काठमाडौं - कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी कानून बनाउन संसदीय समितिमा सर्वसम्मत सहमती भएको छ । शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकले उक्त सहमतीको निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रदेश तहमा एसईई  राख्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

सरकार र उपसमितिले समेत एसईई नराख्ने भनिए पनि शनिबार बसेको बैठकले प्रदेश स्तरबाट गर्ने निर्णय गरेको हो । 

निर्णयमा भनिएको छ,‘कक्षा १० को अन्तिममा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुनेछ ।’ 

परीक्षा सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रदेश कानुन अनुसार हुने भनिएको छ । प्रदेश कानुन नबनेसम्म प्रचलित कानुन अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था राख्न सहमती भएको छ । 

कानुन सहसचिव मानबहादुर अर्यालले विद्यालय तह आधारभूत र माध्यमिक तह भए पनि कक्षा, ९, ११ मा गरिरहेकै हुने भएकोले १० कक्षामा परीक्षा लिन कुनै बाधा नपर्ने बताए । 

उनले भने ‘प्रत्येक परीक्षामा कुनै विद्यालयबाट लिइन्छ । १० कक्षाको परीक्षा लिँदा संविधानसंग बाझिदैँन । अर्को तह खडा ग¥यो भन्ने हुँदैन ।’ 

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यार्थीले एसईई नहटाउन आग्रह गरेको बताए । संघीय प्रणाली भएको मुलुकमा पनि यो खालको परीक्षा भएकोले नेपालले पनि परीक्षा लिन सकिने बताए । 

‘पहिलाको एसएलसी चाँहि अहिले १२ कक्षाको सरह हो,’उनले भने,‘कलेजमा जादा पनि सेमेस्ष् रको रुपमा ६÷६ महिनामा लिइरहेको हुन्छ । त्यसैले एसईई सञ्चालन गर्नु संविधान विपरीत हँदैन ।’ 

यसको औचित्य भएकोले नै सरकारले नयाँ प्रस्ताव ल्याएर आएको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत पारित भइसकेकोले एसईई राख्नु पर्ने उनको तर्क थियो ।  

कक्षा १२ सम्म विद्यालय संरचनामा भए पछि कक्षा १० मा परीक्षा जरुरी नहुने तर्क सहित संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा एसईई समेटिएको थिएन । समितिमा भएका विभिन्न सरोकारवालाहरु खास गरी निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँगको छलफलमा एसईई राख्न जरुरी रहेको तर्क उठेको थियो । विधेयक माथि आफ्नो धारणा भन्दै मन्त्री पन्तले एसईईलाई प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्ने गरी दस्तावेज तयार पारेका थिए । बैठकमा निर्णय हुनु अघि मन्त्री पन्तले आफ्नो उक्त धारणाको व्याख्या गरेका थिए । 

सांसदहरुले आआफ्ना तर्क राखेका थिए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा समितिमा एसईई राख्ने नराख्ने बारे छलफल सुरु

शनिबार दिनभरी जसो भएको छलफल र बहस पछि अन्ततः सर्वसहमतिबाट एसईई प्रदेश मातहत राख्ने निर्णय भएको हो । 

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरे पनि बोर्डले पुरानै ढाँचामा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । ऐनले विद्यालय शिक्षाको संरचना बदलेर साविकको एसएलसीको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरे पनि परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको शैली भने साविकको एसएलसीकै जस्तो निरन्तर छ । 

ऐनमा विद्यालयको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४ ट को उपदफा १ मा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा, बोर्डबाट सञ्चालन हुने र उपदफा २ मा कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । तर तदनुरुप संरचना निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सहित बोर्डका अधिकारीहरु ईच्छुक नहुँदा परीक्षाको उही शैली निरन्तर रहेको भन्दै आलोचना जारी छ । 

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको शैली बदल्न अनच्छुक हुनुका पछाडी परीक्षाका नाममा सरकारी कोषबाट हुने आर्थिक गतिविधि र कक्षा १० को नतिजा कन्द्रित निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको व्यापार मोहले काम गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा गर्ने गरी २३ बर्ष अघि नै तत्कालीन नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले समेत सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसमा एसएलसी परीक्षा क्रमशः क्षेत्रीय तहमा गर्न सुझाव दिईएको थियो । 

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि कक्षा १० को परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको कामलाई प्रदेश मातहत गर्न सुझाव दिएको थियो ।