Edukhabar
सोमबार, १८ मंसिर २०८०
बहस

संघीयतामा शिक्षा : स्थानीय तह सक्षम

शनिबार, ०६ फागुन २०७९

काठमाडौं - विद्यमान नीतिगत असन्तुलन समाधान गर्ने हो भने संविधानतः अधिकार पाएका स्थानीय सरकार विद्यालय तह सम्म सञ्चालनका लागि सक्षम रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले बताएकी छन् । शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनमा स्थानीय सरकार अक्षम रहेको भन्दै प्रश्न उठाउने स्वार्थ समूहको बोलाबाला जारी रहेका बेला पाण्डेले यस्तो बताएकी हुन् ।  

शिक्षा पत्रकार समूहको २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा समूहले ‘संघीयतामा शिक्षाका नीतिगत सवाल’ विषयमा शुक्रबार गरेको छलफलमा पाण्डेले संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको स्मरण गराईन् । 

तर त्यसलाई सरल र सहज रुपमा अघि बढाउन शिक्षा ऐनको अभाव खेपिरहेको उनले बताइन् । 

‘शिक्षामा नीतिगत असन्तुलनहरु छन्, यसलाई समाधान गर्न सकियो भने नागरिकले चाहेको जस्तो शिक्षा स्थानीय तहले दिन सक्छ ।’ उनले भनिन् । 

देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको सात बर्ष सम्म पनि शिक्षा क्षेत्रलाई संरचना अनुकुल हुने गरी ऐन लगायतका नीतिगत व्यवस्था गर्न दलहरु अक्षम हुँदा स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीइ सरकारलाई बलियो हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन नआउनुमा स्वार्थ समूहको स्वार्थ लुकेको बताए । ती स्वार्थ समूहमा राजनीतिक दल, निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक तथा पालिका प्रमुखहरु समेत रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले देशको बागडोर सम्हालिरहेका दलका नेताहरु एकै ठाउँमा नहुँदा संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेको बताए । 

‘केन्द्रीयता लागू गर्ने कि ? जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्ने कि ? विकेन्द्रीकरण लागू गर्ने ? यो तीनवटा कुरामा हाम्रो नेतृत्व एकैठाउँमा छैन । त्यहीँनिर गएर शिक्षा ऐन अड्क्यो ।’ उनले भने ‘अहिले बनेको आधारभूत शिक्षा ऐनलाई हेर्नुभयो भने केन्द्रीकरणको आभाष छ, नीतिलाई हेर्नुभयो भने विकेन्द्रीकृत छ, प्रणाली केन्द्रीकृत छ, संविधानलाई हेर्नु भयो भने विकेन्द्रीकरणको आभाष छ । पहिलो अड्केको ठाउँ यहीँ हो । दोस्रो, निजी विद्यालय के गर्ने हो ? भन्नेमा अड्केको छ, तेस्रो अड्केको ठाउँ पालिका तहमा छ । अर्को शिक्षक महासंघमा हो । यी कुराहरुको अफ्ठ्यारो भएको हुनाले ऐन आउन सकेको छैन ।’

‘गगनजीहरु शिक्षालाई गञ्जागोल गरी बसेका छन्’

छलफलकी अर्की वक्ता नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा शिक्षा नपर्दा संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेको बताउँदै त्यसले शिक्षाका धेरै क्षेत्रमा असर पुर्याइरहेको जनाइन् ।

उनले दैनिकी चलाउनका लागि त नीति, नियम चाहिने बताउँदै शिक्षा जस्तो गहन विषय चलाउनका लागि ऐन नचाहिने सोचमा दलहरु लाग्दा शिक्षा गञ्जागोल भएको बताइन् । 

‘शिक्षामा गञ्जागोल गरेर गगनजीहरु बसिरहनु भएको छ, अरु जीहरु बसिरहनु भएको छ, हरेक पार्टीको घोषणापत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिरहने तर भन्नका लागि मात्र भन्ने कार्यान्वयन नहुने स्थिति छ ।’
छलफलका सहजकर्ता एवं पत्रकार विष्णु विवेकले शिक्षकले राजनीतिमात्र गरेको प्रश्न गर्ना साथ प्रतिवाद गर्दै उनले सँगै रहेका काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा, शिक्षाविद् कोइराला र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेलाई इंगित गर्दै जवाफ दिइन्, ‘सबै शिक्षकले राजनीतिमात्र गर्ने भए, गगनजी आज यहाँ कहाँ हुन्थ्यो ?’ 

उनले शिक्षामा निरन्तर बजेट घटेको पनि चिन्ता जनाइन् । उनले भनिन्, ‘२०२८ सालको शिक्षा ऐन हैन, हामीलाई अहिलेको शिक्षा ऐन चाहिन्छ । त्यसका लागि ५१ वुंदे सहमति, २० वुंदे सहमति गरेका छौं । उलने जबसम्म शिक्षा ऐन आउँदैन तबसम्म महासंघले दबाब दिइरहने बताइन् ।

चाहे गगनजीको ढोका ढक्ढक्याउन किन नपरोस्, चाहे अरु पार्टीहरुको ढोका ढक्ढक्याउन परोस्, हामी त्यसमा थाक्दैनौं । शिक्षा ऐन सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो ।

संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि राजनीतिक दलहरुले किन बेवास्ता गरिरहेका छन् ? भन्ने आशयसको प्रश्नमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षाविद् कोइरालालाई नै समर्थन गर्दै तत्कालिन सरकार जिम्मेवार रहेको बताए । नयाँ सरकारलाई शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि दबाब दिने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

‘२०७४ साल पछाडि शिक्षा ऐन आउनुपथ्र्यो, आएन । त्यो बेला कसको सरकार थियो, त्यो भनिराख्नु परेन । अहिले नयाँ सरकार आएको छ । यो संसदले नै नयाँ संघीय शिक्षा ऐन आओस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ, त्यसका लागि हामीले भनिरहेका छौं ।’

शिक्षा ऐन नआउनुका कारणहरुबारे प्रश्नहरु गर्ने गरेको स्वीकार गरे । उनले ती प्रश्नहरुबाट सबै दल र नेता भागिरहेको जनाउँदै अब ती प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न भन्दा ऐनमा राख्नुपर्ने विषयमा नयाँ तरिकाले छलफल अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा शिक्षाका कयौं विषयमा छलफलै नगरिएको घटना समेत स्मरण गरे । 

‘यो विषयमा यसरी बहस भयो कि अहिले हामी अनुसूची ८ को कुरा गर्छौं, यसमा लामो सुविचारित छलफलहरु भएको हैन । त्यसपछि हामीले स्थानीय सरकार बनाउने बेलामा हामीले बनाएको संविधान र स्थानीय सरकार  र संघीय सरकारलाई अधिकार निरुपित गर्यौं, त्यो हिसाबले हामीले ३ सय भन्दा बढी स्थानीय सरकार बनाउनै हुँदैनथ्यो’, उनले भने, ‘हामीले संविधान बनाउँदा अहिलेको जस्तो ७५३ वटा स्थानीय सरकारको कल्पनै गरेको हैन । हामी एकपछि अर्को कुरामा चुक्दै चुक्दै यहाँ आइपुगेका छौं । अब पछाडि फर्केने सुविधा पनि तुरुन्त छैन ।’ 

उनले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरुले विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक आग्रहका आधारमा शिक्षकको सरुवा गर्दिने गरेर अधिकारको दुरुपयोग भएको बताए । त्यसको कारण राजनीति नै भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यहाँ पनि त राजनीति नै छ । गाउँपालिकाको प्रमुख भनेको पनि त दलको छ, कतिपय ठाउँ त गुट छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष कुनै दल, कुनै गुटको अध्यक्ष न हुन । त्यसले पनि प्रभाव परेको छ’, उनले थपे ।

छलफलमा सहभागी शिक्षाका सरोकारवालाहरुले पनि सरकारले तत्कालै संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर नीतिगत स्पष्टता ल्याउन ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

छलफल अघि संस्कृतिविद् डा.जगमान गुरुङले विद्वत प्रवचन दिएका थिए । प्रवचनका क्रममा उनले शिक्षा नीति गतिलो नहुँदा हाम्रा परम्परागत ज्ञान, सीप र विज्ञान ओझेलमा परेको बताए । 

शनिबार, ०६ फागुन २०७९

प्रतिक्रिया