काठमाडौं - विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका बारेमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले तयार पारेको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिएको छ । बिहीबारबाट नीजि विद्यालयको विषयमा शुरु भएको छलफल अन्तरगत शुक्रबर समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेका हुन् । कम्पनिमा रहेका निजी विद्यालय कम्पनिमै  रहने र नयाँ खोल्न पनि पाउने गरी प्रावधान राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउन दलहरु बिच सहमती जुटिसकेको छ ।

उक्त सहमतीलाई औपचारिकता दिने प्रयोजनका लागि मात्रै समितिमा छलफल शुरु गरिएको हो । समितिका सभापति थापाले संविधानले निजीलाई अघि बढाउन सक्ने भनेको तर्क गर्दै हरेक ठाउँमा निशुल्क भनेर गल्ती भएको उल्लेख गरे ।

निःशुल्क जब भन्यौ राज्यले थाम्न सक्ने विषय होइन । हरेक ठाउँमा निःशुल्क भनेर गल्ती पो गरेको हो की उनले भने  हुने खानेबाट लिएर गरिबलाई दिऔ । ३५ हजारलाई लत्ता कपडा समेत दिने गरी आफूहरुले प्रस्ताव तयार पारेको उनले बताए । सभापति थापाको प्रस्तावमा कम्पनिमा दर्ता भएको विद्यालय शैक्षिक गुठीमा जान चाहेमा ‘जग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुर, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक सामग्री तथा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने अन्य सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल छुट हुने उल्लेख छ । 

बैठकमा पेश प्रस्तावमा कसैले निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न चोहमा तोकिएको विवरणलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनी वा शैक्षिक गुठी कुन हो निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने, निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोकल्याणकारी र सेवामूलक बनाई सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सभापति थापाको उक्त प्रस्ताव माथि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । 

समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक समेत रहेका एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले सार्वजनिक विद्यालयमा ध्यान केन्द्रित हुने गरी प्रस्ताव आएको तर्क गर्दै धेरै अलमलमा हुन जरुरी नरहेको बताए ।  

अहिलेको हकमा समय अवधि तोक्दा सिण्डिेट हुने भयो । गुठीमा जान प्रेरित गरेपछि निजीमा कम हुदै जानेछ ।  एक मत भएर साझा सहमतीमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । उनले भने 

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले निजी विद्यालय गुठीमा जाँदा समस्या नपर्ने बताईन् । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संविधानले निजी विद्यालयाई बन्द गर्ने नभनेको तर्क गर्दै आधारभूत तहसुम्म निःल्शुल्क र अनिवार्य हुनु पर्छ भनेको उल्लेख गरे । 

यो भन्दा बढी कुरा छैन । यो त राज्यले निशुल्क गरेकै छ । संविधान भन्दा बाहिर गयो भने आत्तिनु पर्ने छैन । यसलाई विवादको विषय नबनाऔँ उनले भने निजी विद्यालय हटाएर जान सक्ने अवस्था छ कि छैन ? १५ वर्ष पछि हुन्छ कि हुदैन ? धेरै कुरा बिचार गरेर जानु पर्छ । हामीले दर्ता गरेको विद्यालयलाई खण्डहर बनाएर क्षतिपूर्ति दिँदै जाँदा राज्यलाई कहाँ पु¥याउछ ? सम्भव छ कि छैन ?  

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले १५ वर्ष भित्र गैरनाफामुलक बनाउनु पर्ने बताउँदै लोककल्याणकारी राज्यको निर्माणका लागी यो जरुरी रहेको बताईन् । पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले ऐन आएपछि १०, १५ वर्षपछि क्रमशः लोककल्याणकारी गैरनाफामुलक बनाइने गरी कानून बनाउनु पर्ने बताए । 

सांसद ज्ञानु बस्नेतले  नया थप गरेर जाँदा सुधार नहुने बताउँदै  समय तोकेर जानु पर्ने बताईन्   । सांसद कालुराम राईले ट्रष्टमा जाने कुरा आफ्नो खुसी हुने उल्लेख गरे । काँग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना सम्भव नहुने बताउँदै  अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने निजी रहने छ भनेर प्रष्ट लेख्न सुझाव दिए । 

माओवादी सांसद रेखा शर्माले संविधान मानेर जानुपर्ने बताउँदै सेवामूलक गर्नु पर्ने बताईन् । रामप्रकाश चौधरी निजीलाई पनि स्पेस दिनुपर्ने बताए ।