Edukhabar
विहीबार, ०६ असार २०८१
खबर/फिचर

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुनसँग बाझियो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

०७५ जारी भएको अनिवार्य शिक्षा ऐन अनुसार ०८४ चैत मसान्तभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई आधारभूत तह (आठ कक्षासम्म) शिक्षा प्रदान गरिसक्नु पर्ने भए पनि सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ०८६ सम्म मात्रै आधारभूत तहको शिक्षा प्रदान गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।

विहीबार, ०३ जेठ २०८१

काठमाडौँ–सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न जारी भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनसँग बाझिएको छ । 

ऐन अनुसार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाले आधारभूत तहको शिक्षा ०८४ चैत मसान्तसम्म प्राप्त गरिसकेको हुनु पर्ने प्रावधान विपरीत सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्ष भित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत तह (कक्षा आठसम्म) शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस अनुसार ०८६ सम्म मात्रै सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा दिने योजना सरकारले अघि सारेको हो । जुन प्रावधान मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ०७५ मा संसद्ले पारित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन विपरीत छ । ‘सरकार चिप्लियो । ऐनमा डेडलाइन तोकेपछि काम गर्न सक्नु पर्छ,’संघीय संसद्का पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाले भने,‘सरकारले ऐनमा भएको प्रावधान काट्न नीतिबाट सार्न खोज्दैमा सर्दैन । ऐनमा बोलेको कुरा सरकारको नीतिले काट्न सक्दैन । सरकारको कमजोरी नीतिमा सार्ने काम भयो । यसले के पुष्टि हुन्छ भने सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन लाग्यो ।’ Screenshot 2024-05-16 at 10.02.43

ऐनमा भएको प्रावधान विपरीत सरकारले नीति ल्याउनु भनेको केटाकेटी खेलेजस्तो भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । ‘७ वर्ष अघि बनेको ऐनले नै ०८५ वैशाख १ सम्म आफ्ना छोराछोरीलाई आधारभूत तह पुरा नगराएमा राज्यले कुनै पनि सुविधा नदिने भनिसकेको छ । अब तीन वर्ष भित्र ऐनले भनेको काम गरिसक्नु पर्ने हुन्छ,’शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले भने,‘यत्रो अवधिमा केही नगर्ने अनि समय सकिन लागेपछि नीति तथा कार्यक्रमबाट खेल्न खोज्नु चाहिँ केटाकेटीले खेलेजस्तो लाग्यो ।’

ऐनको दफा १९ मा ०८५ वैशाख १ देखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका नागरिकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि सेवा नपाउने उल्लेख छ । आधारभूत तह प्राप्त नगरेका नागरिकले निर्वाचित हुन, नियुक्ति हुन, मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै आठ कक्षासम्म अध्ययन नगरेका व्यक्तिको नाममा कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था, शेयर धनी, सञ्चालक, सदस्य वा कुनै पनि पदाधिकारी हुन रोक लगाउने गरी ऐन बनेको छ । yen

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्ष नै अघि सारेको स्मार्ट विद्यालयको अवधारणा यसपालि पनि ल्याएको छ । स्मार्ट विद्यालय अवधारणा समेत नबनी आर्थिक वर्ष सकिन लागेको छ । यही कार्यक्रम आगामी वर्षमा फेरी आएको छ । यसअघि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, नमुना विद्यालय पढ्दै कमाउनै भन्ने विभिन्न कार्यक्रम जस्तै सरकारले फेरी स्मार्ट विद्यालयको अवधारण ल्याएको हो ।

‘स्मार्ट विद्यालय रमाइलो कुरा हो । नमुना विद्यालय बनाउन केही पैसा हाल्ने अभियान पनि चल्यो । १ सय ५० भन्दा बढी नमुना विद्यालय बन्यो । राष्ट्रपति सुधार पनि हरायो । चिन्तन स्मार्ट विद्यालयको सुरु भएको छ,’कोइरालाले भने,‘यो भनेको विद्यालयमा ल्यापटप र स्मार्ट बोर्ड बाँड्ने होला । विद्यालयलाई भन्दा पनि प्रत्येक शिक्षकको हातमा ल्यापटप हुनुपर्छ । अनि मात्रै स्मार्ट हुन्छ ।’ 

शिक्षकको तलबबाट कट्ने गरी ल्यापटप दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले सुझाव छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको कुरा गर्नेले शिक्षकलाई स्मार्ट बनाउने आट गर्नु पर्ने उनले बताए । सरकारले एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालयको अवधारणा ल्याएको छ । 

शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको यस वर्ष सुमना श्रेष्ठले अघि सारेकी योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ । शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने, विदेशी विद्यार्थीलाई भिसामा सहज व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने, शिक्षक सरुवा नयाँ मापदण्ड उनले अघि सारेकी मुद्दा हुन् । यही मुद्दा सरकारको शिक्षाको एजेन्डा बनेको छ । त्यस्तै विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई करिअर काउन्सिलसङको उनले उठाउँदै आएको एजेन्डालाई पनि सरकारले साथ दिएको छ । ‘यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा आएको इन्टर्न पठाउने, करिअर काउन्सिलसङ जस्ता कार्यक्रम राम्रो छ,’शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लले भने,‘अरू त पुरानै एजेन्डा फेरी यसपालि पनि दोहोरियो ।’ शिक्षकलाई मासिक तलब खुवाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने भन्दा पनि नियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनले औँल्याए । 

मन्त्री श्रेष्ठले उठाउँदै आएको दिवा खाजाले पनि प्राथमिकता पाएको छ । सरकारले कक्षा ५ सम्मको विद्यार्थीलाई दिवा खाजा बापत दैनिक १५ रुपैयाँ दरले विद्यालयमा बजेट पठाउने गरेको छ । स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुने गरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोसिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवा खाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गर्ने, प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलित लक्षित गरिब तथा जेहनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने 

विगतकै नीतिले यस वर्ष पनि ठाउँ पाएको छ । राष्ट्रिय पाठ्‌यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गर्ने विषय आएको छ । विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने, पाठ्यपुस्तकमा भएको ट्राफिक सचेतना, स्वस्थ जीवन, तत्काल उपचार विधि, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्‍बाट जोगिने उपायजस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषय जोड्ने विषय राज्यको लगानी बिना विद्यार्थीले सरोकारवालाबाट नै थप सिक्ने कार्यक्रम आएको छ । 

 

 

 

प्रतिक्रिया