काठमाडौं-शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले निजी विद्यालयले कानुनमा तोकेको छात्रवृत्ति दिन आग्रह गरेकी छन् । प्याब्सनको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा बढीमा १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनु पर्ने प्रावधान भएकोले निजी विद्यालयले अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने उनले बताइन । 

ऐनमा दफा २७ को उपदफा ३ (क) मा पाँच सय विद्यार्थी भएको विद्यालयले १० प्रतिशत, पाँच सय देखि आठसम्म विद्यार्थी भएकाले १२ प्रतिशत र आठ सय देखि बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनले बताइन ।

‘तपाईँहरू कानुनमा भएको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुपर्छ । तपाईँहरू माथि लाग्ने गरेको आरोप खण्डन लागि भए पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ,’उनले भनिन । अनिवार्य शिक्षा ऐनमा राखिएको प्रावधान अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको मन्त्री भट्टराईले बताइन । यो ऐन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकार, नेता र राजनीतिक दलप्रति अविश्वास हुने उनले बताइन ।

‘एउटा बोल्छौ र अर्को गर्छौ भन्ने जुन भाष्य छ त्यसलाई चिरेर जे बोल्छौ त्यो गर्छौ भन्ने हुनुपर्छ,’उनले भनिन्,‘म पदको लागि आएको होइन । कामको लागि आएको हु । परिवर्तनको लागि आएको हु । नीति र ऐन बाधक छ भने नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बदल्नु पर्छ ।’ त्यस्तै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सुरक्षाको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता उनले आग्रह गरिन । 

संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने उनले बताइन । शिक्षा ऐन चाडै पारित हुने उनले बताइन । ‘शिक्षा ऐन ल्याउँछौ । ६० दिन भन्दा बढी विधेयक  समितिमा रोकियो भने सरकारले फिर्ता गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री र सभामुख बिच कुरा भएको छ,’उनले भनिन,‘ निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित हुने गरी ऐन आउँछ ।’ अब बन्ने ऐन भावनामा बगेर नभई वास्तविकता र संविधानमा टेकेर बन्ने उनले बताइन ।

‘कोही पनि राजनीतिक व्यक्तिले आवेगमा नीति बनाउनु हुदैन ।  भावनामा बगेर ऐन बनायौ भने मुलुक छाड्ने अझ बढ्छ,’उनले भनिन् ।