काठमाडौं - विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शुक्रबार एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्‍यो । पाँच सय पाँच क्याम्पसमा एक सय भन्दा कम विद्यार्थी छन् ।  क्याम्पसको संख्या बढी भए पनि विद्यार्थी संख्या भने न्यून भएको आयोगले जनाएको छ । 

‘हाल एक सय भन्दा कम विद्यार्थी रहेका क्याम्पसहरुको संख्या पाँच सय पाँच छन् । जसमा १९ वटा आंगिक, एक सय ७८ वटा सामुदायिक र तीन सय आठ वटा निजी क्याम्पसहरु छन्’ उपकुलपतिहरु सहभागि आयोगको ३१ औं बार्षिकोत्सवमा आयोगका सदस्य सचिव शंकरप्रसाद भण्डारीले भने, ‘विद्यार्थी संख्या न्यून र भौतिक दूरीको हिसाबले नजिकमा रहेका क्याम्पसहरुलाई आपसमा गाभिने प्रक्रिया अबलम्बन गर्न जरुरी छ ।’ 

उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको संख्या तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरु क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको भए पनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको उनले बताए । 

विश्वविद्यालयहरुको आगिंक क्याम्पस एक सय ६४, सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस पाँच सय ४५ र निजी क्याम्पस सात सय २३ गरी एक हजार चार सय ३२ छन् । आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षकको संख्या १२ हजार ८२ पुगेको छ  । छ लाख ३३ हजार ५३ विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको लागि सरकारले गत वर्ष १९ अर्ब नौ करोड १० लाख रुपैंया खर्च गरेको छ । यस अनुसार एक जना विद्यार्थी बराबर राज्यको बार्षिक ३० हजार एक सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गुणस्तर सुधार गर्न आफ्नो विश्वविद्यालयले गर्ने नयाँ योजना अघि सार्ने भन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाले विश्वविद्यालयको अवस्था थिलथिलो भएको तथ्य पुनः उजागर मात्रै

आयोगले विद्यार्थी नभएर क्याम्पसहरु नै मर्ज हुने अवस्थाको यो तथ्य सार्वजनिक गरे पछि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र मन्त्रीले छलफलको विषय उच्च शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने र विदेश जाने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने तर्फ हुनुपथ्र्यो । बिडम्बना १४ वटै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति समेत उपस्थित आयोगको ३१ औं बार्षिकोत्सवमा गुणस्तर सुधार गर्न आफ्नो विश्वविद्यालयले गर्ने नयाँ योजना अघि सार्ने भन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाले विश्वविद्यालयको अवस्था थिलथिलो भएको तथ्य पुनः उजागर मात्रै भयो । 

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति प्रा.डा.केशरजंग बरालले राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालय सुधार गर्नै नसकेको भन्दै दुःख पोखे । विश्वविद्यालय सुधारको योजना अघि बढाउन दलकै भातृसंगठनले नदिएको बरालको आरोप छ  । 

‘राजनीतिक दलको भातृसंगठनबाट मुक्त गर्ने हो भने राज्यले पैसा दिन जरुरी छैन’ उनी दावीका साथ भन्छन् ‘आफै खर्च जुटाएर विश्वविद्यालय व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ ।’ 

आफू नियुक्त भएपछि तीन जना शिक्षा मन्त्री फेरिसकेको र हरेक सँगको पहिलो भेटमा दलगत राजनीति मुक्त गरेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्दा पनि केही नलागेको उनको दुखेसो छ । 

‘नेपालमा जति पनि राजनीतिक दल छन् त्यति नै उनीहरुका विद्यार्थी संगठन, शिक्षक, कर्मचारी संगठन छन्, उनीहरुसँग वार्ता गर्दैमा पुरा समय बिताउनु परेको छ’ बरालले भने, ‘हिजोको समयमा भातृ संगठन अवश्यक थियो होला तर, अब आवश्यक छैन भन्दा नेताहरुले हाम्रो भातृसंगठनले के गरेको छ र ? भन्नु हुन्छ । अझ त्रिवि हाम्रो नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी हो भन्नुहुन्छ ।’ 

छ लाख ३३ हजार मध्ये त्रिविमा मात्रै चार लाख ९१ हजार दुई सय ९९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्रिवि सुधारको योजना पेश गरेर प्रतिष्पर्धाबाट एक नम्बरमा छनोट भएका बराल २०८० फागुन १० मा जुन जोश लिएर विश्वविद्यालयमा हाजिर भएका थिए, नौ महिनामा निरास भएको उनको अभिव्यक्तिबाट झल्किन्थ्यो । नहोस् पनि कसरी राजनीतिक दलको हस्तक्षेप मुक्त गर्ने वाचा लिएर विश्वविद्यालय प्रवेश गरेका उनी दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा उनले, ८ डिन सहित १८ क्याम्पस  प्रमुख र ७ जना सह परीक्षा नियन्त्रक समेत नियुक्ति गर्न पाएका छैनन् । छनोट समितिले नाम सिफारिस गरिसकेको भएपनि सत्तारुढ दलको हस्तक्षेपको कारण निर्णय गर्न नसकेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।  

‘विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो नै भएको छ । छलफलमा दलहरुले पनि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्छन् तथापि राजनीति चाँहि समाप्त भइसकेको छैन ।’ 

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको समन्वय गर्ने अनुदान आयोगको बार्षिकोत्सवमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेर व्यवस्थित र नेपाली विद्यार्थीसंगै विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्ने छलफल नै भएन । कार्यक्रमका उपकुलपति र आयोगका पदाधिकारीहरु मध्ये जतिले बोले, सबैको चिन्ता राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयमा सीमा नाघ्यो, कामै गर्न सकिएन भन्ने नै थियो । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले राजनीतिक दलका नेताहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि राजनीति जारी रहेको बताए । 

‘विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो नै भएको छ । हामी विभिन्न छलफल गरिरहेका छौँ’ उनले भने, ‘छलफलमा दलहरुले पनि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्छन् तथापि राजनीति चाँहि समाप्त भइसकेको छैन ।’ 
आयोगका सदस्य सचिव भण्डारीले पनि विश्वविद्यालयमा देखिएका अराजनीतिक र अराजक गतिविधिलाई रोक्न विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासंग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने बताए । 

बार्षिक एक लाख विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालय जान्छन्, विद्यार्थीको खोजीमा स्वदेशी विश्वविद्यालय 

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गतवर्ष एक लाख १२ हजार दुई सय ६९ विद्यार्थीले विदेश अध्ययन अनुमति (एनओसी) लिएका छन् । उनीहरु मध्ये कति विद्यार्थी विदेश गए भन्ने सरकारसँग यकिन बिवरण छैन । राष्ट्र बैँकको तथ्याङ्क अनुसार विदेश अध्ययन गर्न एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । पछिल्लो केही वर्ष यता एनओसी लिने एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थी छन् । पछिल्लो तीन महिनामा ५६ देशमा अध्ययनको लागि २७ हजार सात सय २७ जना विद्यार्थी अध्ययन अनुमति लिएका छन् । 

राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण विश्वविद्यालयमा स्वदेशी विद्यार्थी आकर्षित हुन नसकेको उपकुलपतिहरुको ठहर छ । विश्वविद्यालयमा योग्य व्यक्ति भन्दा पनि दलको भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्ति हुने घटनाले पनि विद्यार्थी विदेशिएको वक्ताहरुको बझाई छ । बार्षिक एक लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश गएपछि स्वदेशका विश्वविद्यालयमा कोटा अनुसारको विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएको उपकुलपतिहरुले बताए । 

‘इनरोलमेण्ट घटिरहेको छ । हामीले निर्धारण गरेको सीट संख्या अनुसार भर्ना भइरहेको छैन’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले भने,‘दैनिक रुपमा विदेश गइरहेका छन् । हाम्रो कारणले गएको पनि हुन सक्छ । यो हामीले स्वीकार गर्नु पर्छ । अहिले विदेश जाने जुन लहरलाई कसरी उल्ट्याउने यो सोचनीय विषय छ ।’ 

नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्न विदेश जानुमा स्वदेशी विश्वविद्यालय नराम्रो भएकाले भन्दा पनि मुलुकको प्रणालीलाई अविश्वास हुनु  कारण रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले बताएकी छन् ।

त्रिविका उपकुलपति बरालले विदेशमा विद्यार्थी जानुमा आफ्नो विश्वविद्यालयलाई दोष लगाउने गरेको भन्दै उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै चित्त दुखाए । 

‘बेरोजगार मात्रै उत्पादन गर्ने र त्रिविको कारणले विद्यार्थी बिदेश जाने गरेको भन्दै हामी माथि आरोप छ’ उनले भने,‘मुलुकको आर्थिक अवस्था र प्रणाली सुधार नगरेसम्म विश्वविद्यालयले चाहेर मात्रै विद्यार्थी रोक्न सकिदैन । विश्वविद्यालय सुधार गर्न भीसीसंग पनि म्याजिकको छडी त छैन । बर्षौ जम्मा भएको समस्यालाई एकै पटक समाधान गर्न सकिदैंँन ।’ 

नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्न विदेश जानुमा स्वदेशी विश्वविद्यालय नराम्रो भएकाले भन्दा पनि मुलुकको प्रणालीलाई अविश्वास हुनु  कारण रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले बताएकी छन् । विश्व बजारको दुनियाँमा मुलुकलाई अविकसित, अर्थतन्त्र कमजोर आर्थिक रुपमा परनिर्भर ठानेर युवाहरु विदेश अध्ययनमा गएको उनको निष्कर्ष छ । 

‘विश्वविद्यालय राम्रो भएन भनेर युवा पलायन भएको मलाई लाग्दैन’ उनले भनिन् ‘ग्लोबलाइजेशनको दुनियाँमा नेपाललाई जबसम्म अविकसित ठान्छौँ, कमजोर ठान्छौँ, आर्थिक रुपमा परनिर्भर भएको ठानेर विदेश अध्ययनमा गइरहन्छन् । आत्मनिभएर कसरी हुने रु अर्थतन्त्रमा कसरी निर्भर हुने रु उच्च शिक्षा कस्तो हुने, उद्यमशिलता कि जागिरे बनाउने रु आजको शिक्षा उद्यमशिलको लागि हो । विदेश जान्छु भन्नेलाई रोक्न सम्भव छैन ।’ 

शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्लेले विदेश जाने विद्यार्थीले स्वदेशी विश्वविद्यालय नरोज्नुको कारण पत्ता लगाएर आफ्नो मुल्याङकन गर्ने बेला भएको बताए । 

उनले भने ‘किन हाम्रो विश्वविद्यालय रोजेनन् ? हाम्रो आफ्नो मुल्याङकन गर्नु जरुरी छ ।’ 

आयोगका सदस्य सचिव भण्डारीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थी विदेशीने प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने बताए । 

‘नेपाली उच्च शिक्षाको अन्तराष्ट्रियकरण र स्थानीयकरणलाई जोड दिने तिर लाग्नु पर्ने र विदेशमा अध्ययन गरी फर्कने वातावरण तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ’ उनले भने । 

त्यस्तै विश्वविद्यालयहरुका पाठ्यक्रममा विश्व परिवेश र बजारको माग अनुसार समसामयिक पुनरावलोकन सुधार गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । 

उच्च शिक्षाको चित्र 

मुलुकमा १४ वटा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् । यस मध्ये योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालयमा भने पठनपाठन सुरु भएको छैन । बर्दिबास मेडिकल कलेज, बुटबल मेडिकल कलेज, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि पूर्वाधार विकासको क्रममा रहेका छन् । त्यस्तै गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने सम्बन्धी विधेयक संसदमा बिचाराधिन छ । त्यस्तै संघीय कानुन अनुसार छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु सञ्चालनमा छन् । यस बाहेक गण्डकी, कोशी, मधेश, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशले आफ्नो कानुन निर्माण गरी गण्डकी विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय,  बागमती विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यी संस्थाहरुमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने छ लाख ३३ हजार ५३ छन् । तहगत विद्यार्थी भर्ना स्नातकमा ८९.९६ प्रतिशत र स्नातकोत्तर तहमा ९.९६ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । 

एक सय ६४ आंगिक क्याम्पसमा ३७.५८ प्रतिशत र अरु क्याम्पसको हिस्सा ११.४५ प्रतिशत मात्रै रहेको आयोगले जनाएको छ । सामुदायिकमा ३२.२६  र निजी क्याम्पसको हिस्सा ३०.१६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै विषयत रुपमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था ४४.६८ प्रतिशत व्यवस्थापन विषयमा, शिक्षामा २२.०२ प्रतिशत छ । प्राविधिक विषय तर्फ १८.३२ प्रतिशत मात्रै रहेको आयोगले जनाएको छ । 

३१ वर्षसम्म आयोग ‘पुल’ को काममा मात्रै, विश्वविद्यालय नियमन गर्न कानुनमै खोट 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापना हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय मात्रै थियो । अहिले १४ वटा विश्वविद्यालयर छ प्रतिष्ठान भइसक्यो । स्थापनाको तीन दशकको यात्रामा आयोगले नेपालको उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन सरकार र विश्वविद्यालयको पुलको काम गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालयको समस्या आयोग मार्फत सरकार समक्ष पुर्‍याउँछ भने सरकारको नीति, योजना र बजेट आयोग मार्फत विश्वविद्यालयमा पठाइन्छ ।

३० वर्षपछि सरकारले आयोगको पुनसंरचना गर्न कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । नयाँ कानुनमा पनि आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने भन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्ति गर्ने थालोको रुपमा विकास खोजिदै छ ।

स्थापनाकालका सदस्य सचिव प्रा.डा.होमनाथ भटटईले सरकारले आयोगलाई विश्वविद्यालय नियमित गर्ने संयन्त्रको रुपमा विकास गर्नु पर्नेमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै बिरोध जनाए । 

सरकारले यस अघि बनाएको विधेयकको मस्यौदामा आयोगको नाम नै परिवर्तन गरेर उच्च शिक्षा आयोग बनाउन खोजिएको छ । आयोगका अध्यक्षलाई उपाध्यक्षमा झार्न खोजिएको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो । २०५० सालदेखि प्राज्ञ व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई बदलेर शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष बन्ने संरचना सरकारको प्रस्ताव थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको यो विधेयकको मस्यौदाका बिरोध भएपछि पुनः कानुन आयोगले अर्को मस्यौदा तयार गर्दैछ । 

स्थापनाकालका सदस्य सचिव प्रा.डा.होमनाथ भटटईले सरकारले आयोगलाई विश्वविद्यालय नियमित गर्ने संयन्त्रको रुपमा विकास गर्नु पर्नेमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै बिरोध जनाए । 

‘स्थापना हुँदा  जुन भूमिका थियो ३० वर्षसम्म त्यही रहनु बिडम्बना हो’ उनले भने,‘अब विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने मात्रै होइन नियमन गर्ने संरचनाको रुपमा विकास गर्नु जरुरी छ ।’ 

आयोगका सदस्य सचिव भण्डारीले संविधानको मर्म, आयोगको कार्यभार र क्षेत्राधिकारलाई मध्यनजर गर्दै आयोगको ऐन २०५० संशोधन, परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

‘प्रदेश विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय लगायत उच्च शिक्षामा देखिएका पछिल्ला नविनतम विषयहरुलाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न तत्काल आयोगलाई ऐन र नियमनहरुमा सुधार गर्नु जरुरी छ,’उनले भने । 

शिक्षा मन्त्री भट्टराईले नीतिगत कमजोरी मुलुक संघीयतामा गएको यतिका वर्ष हुँदा पनि ३१ वर्षअघिको कानुन संशोधन नभएसम्म मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थित गर्न नसक्ने बताइन् । 

‘संविधानको मर्म अनुसार बनाउन सकेनौँ भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ । नीतिगत समस्या पहिचान गरेर फुकाउँदै जानुपर्छ’ उनले भनिन् ।