काठमाडौ - शिक्षा विधेयक निर्माणको प्रकृयासँगै शिक्षा रुपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर आएको भन्दै शिक्षाविद्हरुले सभामुख, सांसद र संसदीय समितिका सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ऐन निर्माणको औपचारिक चरणमा प्रवेश गरेको विधेयक माथि ध्यान दिनु पर्ने विषयहरुलाई उनीहरुले लिखित सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रा. केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले, प्रा.डा. मीनबहादुर विष्ट, प्रा.डा. विनय कुशियत, डा. ब्रजेश पन्त र टीका भट्टराईले  संयुक्त रुपमा उक्त सुझाव दिएका हुन् । 

संसदीय प्रकृया अनुसार प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिए पछि सांसदहरुलाई संशोधन हाल्न बुधबार दिउँसो ४ बजे सम्मका लागि उपलब्ध गराईएको ७२ घण्टे अवधि भित्रै उनीहरुले उक्त सुझाव बुझाएका हुन् ।  सुझावमा उनीहरुले विद्यालय शिक्षाका सवालमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक अडानहरु समेत उल्लेख गरेका छन् । यस्तै विधेयकका मुल सवाल, आर्थिक पक्ष, र विधेयकमा दफावार संशोधनको तीन महले सहित सुझाव पत्र तयार पारेका छन् । 

शिक्षाका सवालमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक अडान अन्र्तगत शिक्षाको गुणवत्तामा उनीहरुले बालबालिका केन्द्रित स्तरीय शिक्षा, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी मूल्याँकनका विषयको व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । यस्तै शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापनको विषयलाई व्याख्या गर्दै सुझावमा शिक्षक भनेको दलीय राजनीतिक, जातजाती, धर्म र सप्रदाय भन्दा माथि उठेर चिन्तन र व्यवहार गर्न सक्ने पेशाकर्मी हुनु पर्ने सुझाव छ । यसका लागि शिक्षण पेसा प्रतिको आर्कषण बृद्धि, शिक्षणमा रुची नभएका व्यक्तिहरुलाई जागिरका लागि अलमलिने ठाउँ हुन नहुने उनीहरुको सुझाव छ ।

शिक्षक छनौट गर्दा नै शिक्षण प्रतिको लगाव जाँचिन पर्ने, पाँच बर्षमा शिक्षण अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, रुची कम भएका र असक्षम शिक्षकलाई २० बर्षमा नै निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिने वा पेसाबाटै निवृत्त गर्ने व्यवस्था राख्न उनीहरुको सुझाव छ । शिक्षणलाई कर्मचारी जस्तो तहगत रुपमा हेर्न नहुने तर्क गर्दै सुझावमा निरन्तर वृत्ति विकासको प्रवन्ध गर्न सुझाईएको छ । तहको आधारमा नभई योग्यताका आधारमा र कमसे कम चिकित्सक सरह शिक्षकको तलब सुविधा हुनु पर्ने सुझाव छ । उच्च उपलब्धि हासिल गर्ने स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेकालाई शिक्षणतर्फ आर्कषित गर्ने र उनीहरुलाई विश्वस्तरको शिक्षक बन्नको लागि तयार र उत्प्रेरित गर्ने कार्यमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ । 

विद्यालय सुशासन र कार्यसम्पादनको नेतृत्व र सुदृढिकरण गर्न उत्प्रेरित र प्रभावकारी विद्यालय प्रधानाध्यापकको समूह विकास र तालिमको प्रयास आवश्यक रहेको सुझाव पत्रमा उल्लेख छ । 

विद्यालयको शासकीय स्वरुप अन्र्तगत विद्यालयलाई एक स्वायत्त एकाईका रुपमा मात्रै प्रभावकारी बनाउन सकिने तर्क गर्दै सुझाव पत्रमा विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने संवैधानिक प्रावधान यस तर्फको महत्वपूर्ण पाईला भएको दावी गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्ताका सवालमा अरु तहका सरकारले अधिकार समिति गर्ने नभई सहजीकरण गर्नु पर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ । 

शासकीय स्वरुप अन्र्तगत नै संघीय सरकारको भूमिका, बहुलता र शिक्षा कर्मचारीका विषयको व्याख्या गरिएको छ । यसैगरी लगानीका सवालमा पनि निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लाग्ने खर्च र श्रोत सन्तुलनको गृहकार्य गर्न बुँदागत रुपमा सुझाईएको छ । 

शिक्षा विधेयकका मूल सवालहरुलाई विभिन्न ११ बुँदामा समेट्दै व्याख्या गरिएको छ भने विधेयकका विभिन्न २९ बुँदामा तीन महले नै तयार पारेर संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । 

उक्त सुझाव पत्र जस्ताको त्यस्तै :