काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति हुने विद्यमान कानूनी प्रवन्धलाई लत्याएर चितवनको रत्ननगर नगरपालिका - २ स्थित श्री नेपाल नमूना माध्यमिक विद्यालयले अस्थायी शिक्षकलाई आफुखुसी स्थायी नियुक्ति दिएको छ । यति मात्रै हैन ती शिक्षकलाई सञ्चयकोषमा समेत रकम दाखिला गरेको फेला परेको छ । आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी कार्य गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती शिक्षक सहित नियुक्ति दिने प्रधानाध्यापक र नियुक्ति दिने निर्णयमा सहभागी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरु सहित ६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

शिक्षक विजया सुवेदी सहित विद्यालयका प्रधानाध्यापक वुद्धि राज सुवेदी, व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेल, सदस्यहरू लेखनाथ आचार्य, मेनुका लम्साल र शिक्षक प्रतिनिधि दिपक चन्द्र शर्मा विरुद्ध अख्तियारले गत जेठ २५ गते मुद्दा दायर गरेको हो । व्यवस्थापन समितिले आफूखुसी, शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन विनियम बनाई शिक्षक सुवेदीलाई नियुक्ति प्रदान गरेको अख्तियारले जनाएको छ । उनलाई प्रधानाध्यापक सुवेदीले स्थायी नियुक्ति पत्र दिएका थिए । शिक्षक सुवेदी र प्रधानाध्यापक सुवेदी श्रीमान् श्रीमती हुन् भने शिक्षक सुवेदी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पौडेलकी छोरी हुन् । 

२०५५ कात्तिक ६ गते सुवेदीलाई करार कर्मचारीका रुपमा  विद्यालयमा नियुक्ति गरिएको थियो । २०६३ माघ १३ गते प्रावि र निमाविका कक्षा लिने शिक्षकको जिम्मेवारी दिईएको थियो ।  २०७२ पुस ४ गते उच्च माविमा करारमा नियुक्ति गरेको थियो । विद्यालय एवं व्यवस्थापन समिति कसैसँग पनि नभएको अधिकार प्रयोग गरी २०७८ भदौ ७ गतेको बैठकले सुवेदीलाई स्थायी नियुक्ति दिने निर्णय गरेको फेला परेको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त  निर्णय हुनु अघि २०७८ साउन १ गतेको मितिबाट लागू हुने गरी उनलाई निम्न माध्यमिक विद्यालय तृतिय श्रेणी सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी स्थायी गरिएको र सोही मितिबाट सञ्चयकोष समेत कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो । त्यस अघि प्रधानाध्यापक सुवेदी र अध्यक्ष शर्माको अगुवाईमा शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन बिनियम बनाईएको अख्तियारले जनाएको छ । 

उक्त विषय विरुद्ध उजुरी परे पछि अख्तियारले विद्यालय आफैंले विनियम बनाएर शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिन सक्ने नसक्ने बारेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको श्रोतबाट दायित्व बेहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार नभएको राय दिदैं मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालय आफैंले शिक्षक, कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने, समायोजन गर्ने कानूनी व्यवस्था प्रचलनमा नरहेको उल्लेख गरे पछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । प्रधानाध्यापकले आफ्नी श्रीमती र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले आफ्नी छोरीलाई विद्यमान कानूनी प्रवन्ध विनै नियुक्ति दिएर विद्यालयलाई दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व पर्ने काम गरेको अख्तियारले दावी गरेको छ । 

विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी स्थायी गर्न नपाउने नसक्नेमा आफूलाई प्राप्त भएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा दुरुपयोग गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ । उक्त कसुरमा अख्तियारले ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदावी सहित मुद्दा दायर गरेको हो । 

विनियम बनाई, बनाउन लगाई आफू स्वयंलाई स्थायी नियुक्ति दिने निर्णय गराएको हुँदा विजया सुवेदीलाई  नगद तथा अन्य प्रकृतिको गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भएको अख्तियारको ठहर छ । 

शिक्षकको भत्ता आफैंलाई, विद्यालयमा रँङ्गरोगन गर्दा पनि अनियमितता 

प्रधानाध्यापक सुवेदीले शिक्षकले प्राप्त गर्ने भत्ताको निश्चित रकम समेत आफूलाई बुझाउन लगाउने गरेको पनि फेला परेको छ । नयाँ व्यवस्थापनले विद्यालयमा भएका अनियमितताका बारेमा खोजि गर्दै जाँदा शिक्षकले प्राप्त गरेको भत्ता रकमबाट निश्चित रकम आफ्नो खातामा फिर्ता गर्न लगाउने गरेको फेला परेको हो । २०८० फागुन २० गते शिक्षक प्रशान्तकान्त दाहाललाई विद्यालय व्यवस्थापनले पत्र काटेर भत्ता रकम फिर्ता बारे सत्य तथ्य उपलब्ध गराउन भनेकोमा शिक्षक दाहालले आफूले प्रधानाध्यापक सुवेदीको बैंक खातामा १७ हजार रुपैंया रकम फिर्ता गरेको लिखित जानकारी नै पेश गरेका छन् । 

यस्तै विद्यालयमा रँङ्गरोगन गर्न जिम्मा पाएको कम्पनीलाई भएको भुक्तानीमा समेत अनियमितता फेला परेको छ । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सञ्जिव प्रसाद पौडेलले २०८१ बैशाख ३० गते उक्त रँङ्गरोगन गर्ने कम्पनीलाई पनि लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न पत्राचार गरेका थिए । 

विद्यालयको पत्र पछि उक्त कम्पनीका सञ्चालकले  स्पष्टिकरण सहित २९ हजार रुपैंया विद्यालयको खातामा फिर्ता गरेका थिए ।