बुटवल - कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईलाई महत्व दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अवकाश प्राप्त शिक्षकलाई परिचालन गरी नतिजा सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार* बसेको प्रदेश सभामा आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले सोही परीक्षाको नतिजाको आधारमा विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका छन् । 

'माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा प्राप्त नतिजाको आधारमा विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा शिक्षकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै लगिनेछ' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ 'अवकाशप्रास प्राध्यापक तथा शिक्षकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई शैक्षिक उन्नयनमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।'

गणित र विज्ञान विषयको नतिजा सुधारका लागि शिक्षकलाई तालिम र प्रोत्साहनका कार्यकम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको नीतिमा उल्लेख शिक्षाका विषय यस प्रकार छन् : 

– प्राविधिक एवं उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र समयसापेक्ष बनाउन प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

– सामुदायिक विद्यालयप्रति सरोकारवालाको अपनत्व बढाउन “मेरो विद्यालय मेरो दायित्व” अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गरिनेछ । स्थानीय पाठ्यक्रममा सकारात्मक सोच, योग, ध्यान, मानव मूल्य तथा खुसी
अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

– प्राज्ञिक अनुसन्धान, वैज्ञानिक सोच र नवप्रवर्तनका लागि विज्ञान, प्रविधि, ईञ्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षालाई बिस्तार गर्दै लगिनेछ । उच्च शिक्षामा अनुसन्धानलाई सहभागितामा गराइने अनुसन्धानका लागि “अनुसन्धान वृत्ति कार्यकम” सञ्चालन गरिनेछ ।

– शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि उच्च शिक्षामा आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ । भौतिक पूर्वाधारलाई विपद् उत्थानशील बनाई विपद्को अवस्थामा पनि शिक्षण सिकाइको निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– प्रदेश सरकार, औद्योगिक प्रतिष्ठान र उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको सहकार्यमा जनशक्तिको आवश्यकता प्रक्षेपण गरी तद्नुरुप जनशक्ति विकास गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकास गरी प्राविधिक उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ । विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिनेछ।

– विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई इन्टर्नसीप तथा स्वयंसेवाका लागि परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

–  विध्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा पहुँच नभएका तथा पहुँच कम भएका दलित, जनजाति, अपाइता भएका व्यक्ति, मुक्तकमैया, कम्लहरी, पिछडावर्ग , विपन्न वर्गलगायत लक्षित समुदायको शिक्षामा पहुँच बढाउन आवश्यक कार्यकम सञ्चालन गरिनेछ। विध्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिनेछ।

– “पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै” अवधारणा बमोजिम प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई उत्पादन इकाइको रूपमा समेत विकास गर्न स्थानीय तह, शिक्षालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थासँगको साझेदारीमा कार्यकम सञ्चालन गरिनेछ।

– “शिक्षासँगै सीप पनिू अभियान अन्तर्गत युवा विधार्थीलाई उद्यमशील बनाउन र रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि गर्न प्रत्येक विधार्थीले सम्बन्धित शैक्षिक संस्था मार्फत  कम्तिमा एउटा नवप्रवर्तनमा आधारित सीपमूलक तालिम
लिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– प्रदेशमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय मध्येबाट खनौट गरिएको एउटा शिक्षालयलाई नमूनाको रूपमा विकास गर्न शैक्षिक एवम् प्रविधिमैत्री पूर्वाधार तथा संरचना निमाण कार्यमा सहयोग पुन्याईनेछ।

– प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई निजी, गैरसरकारी क्षेत्र, उच्चोगी एवम् व्यवसायीको सहभागितामा बजारको आवश्यकतामा आधारित सीप विकास तालिम, औधोगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, वृत्ति मार्गदर्शन, अनौपचारिक तथा अरीतिक सिकाइको परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– प्रयोगशाला, पुस्तकालय, नवप्रवर्तन इकाइ, उत्पादन इकाइ, ज्ञान व्यवस्थापन इकाइ जस्ता संरचना तथा पूर्वाधारको विकास एवम् विस्तार गरी शिक्षालाई सीप विकास, नवपरवर्तन र उद्यमशीलता उन्मूख बनाइनेछ।

– स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान एवम् प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

– माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (छ६ज्ञ मा परास्त नतिजाको आधारमा विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

– लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविधालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान, शिक्षा तालिम केन्द्र र नवप्रवर्तन केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा शिक्षण विधि र पद्धतिमा सुधार तथा रुपान्तरण गर्दै लगिने छ ।  

– माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११ र १२ ) र उच्च रिक्षामा अध्ययनरत लक्षित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्क र समदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराई शिक्षामा पहुँच र सहभागिता विस्तार गर्दै लगिनेछ।

– विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने ख्रोत कक्षालाई दिँदै आएको सहायतालाई निरन्तरता दिइनेछ। मदरसा, गुरुकुल गुम्बा जस्ता परम्परागत विद्यालयलाई अन्य विद्यालय सरह नियमन तथा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

– मानव विकास सूचकाङमा पछ्लाडि परेका स्थानीय तहमा सञ्चालित वियालयमध्ये विधार्थी संख्या धेरै भएका स्कुलमा विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यकमलाई विस्तार गर्दै लैजाने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– साक्षरता, निरन्तर शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ कार्यकमलाई निरन्तरता दिँदै साक्षरतालाई जीवनोपयोगी सीपसँग आवद्ध गरिनेख। नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा अनौपचारिक शिक्षाको समकक्षता निर्धारणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।

– बालबालिकाको शिक्षा पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गदै स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिनेछ।

– सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि छुट एवम् सहुलियत प्रदान गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

– आँगिक  क्याम्पस नभएका जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसमध्ये बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका एक एक वटा क्याम्पसलाई नमूना सामुदायिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ नारासहित नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

* सच्याईएको - संं.