काठमाडौं - भुकम्पले क्षति भएका विद्यालय पुनर्निर्माणको सुरुवात यसवर्ष नहुने भएको छ । बजेट अभावकै कारण देखाएर अर्को बर्ष देखि मात्रै पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सक्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो महिना नै पुनर्निर्माणको काम केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (सीएलपीआइयू) लाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ । यो इकाई ०७२ को भुकम्पले क्षति भएको ३१ जिल्लाको पुनर्निर्माण गर्न गठन गरिएको संरचना हो । यसवर्ष गएको भुकम्पले क्षति भएको विद्यालयको पुनर्निर्माण पनि यही संरचना मार्फत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । असोज १६ र कात्तिक १७ मा गएको भुकम्पले कर्णालीको जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र डोल्पा, सदुरपश्चिमको बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला गरी १५ जिल्लामा भुकम्पले क्षति भएको विद्यालयको पुनर्निर्माण सीएलपीआइयूले गर्ने निर्णय भएको छ । 

भुकम्पले क्षति भएको जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न मात्रै ६ अर्ब भन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । एडीबी र जाइकाको सहुलियत ऋण सहितको बजेट साढे तीन अर्ब जोहो भए पनि निर्माण कार्य अर्को आर्थिक वर्षबाट मात्रै गर्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बिफ्रिङ गरेका छन् । 

सीएलपीआईयूले असारसम्म विद्यालय निर्माणको मोडल बनाएर ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

‘मन्त्रिपरिषद्ले कार्यालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ । तर, पुनर्निर्माण सुरु गर्न बजेट छैन,’सीएलपीआईयुका एक कर्मचारीले भने,‘आउँदो वर्षको बजेट छुट्याए पछि मात्रै काम सुरु गर्न सकिन्छ ।’ 

एक महिना अघि नै मन्त्रीपरिषद्ले कार्यक्षेत्र बिस्तार गरे पनि विद्यालय निर्माणको मोडल समेत निश्चित गर्न सकेको छैन । ०७२ को भुकम्पमा विभिन्न चार मोडलमा विद्यालयको पुनर्निर्मााण गरिएको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत वा दाताको सहयोग र नेपाल सरकारको डिजाइन वा सरकारको डिजाइन संस्थाको सहयोग र टर्न कि मोडल अर्थात् सबै काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने मोलबाट काम भएको थियो । उक्त मोडल प्रभावकारी मानिएको थियो । यी चार विकल्प मध्ये कुन अपनाउने वा अर्को नयाँ मोडलबाट जाने भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको सीएलपीआइयूले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार २ वा ३ कोठे भवन स्थानीय सरकार मार्फत, ४ र ६ कोठे भवन प्रदेशबाट, दाताको लगानीमा निर्माण हुने ठुला भवन सीएलपीआइयू  मार्फत गर्न सकिने योजना बनाइएको छ । 

एडीबीले ४० वटा र जाइकाले २० वटा सुविधा सम्पन्न विद्यालय बनाउन सकिने स्रोत सुनिश्चित भए पनि अरु विद्यालय बनाउन बजेट अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।