काठमाडौं - निजी विद्यालय कम्पनिमै रहन पाउने गरी संसदीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरे पनि नियमनमा भने कडाईको प्रावधान राखिएको छ । निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने कि कम्पनिमै राख्ने भन्ने विवादबीच समितिले कम्पनिमै राख्ने क्रमशः गैर नाफामुलक बनाउने गरी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । 

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समतिको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

पढ्नुहोस् : विद्यालय शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित : पास भए स्थायी शिक्षक, फेल भएमा गोल्डेन ह्याण्डसेक

सरकारले अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई मात्रै कम्पनिमा राख्ने र नयाँ दर्तालाई गुठीमा लैजाने गरी विधेयक ल्याएको थियो । समितिले भने नयाँ पनि कम्पनिमै खोल्न पाउने गरी सहमती जुटाएर विधेयक पारित गरेको हो । 

देशको राजनीतिक परिवर्तन पछि जारी संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको  छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि विद्यालय शिक्षामा जारी नाफा मूलक लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्यालय शिक्षामा भईरहेको व्यापारको अन्त्य गर्नु पर्ने मतलाई वेवास्ता गर्दै विधेयकमा सहमती जुटेको हो । त्यसो त केही सांसदले कम्तीमा पाँच वर्ष र बढीमा २० भित्र साविकका निजी विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने संशोधन समेत हालेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका मुख्य नेताहरु निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको पक्षमा उत्रिएपछि सरकारले ल्याएको विधेयक भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर संसदीय समितिले कम्पनिमै रहने र नयाँ पनि कम्पनिमा खोल्न सकिने व्यवस्था सहित पारित गरेको हो ।

निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने बाटो भने खुला गरिएको छ । कम्पनिमा रहँदा सरकारले दिने सुविधा शुन्य भए पनि गुठीमा लगेमा जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल, प्रयोगशालाका सामान आयत गर्दा लाग्ने महशुल, सरकारले लगाइएको करमा पूर्ण छुट दिने सम्मको ‘अफर’ समेटिएको विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको हो । विद्यालय अनुमतिको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । 

विद्यालय खोल्दा पुरा गर्नु पर्ने मापदण्डमा भने कडाई गरिएको छ । विद्यालयको नाममा वा भोगचलनको अधिकार भएको जग्गा जमिन हुनु पर्ने, वातावरण मैत्री, बालमैत्री, अपाङग मैत्री विद्यालय भवन र पूर्वाधार हुनु पर्ने, विषयत शिक्षक, विज्ञान र कम्प्युटर ल्याब, प्राथमिक उपचार कक्ष, परामर्श सेवा, खेल मैदान लगायतको मापदण्ड तोकिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले पनि ऐनमा तोकिएको मापदण्ड पाँच वर्ष भित्र पुरा गर्नु पर्ने प्रावधान सहित प्रतिवेदन पारित गरिएको हो । 

‘विद्यालयको नक्साङकनमा आवश्यकता पहिचान नभएको स्थानमा वा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत वा शिक्षकको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा कुनै पनि प्रकारका विद्यालय सञ्चालन  तथा स्थापना गर्न कक्षा थप गर्न अनुमति दिइने छैन’ बिहीबार पारित प्रतिवेदन भनिएको छ ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्नु पर्नेछ ।’ 

त्यस्तै निजी विद्यालयले स्वदेशी पाठ्यक्रमलाई अवमुल्यन गर्दै विदेशी कोर्ष पढाइरहेका थिए । अब नयाँ कानुन लागू भएपछि विदेशी कोर्षको अनुमति नदिने भएको छ । 
निजी विद्यालयले मण्टेसरीको नाममा चार वर्षसम्म कक्षा लिइरहेका थिए । अब दुई वर्षमा मात्रै सीमित गर्नु पर्ने भएको छ । समितिले पारित गरेकै व्यवस्था अनुसार ऐन बनेपछि सामुदायिक र निजी विद्यालयको इसीइडी दुई वर्षको हुने भएको छ । 

त्यस्तै निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्त  स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था बनाउँदा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुने भएको छ । 

त्यस्तै निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिको पनि प्रतिशत स्पष्ट भएको छ । अब निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा ५० प्रतिशत जेहेन्दार र ५० प्रतिशत गरिब  तथा विपन्नलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नु पर्ने भएको छ । छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा शिक्षक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने अन्य शुल्कको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । 

'गैर नाफामूलक' र 'पूर्ण छात्रवृत्ति' भन्ने शब्द विधेयकबाट हटाउनु पर्ने माग सहित निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका विभिन्न चार संगठनले सडक प्रर्दशन शुरु गरेको पहिलो दिनमै समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो । विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई 'गैर नाफामूलक' बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने भन्दै उनीहरुले आफ्ना स्कुलका बस प्रर्दशन गर्ने देखि प्रतिनिधि सभा घेर्ने सम्मका आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । भदौ ८ गते देखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनीहरुको धम्कि छ ।