Edukhabar
शनिबार, १९ फागुन २०८०
खबर/फिचर

प्रधानाध्यापक छनौटको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनै नहुने भन्दै संशोधन

विद्यालय व्यवस्थापनको एकल अधिकार स्थानीय सरकार मातहत, यही प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा प्रधानाध्यापक छनौटको अधिकार दिनै नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको संशोधन

मंगलबार, १९ मंसिर २०८०

काठमाडौ - प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले स्थानीय तहलाई अविश्वास गर्दै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक समेत शिक्षक सेवा आयोगबाटै छनौट गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउनु पर्ने संशोधन राखेका छन् । आयोगले लिएको परीक्षा पास भइसकेका शिक्षकहरुलाई फेरी आयोगबाटै अर्को परीक्षा पास गरेर मात्रै प्रधानाध्यापक हुने व्यवस्था राख्नु पर्ने पक्षमा ती सांसदहरुले शिक्षा विधेयकमा संशोधन हालेका हुन् । 

संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले विद्यालय व्यवस्थापनको एकल अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । यही प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले स्थानीय तहलाई प्रधानाध्यापक छनौटको अधिकार दिनै नहुने भन्दै संशोधन राखेका छन् । 

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समेत प्रधानाध्यापकको छनौट शिक्षक सेवा आयोगबाटै हुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै पूर्व शिक्षामन्त्री एवं माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले समेत प्रधानाध्यापकको छनौट आयोगबाटै गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहित १७ सांसदले एउटै संशोधन हालेका छन् । उनीहरुले पनि आयोगबाटै प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने गरी कानुन बनाउने पक्षमा संशोधन राखेका हुन् । 

सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक छनौट जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । छनौट समितिमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखाको प्रमुख, शिक्षाविद् रहेको एउटा छनौट समितिले प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने प्रस्ताव छ । शिक्षकहरु मध्येबाट विद्यालय सञ्चालन तथा गुणस्तर सुधार योजना समेतको प्रस्तुती गर्न लगाई खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यपाक छनौट गर्नु पर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ । माध्यमिक तहको प्रधानाध्यपक छनौट गर्दा स्थानीय तह भित्रका माध्यमिक तह अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरु मध्येबाट र आधारभुत विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षक मध्येबाट गर्नु पर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । 

सरकारले ल्याएको प्रस्ताव स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनु पर्ने भएपनि केही सांसदहरुले प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानीयलाई दिनै नहुने पक्षमा उभिएका हुन् । यो प्रस्तावको विपक्षमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले प्रधानाध्यापकको छनौट शिक्षक सेवा आयोगले गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । उनको संशोधनमा भनिएको छ, ‘प्रधानाध्यकको छनौट शिक्षक सेवा आयोगले पालिगत रुपमा आवश्यक सङ्ख्या माग गरी विज्ञापनबाट छनौट गर्ने । छनौटको मापदण्ड पनि शिक्षक सेवा आयोगले नै तयार पार्ने छ ।’ 

छनौट समितिले छनौट गरेको शिक्षकलाई सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रधानाध्यापकमा कामकाज गर्न तोक्नु पर्ने उनको प्रस्ताव छ । एमालेका सांसद दामोदर पौडेल, दिपा शर्माले शिक्षक सेवा आयोगबाट गर्ने गरी विधेयक सच्याउन पर्ने संशोधन हालेका छन् । कांग्रेसकै जीवन परियार र सीता मिजारले शिक्षक सेवा आयोगले प्रदेशगत आवाश्यकताको आधारमा प्रतिष्पर्धा गराई प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । 

एमाले सांसद महेशकुमार बर्तौला, मेनुका कुमारी पोखरेल, अम्मर बहादुर रायमाझी, बलराम अधिकारी, महेश बस्नेत, शान्ति श्रेष्ठ, रुक्मणी बराइली, नारायणप्रसाद आचार्य, कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा, रुपा विक, मैना कार्की, हृदयराम थानी, मुक्ताकुमारी यादव जसपाका रेखा यादव, प्रदिप यादव र माओवादीका मिना तामाङले जिल्लागत रुपमा खुला प्रतिष्पर्धा गराई शिक्षा सेवा आयोगले नै प्रधानाध्यपक नियुक्ति गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 
उनीहरुले फरक फरक संशोधन हाले पनि आशय एउटै छ, ‘योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकबाट जिल्लागत रुपमा खुला प्रतिष्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा हुनेछ । यसरी छनौट भएका प्रधानाध्यपकलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखले विद्यालय तोकी नियुक्ति गर्नेछ ।’ 

त्यस्तै कांग्रेसका कान्तिका सेजुवाल, चन्दा चौधरी, अजयकुमार चौरासियाले प्रधानाध्यापक आयोगले छनौट गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । संघीयताको एजेण्डा अघि सारेको माओबादीले स्थानीय तहलाई प्रधानाध्यापक छनौट गर्न नदिने पक्षमा देखिएको छ । माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत, गंगा कार्की, मिना यादव, उमरावती यादवले आयोगबाट खुला प्रतिष्पर्धा गरेर प्रधानाध्यापक सिफारिस गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । उनीहरुले एकमुष्ट हालेको संशोधनमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय सूची सिफारिश गर्नेछ । सोही सूची भित्रका आफ्नो स्थानीय तह भित्र कार्यरत स्थायी माध्यमिक शिक्षक मध्येबाट स्थानिय तहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिशमा प्रधानाध्यापक नियुक्ती गर्नु पर्नेछ ।’ 

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले आयोगबाट छनौट गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले जिल्लामा कार्यरत स्थायी शिक्षकबाट प्रतिष्पर्धा गराएर छनौटको पक्षमा संशोधन हालेका छन् । एमालेका रघुजी पन्तले योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकलाई खुला प्रतिष्पर्धा गराई स्थानीय तह र आयोगको सहमतीमा शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न सकिने बाटो अघि सारेका छन् । कांग्रेसका रामनाथ अधिकारी, देवप्रसाद तिमल्सिनाले जिल्लागत रुपमा खुला प्रतिष्पर्धा गराएर प्रधानाध्यपक छनौट गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल, अशोक कुमार चौधरी, निशा डाँगी, सुमना श्रेष्ठ, रवि लामिछाने, डोल प्रसाद अर्याल, गणेश पराजुली, सोबिता गौतम, तोसिमा कार्की, चन्दा कार्की, विन्दवासिनी कंसाकार, असिम शाह, लक्ष्मी तिवारी, मनिष झा, शिव नेपाली, अशोक कुमार चौधरी, विनिता कठायत, स्वर्णीम वाग्लेले पनि स्थानीय तहलाई अविश्वास गरेका छन् । 

उनीहरुले एकमुष्ट हालेको संशोधनमा भनिएको छ,‘प्रधानाध्यापकको छनोटका लागि शिक्षा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने गरी आयोगको वेभसाइटबाट विज्ञापन दिई आवेदन आह्वान गर्नेछ ।’ 

प्रधानाध्यापक नियुक्त हुनको लागि विद्यालय शिक्षकका रुपमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव भएका, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाबारे अनुभव भएका व्यक्ति हुनु पर्ने प्रावधान कानुनमा राख्नु पर्ने गरी उनीहरुले संशोधन हालेका छन् । छनौट समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनको तालिम लिएका र विद्यालय व्यवस्थापनमा अनुभव भएका, वित्तीय व्यवस्थापनको तालिम लिएका र वित्तीय व्यवस्थापनमा अनुभव भएका, सार्वजनिक विद्यालयमा अनुभव भएका, विद्यालय आसपासको समुदाय वा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका वा सो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनुभव भएको व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक बनाउन प्राथमिकता दिनु पर्ने रास्वपाको संशोधन छ । 

मनिष झाले हालेको एकल संशेधनमा स्थानीयले प्रधानाध्यपाक छान्नु पर्ने भनेका छन भने संयुक्त रुपमा हालेको संशोधनमा आयोगले प्रतिष्पर्धा गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन् । 
स्थानीयको पक्षमा जनमत जनतमतका सांसद चन्द्रकान्त राउत र अब्दुल खानले भने सरकारले ल्याएकै प्रस्ताव अनुसार प्रधानाध्यपक छनौट जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत नभई स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी कानुन आवश्यक रहेको संशोधन हालेका छन् । 

एमालेका बासुदेव घिमिरेल पनि जनमतका सांसदले हालेको संशोधनको पक्षमा देखिएका छन् । कांग्रेसका सांसद प्रदिप पौडेलले प्रधानाध्यापकको छनौट समितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखलाई राख्न नहुने प्रस्ताव छ । शिक्षा प्रमुखको ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई राख्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने उनले संशोधन हालेका छन् । एमालेका अच्युत मैनाली, माओवादीकी छिरिङ ल्यामु, महेन्द्रबहादुर शाही, पूर्णबहादुर घर्ती, उर्मिला माझीले स्थानीय कानुन अनुसार खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्यता परीक्षा उतीर्ण शिक्षकहरु मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छ माओवादीका रामकुमार राई, रणेन्द्र बराली, जसपाका रञ्जुकुमारी झा, प्रदिप यादव, एमालेका पदम गिरी, इश्वरी घर्ती, एकिकृत समाजबादीका मेटमणि चौधरीले प्रधानाध्यापकको छनौट स्थानीय तहबाटै गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । 

उनीहरुले फरक फरक रुपमा हालेको संशोधनमा स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुखको संयोजकत्वमा छनौट समिति गठन गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने उनीहरुको संशोधन छ । एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बु स्थानीय तहबाट छनौट गर्नुृ पर्ने पक्षमा छन तर, छनौट समितिमा भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्नु पर्ने उनको संशोधन छ । गिरीले पनि विद्यालय समिति अध्यक्ष, पालिकको शिक्षा शाखाको प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, विज्ञ रहने गरी ५ सदसीय छनौट समिति गठन गर्नु संशोधन छ । एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, कांग्रेसका शान्ति बिक, ऐनबहादुर शाही, कुुसुमदेवी थापा, सिता मिजार, मैना कार्की, अजयकुमार चौरासियाले पनि स्थानीय तहबाट छनौट गर्नु पर्ने पक्षमा संशोधन हालेका छन् । कांग्रेसकी कल्पना चौधरी, लिलादेवी लिम्बु, सपना राजभण्डारी पनि सरकारले ल्याएको विधेयकको पक्षमा छन् । छनौट सिमिति भने स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख रहेन गरी समिति बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् ।

प्रतिक्रिया