काठमाडौँ–शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै शनिवार काठमाडौँमा २० हजार शिक्षक उतारेर शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । 

२०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नबढेपछि महासंघले शक्ति प्रदर्शन गरेको हो । ‘सम्झौता अनुसार विधेयक पारितको दबाब दिन जिल्लाबाट साथीहरू काठमाडौँमा आउनु भएको हो,’शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने,‘बाटो जाम भएकोले केही साथीहरू आउन सक्नु भएन । काठमाडौँमा हामी २० हजार भेला भएका थियौ ।’ हिउँदे अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्दै जिल्ला  स्तरमा माग राखेर महासंघले माघ २० देखि आन्दोलन सुरु गरेको थियो । 

महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रम काठमाडौँको माइतीघरबाट सुरु भएको र्‍याली नयाँ बानेश्वर पुगेर  विरोध सभामा परिणत भएको थियो । 

सरकारसँग भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएमा थप सडक आन्दोलन घोषणा हुने सुवेदीले बताए । आइतबार राष्ट्रिय समितिको बैठक बसेर आन्दोलनको थप कार्यक्रम तय गरिने उनले बताए । 

‘खबरदारी सभा सकिएको छ । एसईई अघि कुनै पनि सडक आन्दोलन हुने छैन,’उनले भने,‘दलको कार्यालयमा धर्ना र रिले अनसन भने गर्छौ ।’

२०८० यता महासंघले दोस्रो पटक शक्ति प्रदर्शन गरेको हो । गत वर्ष असोज ३ देखि महासंघले देशभरका शिक्षक काठमाडौँ बोलाएर प्रदर्शन गरेको थियो । पढाई नै बन्द गरेर शिक्षकहरू काठमाडौँमा आन्दोलन गरेपछि सरकारले शिक्षक महासंघसँग विद्यालय शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने लिखित सम्झौता गरेको छ । त्यही सम्झौता अनुसार संसदमा रहेको विधेयक पारित गर्नु पर्ने  महासंघको एकसुत्रीय माग छ । शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने प्रमुख माग थियो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक १८ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र प्रदेश स्तरमा छलफल भए पनि समितिले दफावार छलफल गर्न सकेको छैन । 

महासंघसँग भएको सम्झौतामा के छ ? 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसदमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि त्यसमा राखिएको प्रावधान आफू अनुकूल नभएको भन्दै शिक्षक महासंघले सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गरेको थियो । संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ । सरकारले यही प्रावधान कार्यान्वयन गर्न शिक्षक स्थानीय तह मातहत हुने गरी २०८० भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा भएको प्रावधान शिक्षकको स्वार्थ अनुकूल नभएको भन्दै २०८० असोज ३ मा देशभरको शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा १७ बुँदे असहमति राखेर नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा प्रदर्शन भएको थियो ।

सरकार र शिक्षक महासंघ बिच सात बुँदे सहमती भए पनि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको वार्तामा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्थामा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास, र सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने सम्झौताको दोस्रो बुँदामा राखिएको छ । शिक्षकले उठाएको माग पुरा गर्न सरकार तयार भए पछि सात बुँदे सहमती भएको थियो । विधेयक संसदीय समितिमा गएपछि सांसदहरूले शिक्षक महासंघ गरेको सम्झौता खोजी भयो । 

२०८० पुस ८ गतेको संसदीय समितिको बैठकमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राईले सुरुमा त महासंघसँग कुनै सम्झौता नभएको झुट बोलेर टार्न खोजे । समिति बैठकमा सांसदहरूले सहमती पेस नभएसम्म बैठक चल्नै दिनेसम्मको चेतावनी दिए । त्यसपछि राईले बाध्य भएर भने,‘सरकार र शिक्षक महासंघ बिच एक खालको सम्झौता छ । महासंघले सम्झौता गरेपछि पनि असन्तुष्ट शिक्षकहरुसंग एक खालको सम्झौता छ । संसदमा तपाईँहरूको कुरा प्रस्तुत गरिदिन्छौ भनेर प्रतिबद्धता गरेका छौ ।’