शुक्रबार, २२ भदौ २०८०
काठमाडौ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालय एवं विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका भए पनि नेपाललाई साक्षर बनाउन पटक पटक निर्धारण गरिएको भाखा र तथ्याँङ्कले भने गिज्याईरहेको छ । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर ८ का दिन मनाईने अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको ५७ औं संस्करण शुक्रबार मनाइदैं छ । ‘दिगो र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि, साक्षरताको प्रवर्द्धन’ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाईदं छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गतवर्ष साक्षर घोषणा भएका जिल्लाहरुलाई सम्मान एवं प्रसंशापत्र प्रदान गर्ने, यस विषयमा छलफल, बहस, अन्तरक्रिया वृक्षारोपण, साक्षरता सम्बन्धी लोकदोहोरी गीत छायांकन एवं प्रशारण गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ ।
नेपालले पछिल्लो पटक २०८०/८१ भित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने भाखा सार्वजनिक गरेको छ । साक्षर नेपाल घोषणाको भाखा यो नै अन्तिम हो भन्न भने सकिने आधार छैन । किन भने २०६५ सालदेखि साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको नेपालले २०६७ भित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भाखा सहित २ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर अभियान चलाएको थियो । त्यो भाखा नाघेको पनि १३ बर्ष भईसकेको छ । हरेक बर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भाखा भने बदलिरहेको छ । अहिले पनि मधेश र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी नै छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल सरकारले सन् २०१५ सम्म देशलाई पूर्णसाक्षर बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । निरक्षरता उन्मूलन गर्नेगरी साक्षर नेपाल अभियानको घोषणा गरी ०६९/०७२ को तीनवर्षे योजना निर्माण समेत गरेको थियो । २०७२ सालमा आईपुग्दा केन्द्र सरकारले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नेगरी सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर त्यो भाखा पनि पुरा हुन नसके पछि १४औं योजना (२०७३/२०७६) ले सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको समन्वयमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र बाँकी जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यस बिचम ाबनेका हरेक सरकार लक्ष्य हासिल गर्न चुक्दै आएका छन् ।
केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म मधेस र कर्णाली बाहेकका पाँच प्रदेशका ६४ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । मधेश प्रदेशको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा जिल्ला र तिनका एक सय ३४ पालिका र कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा जिल्ला र तिनका १७ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।
साक्षरताका बारेमा तत्कालिन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलले २०७१ सालमा लेखेको यो आलेख अझै पनि सान्र्दभिक देखिन्छ
प्रतिक्रिया