विराटनगर - स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनले शिक्षाका विषयलाई 'अनदेखा' गरेको छ । विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार प्राप्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जारी गरेको २० बुँदे विराटनगर घोषणा पत्रमा शिक्षाको एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको छैन । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई पटक पटक उदृत गरिएको उक्त घोषणा पत्रमा शिक्षा शब्द नै उल्लेख गरिएको छैन । जब की उक्त ऐनको दफा ११ को २ को ज मा शिक्षाका २३ वटा अधिकार स्थानीय तह मातहत हुने गरी अधिकार क्षेत्रको विस्तृतीकरण गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूचि ८ बमोजिम स्थानीय सरकारलाई प्रदत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तहलाई के के अधिकार हुने भन्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ । 

दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको उक्त प्रवन्ध प्रति आपत्ति जनाउँदै आईरहेका छन् । यस्तो, बेला राष्ट्रिय सम्मेलन पछि जारी घोषणा पत्रमा समेत शिक्षाका सवाल प्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले 'अनदेखा' गरेका हुन् । 

घोषणा पत्रमा आर्थिक प्रवन्धको ग्यारेण्टिलाई बढ्दा महत्व दिईएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानको रकम बृद्धि गरेर वित्तीय समानीकरणको अनुदान घटाउँदै गएको प्रति आपत्ति जनाउँदै घोषणा पत्रमा उक्त रकमलाई बढाउन माग गरिएको छ । बहाल करमा अवरोध नगर्न संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै घोषणा पत्रमा संस्थागत बहाल करको नाममा संघले कर असुल गर्दा स्थानीय तहको राजस्वमा असर परेको उल्लेख गरिएको छ ।

 आफूहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता र मागमा आधारित भएर मात्र संघीय तथा प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । योजना तथा कार्यक्रमको दिगोपना तथा गुणस्तरीयताका लागि स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा संघ तथा प्रदेशबाट सञ्चालन हुने सबै योजना तथा कार्यक्रमको स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । स्थानीय तहको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र योजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको इजाजत, दर्ता, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारलाई उक्त ऐन उदृत गर्दै स्मरण गराईएको छ । यस्तै प्रदेश कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई इ–रिक्सा तथा अटो रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न प्रदेश सरकारमा माग गरिएको छ । घोषणापत्रमा संघीयताको थप संस्थागत सुदृढीकरण गर्न पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी भएर उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि विद्यालय शिक्षाको विषय प्रति अनदेखा गरिएको छ । उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई प्रत्यायोजन गरिएका न्यायिक लगायतका अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सुनिश्चितता गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिएका संघ तथा प्रदेशका कानुनहरूलाई संशोधन गरेर ऐन अनुसार गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दा समेत शिक्षाका सवाल समेटिएको छैन । 

सबै स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै घोषणा पत्रलाई स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको सामूहिक आवाजको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । घोषणापत्रमा न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरूको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, सबै स्थानीय तहले न्यायिक समितिका कार्यहरूमा एकरूपता कायम गर्न कार्य विधि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्मेलन विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको हो । सम्मेलनको उद्घाटन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिईन् । उद्घाटन सभामा भण्डारीले भने संविधानले व्यवस्था गरेको विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्थाको स्मरण गरेकी थिईन् । संविधानले विद्यालयको व्यवस्थापन लगायत विषयमा स्थानीय सरकारलाई अग्रणी भूमिका प्रदान गरेको उल्लेख गरेकी थिईन् ।