काठमाडौ - विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादीत विषयमा सहमती खोज्न गठित उपसमितिले यस अघि तयार पारेको प्रतिवेदनमा परिमार्जन गरिएको छ । विधेयक माथि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पेश गरेको मन्त्रालयको धारणालाई समेत समेटेर प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बनेको *परामर्श तथा समन्वय उपसमितिले परिमार्जनका बुँदा तयार पारेको हो । 

संसदीय उपसमिति र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पेश गरेको धारणामा नयाँ प्रस्ताव तयार गरेर समितिले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने अन्तिम तयारी गरेको छ । 

विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन खोजिएको समितिका सभापति थापाले बताए । 

‘सहमती भएमा सकेसम्म आजै (बिहीबार दिउँसो एक बजे बस्ने समितिको बैठकमा) विधेयक टुङ्ग्याउन खोजेका छौँ’ उनले भने । 

विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन समितिका सभापति थापाको संयोजकत्वमा बनेको *परामर्श तथा समन्वय उपसमितिले तयार पारेको परिमार्जनका बुँदा जस्ताको त्यस्तै :

समितिले तयार गरेको प्रस्तावमा निजी विद्यालय कम्पनिमै रहने र नयाँ पनि कम्पनि ऐन अनुसार खोल्न पाउने, इसीइडी विद्यालय तहमा बनाए पनि पढाउने सहजकर्तालाई शिक्षकको मान्यता दिइएको छैन । सामुदायिक विद्यालयको इसीइडी दुई वर्षको बनाउने र निजीको लाई छाडा छाड्ने गरी सहमती गरिएको छ । 

पढ्नुहोस् : निजीलाई 'छाडा' छाडेर सामुदायिकको इसीइडी दुई बर्ष बनाउने तयारी

*सच्याईएको - सं.