गर्दैनन् । जब त्यस्तो सुविधा पाउँदैनन्,तब अनेक किसिमको छिद्रहरु खोज्न थाल्दछन् । भ्रष्टाचार गर्ने मौका छोड्दैनन् । यस्ता कुरालाई रोक्न अनेक तरिका छन् । ती तरिकाहरु विभिन्न देशले लागू गरेका छन् । ती अनुभवलाई हामीले सिकेर आफ्नो देशमा पनि लागू गर्नपर्छ ।

प्रतिक्रिया