Edukhabar
विहीबार, १३ बैशाख २०८१
खबर/फिचर

अख्तियारमा क–कसको मुद्धा थन्कियो ? (विवरण सहित)

मंगलबार, १२ फागुन २०७१

काठमाडौं १२ फागुन/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा  आथिर्क बर्ष ०७० / ७१ मा शिक्षा क्षेत्रको २ हजार ९ सय उजुरी प¥यो । यो आयोगमा परेको उजुरीको २३ प्रतिशत हो । आयोगमा यस अवधिमा २२ हजार ६ सय २ उजुरी परेको थियो । आयोगमा परेको मध्ये केही मुद्धा तामेलीमा राखेको छ । यस्तो मुद्धाको प्रक्रिया अब अघि बढदैन ।  

आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमा अनुसन्धान भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम १० बमोजिम आयोगबाट तामेलीमा राख्ने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०।७१ शिक्षाको कुन कुन उजुरी तामेलीमा प¥यो ? आयोगको २४ औ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तामेली उजुरीको विवरण जस्ताको तस्तै : 

- शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्र मण्डलले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा धनुषा जिल्ला, पौडेश्वर गा.वि.स. ७, झिटकहिया स्थायी घर भै हाल धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका १६ कपिलेश्वरमा बसोबास गर्ने उपेन्द्र मण्डलले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयमा मिति २०३७ सालदेखि हालसम्म अटुट रूपमा सेवागरी हाल सोही मन्त्रालय अन्तर्गत उपसचिवको पदमा कार्यरत रहेको देखियो । सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आयतर्फ तलब रु.२२,८८,३३९।–, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.१९,१४,३०२।–, समेत जम्मा रु.४२,०२,६४१।– आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिभित्र निजले घर निर्माणमा रु.२०,८३,१००।–, जग्गा खरिदमा रु.१०,८०,०००।–, बैंक मौज्दात रु. ३८,१८८।–, सवारी साधन खरिद रु.५०,०००।– समेत जम्मा रु.३२,८१,२८८।– खर्च गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । तर निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रकम रु.३८,१८८।– रहेको देखिँदा सो रकमलाई मात्र मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ । अतः निजकोे आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहीँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ओखलढुंगा अन्तर्गत हिमगंगा मा.वि., रावादोलुका मा.वि. राहत दरबन्दीका शिक्षक भीष्मराज दाहालले प्र.अ.सँग मिलोमतो गरी विद्यार्थीहरूबाट अनुचित रूपमा रकम लिई कपन, काठमाडौंंमा घडेरी किनेको भन्ने सम्बन्धमा निज भीष्मराज दाहाल मिति २०६२।३।१ देखि हिमालयन ग्रामीण विकास केन्द्र नामक गैरसरकारी संस्थाबाट तलब खाने गरी र मिति २०६३।५।७ देखि हालसम्म मा.वि. तहको राहत दरबन्दीमा र निजकी श्रीमती जानुका दाहाल सोही विद्यालयमा मिति २०६६।५।२६ देखि हालसम्म नि.मा.वि. राहत दरबन्दीमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज भीष्मराज दाहाल र निजकी श्रीमतीको सुरुदेखि हालसम्मको तलबभत्ता बापत जम्मा रु.१३,०९,११०।– बाबुको नामको जग्गा बिक्रीबाट रु.४,२५,०००।– र एसियन लाइफ इन्सुुरेन्सबाट कमिसन बापत रु.३९,२०४।८० गरी कुल आय रु.१७,७३,३१४।८० देखिन्छ । यसैगरी व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.२,६३,०००। सुनचाँदी खरिदमा रु.४५,०००।– विद्युतीय सामग्रीमा रु.५०,३००।– गरी कुल खर्च रु.३,५८,३००।– भई बैंक मौज्दात रु.२,६६,३१९।१२ देखिन्छ । यसप्रकार निजको कुल आय रु.१७,७३,३१४।८० को तुलनामा कुल खर्च रु.६,२४,६१९।१२ घटाउँदा गणितीय बचत रु.११,४८,६९५।६८ हुने भए तापनि दैनिक जीविका खर्च कटाई हालको बैंक मौज्दात रु.२,६६,३१९।१२ अस्वाभाविक देखिएन साथै निजले हैसियतभन्दा बढी अस्वाभाविक रूपमा जीवनस्तर यापन गरेको समेत देखिएन । उजुरीमा दाबी गरिए जस्तो निजले कपन, काठमाडौंंमा जग्गा घडेरी खरिद गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी उपरको अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाजरकोटले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको करोडौं रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेख भएका सबै विद्यालयहरूमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय टाटागुहेला र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय स्यापी सीमालाई आ.व.२०६७।६८ को अन्ततिर आंशिक काम सकिएको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयको खातामा रकम निकासा छोडेको भए पनि मिति २०६८।११।२ मा काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्र विद्यालयबाट भुक्तानी भएको देखिएकाले उजुरी पुष्टि हुन नसकेको तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सो कार्यबाट कुनै सरकारी हानि नोक्सानी भएको नदेखिएकाले आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- श्री नेपाल राष्ट्रि«य माध्यमिक विद्यालय, स्यापी, सीमा, जाजरकोट प्रा.वि. तृतीय पदमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक मानबहादुर पुनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कली भएको भन्ने सम्बन्धमा निज मानबहादुर पुनले दिएको राजीनामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६९।९।१९ को निर्णयानुसार स्वीकृत भइसकेको जानकारी उक्त विद्यालयबाट प्राप्त भएको हँुदा यसमा थप केही गरिरहनु नपर्ने हँुदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- कारागार प्रा.वि. सिरहामा शिक्षक पदमा कार्यरत सिरहा गा.वि.स. १ विन्देश्वर यादवकी छोरी पुनमदेवी यादवको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र नक्कली भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा संकलन हुन आएका प्रमाण कागजात, सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको बयान कागज र हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा पुनदेवी यादवले नक्कली स्थायी अनुमतिपत्र पेश गरी कारागार प्रा.वि सिरहामा एऋँ कोटामा अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति लिई २०६६ साल आषाढदेखि २०६७ साल माघसम्म कार्यरत रहेकोमा निजलाई नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्रको कारबाहीको क्रममा २०६७ साल माघदेखि अवकाश दिइसकेको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, रंगपुर, पर्साका प्रधानाध्यापक महेन्द्र प्रसाद चौधरीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी काज सरुवा हुँदा बरबुझारथ समेत नगरी अनियमितता गरेकोे भन्ने सम्बन्धमा निज महेन्द्रप्रसाद चौधरीको पेश्की बापतको रकम रु.१७,३७,३७७।– फछर्यौट भइसकेको र निजको नाममा अन्य बाँकी बक्यौता नदेखिएको भनी विद्यालय निरीक्षकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको एवं सो प्रतिवेदन साथ संलग्न विद्यालयको आ.व. २०६६।६७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत सो स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनको व्यहोरालाई पुष्टि गरेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, महनौर बेतौना, सिरहामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गपmार मिया अन्सारीले विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाबाट नक्कली शैक्षिक  प्रमाणपत्र ल्याई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति लिई सुविधा लिएको भन्ने सम्बन्धमा सिरहा जिल्ला महनौर गा.वि.स. ६ स्थायी बसोबास गर्ने श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, महनौर बेतौना, सिरहामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गपmार मिया अन्सारीले अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुनका लागि पेश गरिएको भनिएको सक्कल प्रमाणपत्र अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त हुनसकेको देखिएन । त्यसैगरी निजले आयोग समक्ष बयान गर्दा प्राप्त प्रमाणपत्र आफ्नो नभएको भनी बयान गरेको देखिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाको मिति २०६९।१०।२ को पत्र अनुसार उक्त विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नयाँ पदाधिकारी राखी गठन गरिसकिएको भन्ने लेखी आएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- भैरव निम्न माध्यमिक विद्यालय साडेपानी ७ कैलालीको कम्पाउण्डमा भएका सिसौका रूखहरू कटान गर्दा नजिकको ऐलानी पर्ती जग्गाका रूखहरू समेत काटेर मिसाई अनियमितरूपमा काठ निकासी भएकोे भन्ने सम्बन्धमा कैलाली जिल्ला साडेपानी गाउँ विकास समिति ७ लढौवास्थित भैरव निम्न माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं अभिभावकहरूको भेलाले उक्त विद्यालयको हाताभित्र पर्ने आफ्नै हक भोगको कि.नं. ५६२ जग्गामा रहेका सिसौ जातका रूखहरू कटान गरेर विद्यालयको भौतिक सुधार तथा खोला कटान नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरी जिल्ला वन कार्यालयको अनुमतिले रूखहरू कटान तथा काठ दाउरा बिक्री वितरण गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । वन कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा उक्त जग्गासँगै जोडिएको ऐलानी पर्ती जग्गामा रहेका रूखहरू समेत कटान गरी विद्यालयको काठमा मिसाई बिक्री वितरण गरिएको भन्ने आरोपको पुष्ट्याइँ गर्ने आधार प्रमाण पुग्न नसकेकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- ग्रामसेवा उच्च मा.वि. सामरी नुवाकोटले विद्यालय भवन निर्माण गर्दा अनियमितता   गरेको भन्ने सम्बन्धमा ग्रामसेवा उच्च मा.वि. सामरीको लागि आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा दुई कोठे भवन निर्माण गर्न रु.५,५०,०००।– आ.व. २०६६।६७ मा चार कोठे भवन निर्माणका लागि रु.८,२५,०००।– आ.व. २०६८।६९ मा भवन मर्मतका लागि रु.५,००,०००।– गरी जम्मा रु.१८,७५,०००।– जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटबाट अनुदान स्वरूप निकासा भएको देखिन्छ । उक्त विद्यालयबाट रु.९,७६,१८९।७० को लागतमा दुई कोठे भवन र रु.१२,३६,२६६।७९ को लागतमा चार कोठे भवन निर्माण गरेको देखिन्छ भने रु.६,४७,००२।३८ को लागतमा भवन मर्मत गरी जम्मा रु.२८,५९,४५८।८७ खर्च गरेको देखिन्छ । अनुदान स्वरूप निकासा भएको रकमभन्दा बढी खर्च गरी भवन निर्माण तथा मर्मत गरेको देखिएको र उक्त खर्च रकमका सम्बन्धमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बेरुजु फछ्र्यौट भएको भन्ने पत्र समेत संलग्न गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटबाट मिति २०७०।४।३२ को पत्रबाट लेखिआएको देखिँदा उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुने नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले विज्ञापन भुक्तानीमा समेत अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी त्जभ त्ष्mभक या क्ष्लमष्ब, ल्भध म्भजिष् बाट प्रकाशन गरिएको सूचनामा लेखाका कर्मचारीहरू तथा हाकिम मिलेर विज्ञापन एजेण्ट ड्राफ्ट मेडियालाई भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा त्जभ त्ष्mभक या क्ष्लमष्ब, ल्भध म्भजिष् को ब्उचष् िघण्, द्दण्ज्ञण् मा पेज नं. १५ मा र लखनऊको पेज नं. ५ मा निस्किएको देखिएकोले यसलाई अन्यथा भन्न सकिएन । नियमानुसार दिएको भुक्तानी हुँदा केही गरिरहनु परेन । अर्को डा. सन्जीव शर्माले ल्न्इ खोली हिनामिना गरे भन्नेतर्फ हेर्दा त्यसको हर हिसाब बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाटै हुने भएकोले एउटा व्यक्ति मनोपोली हुन सक्ने अवस्था नभएको साथै ३ वर्षे म्ः कोर्ष भरतपुर मेडिकलमा अध्ययन गर्ने बिदा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी न्यायिक विचाराधीनको विषय भएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानले बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको इन्सिनेटर निर्माण कार्यको ठेक्का लिई सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेखित आरोपका सम्बन्धमा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इन्सिनेटर चिम्नी निर्माण कार्य तथा जडान गर्ने कार्य इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पूर्वाञ्चल धरानले फलामे चिम्नी निर्माण गर्ने कार्य मात्र लिएको र उक्त निर्माण कार्यको जडान समेत भइसकेकोमा मिति २०६२।१।२१ को हावाहुरीबाट ढलेको व्यहोरा अवगत गराइएको पत्र बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मिति २०६२।६।११ च्भा ल्यस् १५८८ बाट जानकारी गराइएको अवस्थामा यसरी दैवी प्रकोपको सम्बन्धमा सम्झौतामा केही स्पष्ट नभएको र मर्मतको लागि लाग्ने लागत अनुमान र कार्य योजना सहित प्रतिष्ठानबाट माग गरी कार्य सम्पन्न गर्न आह्वान गरिएको अवस्था भएकोले आरोप उजुरी प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सह सचिव नारायणप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज नारायणप्रसाद कोइराला २०४४ सालमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी २०५४ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा सरुवा भई हाल सोही परिषद्मा सह सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो । निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात् मिति २०६४।२।६ गतेसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६४।२।६ गतेको निर्णयले उक्त अनुसन्धान तहकिकातको कारबाही तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको देखिन आयो । उक्त मिति २०६४।२।६ गते पश्चात् निजले आफ्नो तलबभत्ताबाट रु.१६,९५,०००।–, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट रु.३०,३७,७५०।– र मिति २०६४।२।६ सम्मको निजको बैंक मौज्दातमा रहेको रकम रु.३१,१७,८८५।–समेत गरी जम्मा रु.७४,५०,६३५।– आय आर्जन गरेको देखिन आयो । त्यसैगरी निजले उक्त मिति २०६४।२।६ पश्चात जग्गा खरिदमा रु.३,२५,०००।–, छोरालाई एम.वि.वि.एस.पढाउँदाको खर्चमा रु.२६,५०,०००।– र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु.३,६९,०८२।– खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो । निज तथा निजका परिवारको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको हालसम्मको मौज्दात रकम  रु.३,६९,०८२।– देखिएकोले सोही रकमलाई मात्र निजहरूको हालसम्मको बचत रकम मान्नुपर्ने देखिन्छ । उल्लेखित विवरणहरूको आधारमा निज नारायणप्रसाद कोइरालाको खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय नै बढी हुन आउने देखिँदा र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद््का तत्कालीन उपाध्यक्ष देवीप्रसाद घिमिरेले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज देवीप्रसाद घिमिरेको तर्फबाट पेश भएको सम्पत्ति विवरण फारममा उल्लेख भए अनुसारका विवरणहरू अध्ययन विश्लेषण गर्दा निजले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेपछि आर्जित गरेको सम्पत्तिको स्रोत नै अधिक देखिएको तथा निजको जीवनयापन के कस्तो किसिमले गरेका रहेछन् भन्नेतर्फ बुझ्दा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।  

- शिक्षक जगन्नाथ खतिवडाले भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य गरी कमाएको सम्पत्ति छानबिन गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा संलग्न प्रमाण कागजात, निज जगन्नाथ खतिवडाको बयान तथा अन्य तथ्य समेतको आधारमा २०४२ सालदेखि सोलुखुम्बु जिल्ला र ओखलढुंगा जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरूमा प्राथमिक विद्यालय तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक भई हालसम्म कामकाज गरी नियमानुसार पाउने तलबभत्ता तथा अन्य आय समेतलाई अनुसन्धान विश्लेषण गर्दा निजको तलबभत्ता बापत रु.१७,८०,००५।– घर जग्गा बिक्रीबाट रु.३१,४९,९००।– र संचयकोषबाट ऋण सापटी रु.२,५६,१३४।– गरी कुल आम्दानी रु.५१,८६,०३९।– र जग्गा खरिद गर्दा कुल खर्च रु.२५,५५,०००।– देखिएकोले व्ययभन्दा आय नै बढी देखिन गई धनात्मक अवस्था देखिएको हुँदा निजसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको वा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नदेखिएकोले पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी हाललाई प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- सिद्धदेवी निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामराज आङदेम्बेले आफ्नो कार्यकालमा विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको निज आङदम्बे सम्पर्कमा नआएको, छानबिन कार्यमा सहयोग नगरेकोले आयोगबाटै छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गरी पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरको पत्रसाथ मिसिल प्राप्त हुन आएको सम्बन्धमा सिद्धदेवी निम्न माध्यमिक विद्यालय, नवमीडाँडा उम्लाबुङ पाँचथरको तत्कालीन निमित्त प्रधानाध्यापक रामराज आङदम्बेको घरमा वि.सं. २०५७ सालमा द्वन्द्वरत पक्षबाट भएको लुटपाट र धम्कीको कारण निज रामराज आङदम्बेले असुरक्षित महसुस गरी विद्यालय छोडी–हिंडी सदरमुकाम हुँदै काठमाडौंंै आई बस्ने गरेकोले विद्यालयको बाँकी बक्यौता बरबुझारथ लगायतका कार्य सम्पन्न नभएको अवस्था देखिन्छ र आ.व. २०५७।५८, २०५८।५९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले तत्कालीन प्रधानाध्यापक रामराज आङदम्बेको नाममा कुनै बेरुजु नरहेको भनी मिति २०७०।५।१४ मा निर्णय गरेको देखियो । सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालय उम्लाबुङ, पाँचथरको परिसरभित्र रहेको शौचालय, पुस्तकालय भवनको निर्माण निज रामराज आङदम्बेले इस्टिमेट अनुसार गरेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय पाँचथरको स्थलगत मुचुल्का प्राप्त हुन आएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरको मिति २०७०।६।७ र २०७०।७।११ गतेको पत्रमा खुलाई आएकोले आरोपित व्यक्ति उपर हाल कुनै कारबाही गर्नुपर्ने नदेखिएकोले पछि थप नयाँ प्रमाण पेश हुन आएमा पुनः जगाउने गरी हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।  

- जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामविनय सिंहले विभिन्न अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा  जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा शिक्षा विभागबाट आ.व. २०६४।६५ र आ.व. २०६५।६६ मा प्राप्त राहत कोटा अनुसार प्राथमिक विद्यालय तहमा १५३, निम्न माध्यमिक विद्यालय तहमा ९६ र माध्यमिक विद्यालय तहमा ५५ कोटा वितरण भएको देखिन्छ । जस अनुसार प्राथमिक विद्यालय तहको ८३ कोटा, निम्न माध्यमिक तहको ७० कोटा र माध्यमिक तहको ३४ राहत कोटा जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०६६।३।१८ को निर्णयानुसार वितरण भएको देखिन्छ भने अन्य राहत कोटाहरू जिल्ला शिक्षा समितिमा मिति २०६६।३।१८ को निर्णयले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा वितरण भएको देखिन्छ । त्यस्तै विभिन्न ३९ विद्यालयका ४८ वटा राहत कोटा तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीबाट फोनमा आदेश गराई मन्त्रीका भाइ वीरेन्द्र कुशवाहले बुझेर लगेको देखिन्छ ।  प्रस्तुत फाइलसाथ संलग्न प्रतिवेदन एवं कागजात समेतको अध्ययन गर्दा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको प्रमाणित हुन सक्ने आधार देखिँदैन । ४८ वटा राहत कोटा सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिनुपर्नेमा एकै व्यक्तिलाई बुझाएको सम्बन्धमा राहत अनुदान कोटा वितरणमा लापरबाही देखाएको भनी शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६७।६।४ को पत्र मार्फत निज राम विनय सिंहलाई अब आइन्दा यस्तो कमी कमजोरी पुनः नदोहो¥याउने गरी एक पटकलाई सचेत समेत गराइसकिएको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीमा थप अनुसन्धान गरिरहनुपर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।  

- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्् सानोठिमी भक्तपुरमा प्रमुख वरिष्ठ व्यवस्थापन अधिकृत पदमा कार्यरत पुरुषोत्तमराज रसाइलीले पदमा बहाल रहँदा छोरा छोरीलाई अमेरिका पढ्न पठाएको र काठमाडौंंमा पनि विशाल घर बनाई आर्जित गरेको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्ने सम्वन्धमा निज पुरुषोत्तमराज रसाइलीले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि आर्जित गरेको सम्पत्तिको तुलनामा निजको सम्पत्तिको स्रोत नै अधिक देखिएकोले निजले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च एवं अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।  

- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्् सानोठिमी भक्तपुरमा निर्देशक पदमा कार्यरत किशोरी झाले जनकपुर, ललितपुर र काठमाडौंं महानगरपालिकामा समेत धेरै जग्गा खरिद गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज किशोरी झाले सावर्जनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि आर्जित गरेको सम्पत्तिको तुलनामा निजको सम्पत्तिको स्रोत पुगेको तथा निजले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च एवं अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- तत्कालीन शिक्षा सचिव दिपेन्द्र विक्रम थापाले स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज शिक्षा सचिव दीपेन्द्र विक्रम थापा मिति २०३९।६।२८ मा सेवा प्रवेश गरी नेपाल सरकारको सचिव पदबाट सेवा निवृत्त भएको देखिन्छ । निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात् परीक्षण अवधिमा पारिश्रमिक रु.२६,८१,५७८।–, सेवा निवृत्त सुविधा रु.१५,०५,०७४।९२, बैठक भत्ता र परामर्श सेवा बापत रु.४,७७,०८१।–, विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त प्रशिक्षण भत्ता रु.१०,२४,७३३।८९, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय रु.२६,५९८८८।३७, जग्गा बिक्रीबाट रु.७०,२५,०००।–, सुनचाँदी बिक्रीबाट  रु.१२,५२,७०४।५८, ऋण रु.८०,००,०००।–, घर भाडाबाट रु.४,१४,०००।–, आम्दानी रु.६,५०,०००।–, लाभांश रु.४६,६३१।– समेत गरी जम्मा रु.२,५७,३६,६९२।०५ आय आर्जन गरेको देखियो । त्यसैगरी निजले यसै अवधिमा जग्गा खरिदमा रु.८,१२,०००।– सवारी साधन रु.३,१०,०००।–, शैक्षिक खर्च रु.१५,०९,६००।– घर (निर्माण) रु.१,७४,७०,९५०।, साँवा ब्याज भुक्तानी रु.७,२७,९६४।– समेत जम्मा खर्च रु.२,०८,३०,५१४।– र बैंक तथा सहकारीमा रहेको मौज्दात रु.२०,४८,८१०।२५ समेत गरी जम्मा रु.२,२८,७९,३२४।२५ खर्च भएको देखियो ।समग्रमा निजको खर्च आयको तुलनामा कमी देखिएको हुँदा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहीँकतैबाट थप कुरा खुल्न आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

-  उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद््का तत्कालीन सदस्य सचिव रामबहादुर खड्काले पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज रामबहादुर खड्काले मिति २०३०।६।२० मा दोलखास्थित जिरी हाइस्कुलमा नि.मा.वि. शिक्षकबाट सेवा प्रवेश गरी निज जिल्ला शिक्षा कार्यालय रामेछाप, भक्तपुर इँटा कारखाना, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार हुँदै मिति २०४४।५।१ देखि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद््मा विभिन्न तह श्रेणीमा कार्यरत रहँदै मिति २०६२।१०।०१ मा नेपाल सरकारबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद््को सदस्य सचिव   (विशिष्ट श्रेणी) मा मनोनीत भई मिति २०६८।१।१६ मा अवकाश प्राप्त गरेको देखिन आयो । निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेशपश्चात् तलबभत्ताबाट रु.१७,६०,९२४।–, निज तथा निजकी श्रीमती सुशीला खड्काले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा रु.३,८९,७९,६३१।–, घर जग्गा बिक्रीबाट रु.२,०९,४५,९५०।– लगायत अन्य विविध आयबाट रु.३५,१८,४४३।– गरी जम्मा रु.६,५२,०४,९४८।– आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ घर निर्माणमा रु.४३,६६,९७८।–, जग्गा खरिदमा रु.१,५८,५९,१२५।–, शेयर खरिदमा रु.२,६१,४००।–, सवारी साधन खरिदमा रु.१,१०,०००।–, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्तामा रु.३,०९,६०,८८५।–, हाल देखिएको बैंक मौज्दात रु.७,२१,७४१।– र निजले साथमा रहेको नगद मौज्दात भनी उल्लेख गरिदिएको रु.२५,०००।– समेत गरी जम्मा रु.५,२३,०५,१२९।– सम्पत्ति सिर्जना गर्नमा खर्च गरेको देखियो । तसर्थ, निज रामबहादुर खड्काले गरेको आय आर्जन एवं चल अचल सम्पत्ति सिर्जना गर्न गरिएको व्ययको विश्लेषण गर्दा आय नै बढी देखिन आएको र निजले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक नदेखिँदा पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- दोलखा जिल्ला दियालेखर्क नि.मा.वि. पटवी दोलखामा कार्यरत तत्कालीन प्रधानाध्यापक पर्शुराम कोइरालाले विद्यालयमा हाजिर नगरी तलब खाएको, श्रीमती मुना कोइरालालाई व्यवस्थान समितिमा नियुक्ति गरेको, विद्यालयमा कामकाज नै नगरेका शिक्षकलाई हाजिर गर्न लगाई तलब दिएको, विद्यालयको लेखापरीक्षण नगराएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको प्रतिवेदन, दियालेखर्क नि.मा.वि.को व्यवस्थापन समितिको निर्णय, शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कागजात, हाजिरी किताबको प्रतिलिपि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्र.अ. पर्शुराम कोइरालाले आयोग समक्ष गरेको बयान समेत अध्ययन गर्दा प्र.अ.पर्शुराम कोइरालाले अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी व्यहोरा तथ्ययुक्त प्रमाणद्वारा पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा  प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- लेबोरेटरी उच्च मा.वि.कीर्तिपुरका प्राचार्य लाक्पा शेर्पाले कम्प्युटर खरिद, विद्यार्थी तथा शिक्षकको पोशाक खरिद आदिमा अनियमितता गरेको, विद्यालयको खेल मैदान भाडामा दिँदा कमिसन खाएको, विद्यालयको गाडी प्रक्रिया पूरा नगरी बिक्री गरेको, विद्यालयको आम्दानी बैंक खाता नखोली आफूखुसी चलाएको, प्रिन्सिपल, लेखापाल र कर्मचारीले दोहोरो तलबभत्ता लिएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा लेबोरेटरी उच्च मा.वि. कीर्तिपुर, नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षा समाज, काठमाडौंंका बीचमा १५ वर्षका लागि सम्झौता भई वि.सं. २०६० सालदेखि सार्वजनिक गुठीमा दर्ता भई निजी व्यवस्थापनमा संचालन भएको, सो विद्यालयमा भएको आम्दानी खर्चको विवरण रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई राख्ने गरेको देखिएको, शिक्षक कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्दा व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर गर्ने गरेको देखिएको, विद्यालयको पुरानो मोटर बिक्री एवं कम्प्युटर खरिद समेत व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार गरेको, शिक्षकको तलबभत्ताको भुक्तानी गर्दा अध्यक्ष र निर्देशकले सही गरी प्रमाणित गरिदिने गरेको, खेल मैदान भाडामा दिँदा प्राप्त हुने रकम विद्यालयको खातामा आम्दानी बाँधी खर्च गरेको र सो विद्यालयमा नेत्रहीन विद्यार्थीलाई उपलब्ध हुने सीमित रकममात्र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने गरेको समेत देखिएको हुँदा उजुरीमा उल्लेख भए जस्तो अनियमितता नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- सप्तरी जिल्लास्थित लक्ष्मी बल्लव नरसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेदनारायण लाल देवले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने मितिपछि पनि लामो समयसम्म विद्यालयमा कामकाज गरी तलबभत्ता खाएको भन्ने सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक मेदनारायण लाल देवलाई शिक्षा नियमावली, २०५९ को (छैठौं संशोधन सहित) व्यवस्था बमोजिम ६० वर्ष उमेर हदका कारण मिति २०६७।१०।१० देखि लागू हुने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीबाट अनिवार्य अवकाश दिएको देखिन आएकोमा निजले अवच्छिन्न रूपमा आपूm कार्यरत विद्यालयमा रुजु हाजिर भई अध्यापन गरी २०६९ साल असार मसान्तसम्मकोे नियमानुसार पाउने तलबभत्ता लगायतको अन्य सुविधा समेत भुक्तानी पाइसकेको देखियो । प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा काम गरेको अवधिको तलबभत्ता पाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न रिटहरूमा पनि निर्णय भइरहेको परिप्रेक्षलाई समेत दृष्टिगत गर्दा केही गरिरहनुपर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- चितवन जिल्ला कोराक गा.वि.स. ४ रा.नि.मा.वि थाकलटारलाई “सबैका लागि शिक्षा–२०६५” कार्यक्रम अन्तर्गत शौचालय निर्माणका लागि प्राप्त रकम रु. एक लाख विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुनबहादुर मोक्तान, ओ.सी. अरूण पौडेल समेतले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिनका लागि मिति २०६६।१।७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई लेखिपठाएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आरोपित सुनबहादुर मोक्तानसँग माग गरे बमोजिम निजले मिति २०६६।७।५ मा शौचालय निर्माण प्रतिवेदन पेश गरेको र मिति २०६६।७।१५ मा आफ्नो बयानमा कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको, मिति २०६९।३।१५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट सक्कलै मिसिल फाइल आयोगमा प्राप्त भएपश्चात् ओ.सी. अरूण पौडेलले आयोग समक्ष आपूmले कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको भनी बयान दिएको । २०६५ सालमा रा.नि.मा.वि. थाकलटार, कोराक १ चितवनका लागि सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त रु.१,००,०००।– को सम्बन्धमा आयोगमा प्राप्त हुन आएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनको मिति २०७०।४।१६ कोे पत्रसाथ कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनको पुनः मिति २०७०।७।२६ कोे पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको कोराक गा.वि.स.मा उपस्थित भई सम्बन्धित गाउँका विभिन्न व्यक्तिहरूले गरिदिएको कागज लगायत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०७०।७।१२ को बैठकमा २०६५ सालमा निर्माण गरेको शौचालय भत्काई “परिवर्तन नेपाल” को आर्थिक सहयोग र श्रमदानबाट पुनः २०६९ सालमा बालमैत्री शौचालय निर्माण गरेको देखिन आयो । 

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, चितवनको मिति २०७०।९।८ को पत्रानुसार २०६५ सालमा बनेको भवनको हाल अस्तित्वमा नरहेको हुँदा हाल चालु अवस्थामा रहेको कभउतष्अ तबलप को मात्रै लागत मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको कुरालाई समेत आधार मान्दा उल्लेखित रकम रु.१,००,०००।– हिनामिना नै भएको भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था रहेको नदेखिँदा पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा सोही अनुसार हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- गोरखा जिल्ला आरु आर्वाङ गा.वि.स.को अलैंचे निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक टेकराज भट्टले आफ्नो सट्टामा कम तलब दिई ज्यालादारीमा अरूलाई पढाउन लगाएको, विद्युत्् विस्तारमा रकम दुरुपयोग गरेको भन्नेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाबाट प्राप्त प्रतिवेदन, प्रधानाध्यापक टेकराज भट्टले आयोग समक्ष गरेको बयान लगायतका फाइल संलग्न अन्य कागजातहरू समेतबाट प्रधानाध्यापक टेकराज भट्टले कम तलब दिई निजको सट्टामा ज्यालादारीमा अर्कालाई काम लगाएको भन्ने कुनै आधार नभेटिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- शान्ति विद्यागृह उच्च माध्यमिक विद्यालय, लैनचौर काठमाडौंंका प्रधानाध्यापक कृष्णगोपाल शर्माले विद्यालय भवन निर्माण लगायतका काममा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेख भएझैं विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि नभएको, विद्यालय स्थापनादेखि नै विद्यालयको विकासमा क्रियाशील सुन्दरप्रसाद भट्टराईलाई मासिक रु.९,०००।– दिने गरी करारामा काम लगाइए तापनि हाल वहाँको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको, मिति २०६९।११।२८ मा अभिभावक भेलाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको, नियमित रूपमा लेखापरीक्षण भई सार्वजनिक गर्ने गरेको, विद्यालय भवन भाडामा लगाउँदाको रकम विद्यालय कोषमा जम्मा गर्ने गरेको र प्रधानाध्यापक नियमित रूपमा विद्यालयमा हाजिर रहेको कुरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंंको प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि भई उजुरीमा उल्लेख भएका आरोपहरू पुष्टि नभएकाले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- उच्च माध्यमकि शिक्षा परिषद्् सानोठिमी भक्तपुरमा कार्यरत सदस्य सचिव भीमलाल गुरुङले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज भीमलाल गुरुङले वि.सं. २०२० सालदेखि २०३२ सालसम्म शिक्षकको रूपमा कार्य गरेको, २०३३ सालमा विद्यालय निरीक्षक पाँचौं तहमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरी २०६० साल पौषमा सह सचिव पदबाट निवृत्ति भई पुनः २०६७ आश्विन १८ गते उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्् सानोठिमी भक्तपुरमा सदस्य सचिवको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पदधारण गरेदेखि हालसम्म कुल रु.१,८०,५८,९३७।५७ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा रु.१,१०,६१,१२८।– खर्च गरी रु.६९,९७,८०९।४८ संचिति रहेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । निजको स्थायी ठेगाना पर्वत जिल्ला, शिवालय गा.वि.स.७ कुश्मा बजार भएको, निजको पैत्रिक तथा स्व–आर्जित घर जग्गाहरू शिवालय ७ पर्वत, मुस्ताङ, काठमाडौंं महानगरपालिकामा ०–४–३–० क्षेत्रफलमा अडाई तले घर, ललितपुर उप–महानगरपालिकामा ०–५–१–० क्षेत्रफलको जग्गासमेत अचल सम्पत्ति देखिन्छ । चल सम्पत्तिमा करिब ९ तोला सुन रु.२,८१,६००।– बराबरको शेयर लगानी भएको, बैंक मौज्दातमा रु.५४,००,०००।– र एउटा मोटरसाइकल रहेको देखिन्छ । निज भीमलाल गुरुङसँग भएको सम्पत्ति र निजको आय स्रोतको विश्लेषण गर्दा उजुरीमा उल्लेख भएको तथ्य स्थापित हुन सक्ने नदेखिएको, निजले साल बसालीरूपमा भरी पेश गरेको सम्पत्ति विवरण तथा हाल अनुसन्धानको क्रममा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा तात्विक भिन्नता नदेखिएको हुँदा निजसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको वा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- महोत्तरी जिल्ला, जलेश्वर ५ स्थित लक्ष्मी चण्डी मुरार उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक यज्ञप्रसाद पोखरेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद मण्डलले आ.व. २०६४।६५ मा दुई कोठे दुईवटा ब्लक निर्माण कार्य बापत रकम निकासा भएकोमा दुई कोठे एकवटा ब्लक मात्र बनाई बाँकी रकम हिनामिना गरेको, उक्त दुई कोठे भवन पनि व्यावसायिक कार्यमा लगाएको, नयाँ निर्माणाधीन भवनमा पुराना इँटा र पुराना काठ प्रयोग गरिएको साथै खुल्ला विद्यालयमा बिना रसिद रकमको लेनदेन हुने भनी विद्यालय जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा संकलित कागजात, विद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, भवन निर्माणका लागि भएको सम्झौतापत्र, लगत अनुमान, निर्णय माइन्युट, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भएको रकमको विवरण, बयान कागज, पूर्व अनुसन्धान अधिकृतको भ्रमण प्रतिवेदन, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रायसहितका मुचुल्काहरूबाट आ.व.२०६४।६५ मा लक्ष्मी चण्डी मुरार उच्च माध्यमिक विद्यालय जलेश्वर ५, महोत्तरीलाई कुल लागत अनुमान रु.१३,३०,००१।२५ मा दुईवटा २।२ कोठाको भवन बनाउने भनिए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रु.६,५०,०००।– मात्र निकासा भएकोले एउटा मात्र भवन बनेको, उक्त २ कोठे भवन विद्यालयको हाता बाहिर सडक छेउमा रहेकोले पठनपाठन कार्यका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको हुँदा विद्यालयको लागि कोष खडा गरी व्यावसायिक कार्यमा लगाइएको हाल निर्माणाधीन भवनको कुल लागत अनुमान रु.३७,५७,११५।२६ रहे पनि रु.२४,००,०००।– मात्र निकासा भएकोले पुरानो भत्काएको भवनको पुराना काम लाग्ने प्रकारका इँटा र पुरानो काठ प्रयोग भएको  देखिन्छ । हालसम्म उक्त रु.२४,००,०००।– मध्ये रु.१९,८४,९४६।२१ विद्यालयको खाताबाट झिकेको र बाँकी रकम यस आयोगबाट मिति २०७०।१।१९ मा भवन निर्माण कार्य रोक्का रहेकोले बाँकी रकम विद्यालयको खातामा नै रहेको साथै खुला विद्यालयमा पनि रकम हिनामिना गरेको भन्ने कुनै ठोस प्रमाण नदेखिएकोले विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको पछि कहीँकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- जनता उच्च मा.वि., औरेया, रौतहटका तत्कालीन प्र.अ.हाल शारदा उच्च मा.वि.,कोपवा, पिपरियाको प्र.अ. रवीन्द्रप्रसाद यादव समेतले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रधानाध्यापक हाल शारदा उच्च मा.वि.,कोपवा, पिपरियाको प्र.अ. रवीन्द्रप्रसाद यादव समेतले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटसँग भएका पत्राचार एवं प्रतिवेदन समेतका आधारमा ठेक्का कबोल रकम रु.५ लाख राखेको औरैया गा.वि.स.को १–२–० क्षेत्रफलको जग्गा माछा पोखरीका लागि मिति २०६६।४।१० मा सूचना निकाली मिति २०६६।४।२२ मा खुला मौखिक डाक बढाबढबाट पहिलो डाक बोल्ने इसराजुल खाँले म्यादभित्र पहिलो किस्ता नबुझाएकोले दोस्रो डाक बोल्ने ठेकेदार उमाकान्त यादवलाई रु.६,५०,०००।– मा २०६७ श्रावणदेखि २०७२ वैशाखसम्म भोग गर्न दिने सम्झौता भई निजले कबोल रकम सकार गरेको रकम बुझाउने शर्त प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का दिएको प्रतिवेदनबाट देखिएको र यसै विषयमा अनियमित भयो भनी जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा परेर भएको मुद्दा फैसला पछि पुनः उमाकान्त यादवलाई मिति २०६९।३।८ मा चलान पुर्जी दिएको देखिँदा यसमा केही गरिरहने अवस्था भएन ।

जनता उ.मा.वि.लाई विद्यालयको ४ कोठा निर्माणको निम्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रु.८,२५,०००।– अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोमा पूर्व प्र.अ. रवीन्द्रप्रसाद यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको बयान र बैंकमा रकम मौज्दात रहेको देखिए समेतबाट निकासा भएको अनुदान रकम यथास्थितिमा रहेको पाइयो । हालको प्राचार्य तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेतले २०७० फागुनदेखि एक वर्षभित्र भवन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गरेको देखिँदा यसमा रकम हिनामिना भएको भनी भन्न सकिएन । अर्कोतर्फ शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा सविता यादवको निजी स्रोतमा शिक्षक नियुक्त भएकोमा त्यही समयमा नै निजको विवाह भई विद्यालय छाडी गएको भन्ने समेत व्यहोराको जानकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा उजुरीमा उल्लेख भएका विषयहरूका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तहकिकात गरिरहनुपर्ने औचित्य नदेखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुंगाबाट सिद्धमनपुर देवी प्रा.वि.मा राहत प्रा.वि. शिक्षक नियुक्ति गर्ने क्रममा नियम मिची अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुंगा र सिद्धमनपुर देवी प्रा.वि.बाट प्राप्त भएका प्रतिवेदन समेतको व्यहोराबाट शिक्षक नियुक्तिका लागि सूचना टाँस गरी शिक्षकमा उम्मेदवारको निवेदन प्राप्त भएको आधारमा राहत शिक्षकमा नियुक्ति दिएको र विद्यालयमा पढाइ संचालन गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको अवस्थामा अनियमितता गरेको भन्ने नदेखिँदा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- .जनक उच्च माध्यमिक विद्यालय काभ्रेमा माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति गर्ने क्रममा नियम मिची अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जनक उच्च माध्यमिक विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय काभे्रबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदन एवं प्रतिक्रिया समेतको आधारमा सूचना टाँस गरेको आधारमा प्राप्त भएका निवेदकहरूको परीक्षा एवं अन्तर्वार्ता समेत लिई परिणाम घोषणा गरी सफल उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिएको देखिएको र माध्यमिक शिक्षक पदको स्थायीका लागि मिति २०६९।९।१२ मा शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमीमा मागको आकृति फारम पठाई माग गरिसकेको अवस्था भएकोले उक्त दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी शिक्षक हुने नै हुँदा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिएकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य सचिव जयबहादुर टण्डन समेतले नियम विपरीत आर्थिक व्ययभार बढ्ने गरी वीरगन्जमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आ.व. २०६६।६७ को कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यबाट मधेसका ८ (आठ) जिल्लामा रहेका दलित विपन्न तथा मुसलमान महिलाहरूलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न व्यवस्था भए बमोजिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को बैठक संख्या ७८१ मिति २०६६।८।६ को निर्णयबाट वीरगन्जमा उक्त कार्यालय मिति २०६६ माघदेखि २०६७ आश्विनसम्म मात्र संचालन गरी बन्द गरिएको देखिन्छ । सम्पर्क कार्यालय संचालनको क्रममा करारमा नियुक्ति दिइएका कर्मचारीहरूको करार अवधि थप नगरिएको र सम्पर्क कार्यालयका लागि खरिद भएका भौतिक सामग्रीहरू परिषद्को लाहान प्राविधिक शिक्षालयमा हस्तान्तरण गरेको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएन । अतः प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- सिन्धुली जिल्ला तीनकन्या गा.वि.स. स्थित बत्सला मा.वि. दिङदिङ किराँतेका प्र.अ. बलबहादुर भुजेलले विद्यालयको जिन्सी सामान दुरुपयोग गर्नुका साथै आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा २०६७ सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीबाट अनुदानप्राप्त २.५ बन्डल जस्तापाता प्रयोग नै नगरी विद्यालयमा नै रहेको देखिन्छ । पुरातात्विक सामान हिनामिना गरेको भन्ने विषयमा विद्यालयमा रहेका पुराना भाँडा बिक्री गरी पानीको फिल्टर खरिद भएको देखियो । त्यसैगरी जि.वि.स.बाट अनुदान स्वरूप प्राप्त ३५० मिटरपाइप निज प्र.अ.ले व्यक्तिगत प्रयोग गरे भन्ने विषयमा हेर्दा जि.वि.स.बाट १५० मिटरपाइप विद्यालयमा बुझेको देखिएको सो मध्ये केही खानेपानी र शौचालयमा प्रयोग गरी केही विद्यालयमा नै बाँकी रहेको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीबाट २०६८ सालमा प्राप्त अनुदान रकम रु.४०,०००।– मा रु.२४,५००।– थप गरी एक थान ल्यापटप र एक थान प्रिन्टर खरिद भएको देखियो । २०६८ जेठमा रु.८,९५,०००।– हिनामिना भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा उक्त रकम ४(चार) जना शिक्षकलाई चौमासिक रूपमा दिने तलबका लागि झिकेको विद्यालयको माइन्युट बुकबाट देखिएको । शौचालय निर्माण र शिक्षक नियुक्तिका सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण सहितको मुचुल्का समेतबाट शौचालय निर्माण भएको र नियुक्ति भएका शिक्षकहरूले नियुक्ति हुन कुनै घूस नदिएको भन्ने समेत देखिँदा उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरा पुष्टि हुन नसकेकोे हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र त्यस अन्तर्गतको वाल्मीकि विद्यापिठ तीनधारा संस्कृत छात्राबास मर्मत गर्दा पदाधिकारीहरूले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा १११ जना बटुक बस्ने क्षमताको छात्राबास मर्मत सम्भार गरी तयार गरिएको र सो भवन तयार गर्दा परियोजना १ बाट प्रथम प्याकेज बापत रु.७७,३५,८८८।– भुक्तानी भएको देखिन्छ । दोस्रो प्याकेज परियोजना २ बाट उक्त निर्मित पसल कवलमा विद्युत्ीकरण, महिला कोठा १२ वटाको व्यवस्था भएकोमा महिलाहरूका लागि छुट्टै शौचालय निर्माण आदि गरी रु.२३,७६,१९३।– भुक्तानी भएको देखिन्छ । आयोगमा प्राप्त भएका आवश्यक कागजातहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान, प्रतिवेदन एवं स्थलगत निरीक्षण समेतबाट उक्त नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तीनधारा संस्कृत छात्राबास निकै पुरानो अर्थात् १९४३ सालमा वीर शम्शेरको पालामा स्थापना भएको र लामो समयसम्म भवन व्यवस्थित तथा जीर्णोद्धार हुन नसकिरहेको पाइयो । हाल उक्त भवन निर्माण कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको देखिँदा यसरी भए गरेको काम गुणस्तरयुक्त रहनुका साथै आर्थिक नियमको पालना समेत रहेको पाइएको, निर्माणपश्चात् जीर्णोद्धार भएका पसल कवलबाट ३३९७ व.फि. क्षेत्रफल प्रति व.फि. रु.१६५।१९ का दरले मासिक जम्मा रु.५,६०,९४६।– ले वार्षिक रु.६७,३१,३५९।– वार्षिक आम्दानी समेत भइरहेको हुँदा यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा  राखिएको । 

- जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरी अन्तर्गत चिमडी प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत तत्कालीन प्राथमिक शिक्षक राजेश्वरीकुमारी विश्वासले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट मध्यमा पास गरेको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी कार्य गरी आएको भन्ने सम्बन्धमा सुनसरीस्थित चिमडी प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत तत्कालीन प्राथमिक शिक्षक राजेश्वरीकुमारी विश्वासले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट १९९० मा मध्यमा पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीको मिति २०६८।२।१६ को पत्रसाथ प्राप्त भएको देखियो । निज प्राथमिक शिक्षक राजेश्वरीकुमारी विश्वास मिति २०६१।२।१ देखि स्वयंसेवकको रूपमा प्राथमिक शिक्षक पदमा रही कार्य गरेको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६३।५।१४ को निर्णयानुसार दुई शिक्षक बराबरको राहत अनुदानबाट तलबभत्ता खाने गरी करारमा नियुक्ति भई कार्य गरी आएको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट करार अवधि थप नभएको कारण २०६८ साल असार मसान्तपछि निज बहालमा नरहेको भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीको मिति २०७०।९।३ को पत्रबाट खुल्न आएको हुँदा निजको हकमा केही गरिरहनु पर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले टाइपिष्ट ग पदमा उत्तीर्ण गराई हाजिर गराएका सोमराज रावतलाई हटाई बुकचेकर पदमा नियुक्ति गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको विज्ञापन नं. २।०६२।६३ का विभिन्न पदहरू खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न विज्ञापन भई मिति २०६८।१२।७ मा नतिजा प्रकाशन हुँदा सोमराज रावत समेत टाइपिष्ट ग पदमा सफल भएको देखिंदा निजलाई सोही पदमा नियुक्ति दिएको देखिन्छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को मिति २०६६।१२।२ को निर्णयानुसार आन्तरिक विशेष विज्ञापन गरिए अनुसार बुकचेकर पदमा सफल भएका निजलाई सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम मिति २०६९।२।३१ मा बुकचेकर पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियम, २०६७ को परिच्छेद २ को उपनियम २ मा नियुक्ति दिएको ३५ दिनभित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार, कार्यसम्पन्न मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन, सिफारिस, न्यूनतम योग्यता निर्धारण एवं पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ को परिच्छेद ११ को ११.१ (च) मा नियुक्तिपत्र बुझी वा नबुझी ३५ दिनभित्र बहाली नगरी पद रिक्त रहन गएमा वैकल्पिक उमेदवारमध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको देखिंदा निजले टाइपिष्ट ग पदमा नियुक्ति नबुझ्ने व्यहोरा दर्शाई निवेदन दिएको हुँदा सोही नियमहरू अनुसार निजलाई बुकचेकर पदमा नियुक्ति गरिएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मी अन्तर्गत जन विकास मा.वि. पराल्मीका तत्कालीन नि.मा.वि. राहत दरबन्दीका विज्ञान शिक्षक रबिन्द्रप्रसाद देवको नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र पेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज रबिन्द्रप्रसाद देव मिति २०६५।१२।२ मा नि.मा.वि.तहको विज्ञान राहत शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्ति भई मिति २०६८।११।४ मा राजीनामा गरी लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी खरिदार पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजले नेपालबाट उत्तीर्ण गरेको एस.एल.सी. परीक्षाको प्रमाणपत्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, भक्तपुर र आई.एस्सी. को प्रमाणपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रमाणीकरणमा पठाउँदा प्रमाणीकरण भई आएको । निजले राहत दरबन्दीको शिक्षक पदमा नियुक्ति पाउन अध्यापन अनुमतिपत्र पेश गरेको विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीबाट प्राप्त कागज प्रमाणहरूको आधारमा उक्त अध्यापन अनुमतिपत्र निजले पेश गरेको पुष्टि हुन नआएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको । 

- त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको तत्कालीन सानोठिमी व्यावसायिक क्याम्पस र हाल सानोठिमी क्याम्पस सानोठिमी भक्तपुरको व्यावसायिक शिक्षाका प्राध्यापक सुरेन्द्रमान शाक्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमविरुद्ध हाल सानोठिमी क्याम्पसको विभागीय प्रमुखको अलावा निजी स्तरको संचयकोष तथा उपदान सहुलियत पाउने गरी पाटन निष्ट व्यवस्थापन कलेजमा पूरा समय काम गरी दुवैतर्फ विभागीय प्रमुख भएको व्यक्ति कारबाहीमा पर्नुपर्नेमा हाल विज्ञापन नं. २।२०६९।७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) को प्राध्यापक पदमा योग्य उम्मेदवारलाई अनुत्तीर्ण गराई नियम विरुद्ध बढुवा समेत गरिएकोले निजको बढुवा रद्द गरी पाउँ साथै विश्वविद्यालय बाहेक अन्य निकायमा बिना पूर्वस्वीकृति अध्यापन गरेकोले नियमानुसार कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग अनुसार निजको कामकारबाही नियमानुसार नै रहेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोगमा निजको प्राध्यापक पदको बढुवा विरुद्ध परेको उजुरीको फैसला अनुसार निजको बढुवा नियम बमोजिम भएको र त्रि.वि. को पूर्वस्वीकृति लिएर नै निजले निजी शिक्षण संस्थामा आंशिक रूपमा अध्यापन गरेको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत उमेशकुमार मिश्रले निज पदमा बहाल रहँदा अनियमितता गरी ल.पु.उ.म.न.पा. मा करिब २ करोडको लागतमा घर निर्माण र छोरालाई करिब ४० लाखमा मेडिकल कलेजमा पढाएको भन्ने सम्बन्धमा निज उमेशकुमार मिश्र मिति २०५०।४।१ देखि लाहान प्राविधिक शिक्षालयमा अधिकृत तृतीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०६४।११।७ मा अधिकृत द्वितीय श्रेणीमा पदोन्नति भै हालसम्म सेवारत रहेको देखिन्छ । निजको परिवारमा दाजु विनोदकुमार मिश्र र दिदी शैलकुमारी मिश्र रहेका छन् भने निजको मिति २०५८।७।१५ मा अंशवण्डा भै निजको नाममा करिब १० बिघा ११ कठ्ठा जग्गा रहेको देखिन्छ ।निजले सेवा प्रवेश गरेदेखि हालसम्मको जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आय व्ययलाई हेर्दा निजको आयतर्फ तलब भत्ता रु.२०,४४,८६३।–, क.सं.कोष ऋण रु.१०,३७,८००।, परिषद्बाट उपचार खर्च एवं सुविधा रु.४,२२,६००।–, कृषिबाट रु.३०,२५,७५०।–, जग्गा बिक्रीबाट रु.६,८६,०००।– गरी कुल रु.७२,१७,०१३।– आम्दानी गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माण रु.२३,९७,२५५।–, जग्गा खरिद रु.७,४२,२००।–, सवारी साधन खरिद रु.२,३५,०००।–, क.सं.कोष ऋण तिरेको रु.११,५८,६६७।–, छोरालाई के.एम.सी.मा भर्ना रु.१८,७३,०९०।–, परिषद्बाट लिएको ऋण तिरेको रु.२,३७,१२०।–, बैंक मौज्दात रु.४,२५,७८०।– गरी रु.७०,६९,११२।– खर्च गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आय व्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र शाहले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज नागेन्द्र शाह मिति २०४५।६।१२ मा कार्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लामा लाइब्रेरियन सहायकस्तर प्रथम पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक वि.सं.२०५४ सालमा प्रशासकीय अधिकृतमा बढुवा भई हाल २०५९।८।२९ देखि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सानोठिमी, भक्तपुरमा कार्य गर्दै आएको देखिन्छ । निजको एकासगोलको भाइ विरेन्द्रकुमार शाह समेत २०६०।८।११ मा लहान प्राविधिक शिक्षालयमा प्रशिक्षण ऋण सहायक द्वितीयमा सेवा प्रवेश गरी हाल सहायक प्रथममा सोही स्थानमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । त्यस्तै निज नागेन्द्र शाहकी श्रीमती बबिता कुमारी शाह समेत २०५१ देखि २०५७ सम्म प्राथमिक शिक्षक तृतीय पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज नागेन्द्र शाहको परिवारमा निजको बुबा, आमा, भाइ, श्रीमती, भाइ बुहारी, छोरा, छोरी र भतिजा रहेको र निजहरूको हालसम्म अंशवण्डा नभएको र एकासगोलमा रहे भएको देखिन्छ । निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा निजको आयतर्फ हेर्दा निजले तलब बापत रु.२५,००,७४५।–, निजको श्रीमतीको तलब रु.३,०३,१८५।–, निजको भाइको तलब भत्ता बापत रु.१०,६१,२०८।–, जग्गा बिक्रीबाट रु.३,२०,०००।–, क.सं.कोषबाट ऋण सापटी स्वरूप रु.१४,८८,१००।–, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट ऋण सापटी स्वरूप रु.८,८१,१५४।–, नागरिक लगानीकोषबाट ऋण सापटी स्वरूप रु.५१,०००।– र द सहारा सहकारी संस्थाबाट ऋण सापटी स्वरूप रु.१,३०,०००।– गरी जम्मा रु.६७,३५,३९२।– आय आर्जन गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.४६,३७,०००।–, शेयर खरिदमा रु.२६,०००।–, विद्युतीय उपकरण खरिदमा रु.६९,५००।–, मोटरसाइकल खरिद रु.१,०३,९९९।–, घरको तल्ला थपमा रु.१७,००,०००।– र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु.९६,१२०।– समेत गरी जम्मा रु.६६,३२,६१९।– खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजको व्ययभन्दा आय अधिक रहेको देखिंदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहंीकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय मनिहारी, पर्सामा स्कुलको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा परे बापत सडक कार्यालय हेटौंडाबाट मुआब्जा बापत प्राप्त रकम रु.७,४९,२००।– मिति २०६४।९।११ मा विद्यालयको च.हि.नं.४९–११–८३५ खातामा जम्मा गरेको भौचरको प्रतिलिपि पेश हुन आएको । सो विद्यालयको मिति २०६५।९।२४ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुआब्जा बापत प्राप्त रकम रु.७,४९,२००।– मध्ये विद्यालयलाई निम्न मा.वि.बनाउन धरौटी बापत राख्नुपर्ने रकम रु.७५,०००।– खर्च गरी बाँकी रकमबाट विद्यालयको नाममा जग्गा खरिद गर्ने निर्णयानुसार वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–५ बस्ने कृष्णबहादुर श्रेष्ठका नाममा दर्ता कायम रहेको कि.नं. ७८९, क्षेत्रफल ०–५–१५ को जग्गा प्रतिकठ्ठा रु.९२,०००।– का दरले कुल रु.५,२९,०००।– मा खरिद गरी मिति २०६५।१०।२० मा विद्यालयका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरी लिएको संलग्न श्रेस्ताबाट देखियो । मिति २०६५।८।४ मा आ.व. २०६४।६५ को छात्रवृत्ति बापत रु.३५०।– का दरले विभिन्न कक्षाका १३० जना विद्यार्थीलाई रु.४५,५००।–, मिति २०६६।८।२६ मा आ.व. २०६५।६६ को महिला तथा दलित छात्रवृत्ति बापत प्रतिविद्यार्थी रु.३५०।– का दरले १४४ जना विद्यार्थीलाई कुल रु.५०,४००।–, मिति २०६७।९।१० मा आ.व.२०६६।६७ को छात्रवृत्ति बापत रु.४००।– का दरले १६३ जना विद्यार्थीलाई कुल रु.६५,२००।–, मिति २०६८।७।२५ मा आ.व.२०६७।६८ को महिला दलित, अपांग छात्रवृत्ति बापत रु.४००।– का दरले २८९ जना विद्यार्थीलाई कुल रु.१,१५,६००।– र मिति २०६९।८।१२ मा आ.व.२०६८।६९ को दलित, महिला, सीमान्तकृत छात्रवृत्ति बापत रु.४००।– का दरले कुल ३२७ जना विद्यार्थीलाई रु.१,९०,८००।– वितरण गरेको भरपाई समेत पेश हुन आएको । 

- सो विद्यालयको उजुरीका सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका स्रोतव्यक्ति मीरा प्रधानको मिति २०६७।९।२८ को लिखित प्रतिवेदनमा विद्यालयमा प्राप्त रकम विद्यालयमै खर्च भएको देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको । २०६७।६८ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट वितरण नभएको छात्रवृत्ति रकम बैंकमा रहेको र विद्यालयमा आम्दानी बाँधी राखेको तथा उजुरीकर्ता उमेशप्रसाद शाह समेत ३ जनाले मिति २०६९।९।२ मा सो विद्यालयमा अनियमितता नदेखिएको भनिएको कागजात प्राप्त भएको उक्त विद्यालयले मिति २०६५।१०।१९ मा जग्गा रजिस्ट्रेसन गरी मिति २०६५।१०।२० मा लालपुर्जा प्राप्त गरेकोमा आयोगमा मिति २०६७।२।६ मा उजुरी परेकोले जग्गा खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने देखिन आएन । छात्रवृत्ति वितरण भएको भरपाई, पm्लास रिपोर्ट र अडिट रिपोर्ट रहेको देखिँदा विद्यार्थी संख्या बढाएको अनियमितता गरेको भन्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिन नआएकोले आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको 

- नवगावा मा.वि. चरगाहा पर्सामा ऐन नियम विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा नवगावा मा.वि.चरगाहमा स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा कार्य गरिरहेका सदानन्दलाल दासलाई मिति २०५४।१२।२७ मा सोही विद्यालयका प्र.अ.राजकपुर प्रसादले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा गरेको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साबाट मिति २०५४।९।८ मा अस्थायी शिक्षक पदमा पदस्थापन भएका निजलाई पछि सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले प्रत्येक ६÷६ महिनामा म्याद थप हुँदै आएको देखिन आयो । तत्कालीन शिक्षा नियमावली, २०५४ संशोधन सहितको नियम ६१ मा “सार्वजनिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पदमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बढीमा ६ महिनाका लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वीकृति लिई विषयगत अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्नेछ । यसरी नियुक्ति गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा प्र.अ. र स्थानीय बुद्धिजीवी समेत रहने गरी तीन सदस्यीय समितिको गठन गर्नेछ र सो समितिले विज्ञापन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन आयो ।

विद्यालय व्यबस्थापन समिति नरहेको अवस्थामा नियम ६१ को उपनियम (१) को प्रक्रिया पूरा हुने अवस्था रहेको पाइएन । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आवश्यकतानुसार गरेको सिफारिसमा स्वयंसेवकको रूपमा कार्य गरिरहेका निज सदानन्दलाल दासलाई विद्यालयको पठनपाठनको कार्य सञ्चालनार्थ जिल्ला शिक्षा कार्यलयको स्वीकृति लिई अस्थायी शिक्षकमा पदस्थापन गरिएकोमा विद्यालयमा विधिवत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन पश्चात्समेत निरन्तर म्याद थप भई कार्यरत रहिरहेको देखिन आयो । विद्यालयमा विधिवत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपूर्व निज सदानन्दलाल दासलाई विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालनार्थ आवश्यक महसुस भएको भए सोही अनुसार प्रचलित ऐन नियमको परिधिमा रही अस्थायी नियुक्त गर्ने आधिकारिक जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट म्याद थप गरी निरन्तरता दिनुपर्नेमा सो नगरी तलब भत्ता निकासा गर्दै आएको देखिन आयो ।

- अतः निज शिक्षक सदानन्दलाल दासलाई नवगावा माध्यमिक विद्यालय, चरगाह पर्साका लागि अस्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा तथा म्याद थप गरी निरन्तरता दिंदा प्रचलित ऐन तथा नियमावली अनुसार नगरी ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेको कुनै निर्णय गर्दा वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी आफ्नो तजबिजी अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (ख) र (घ) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिन आए पनि तत्कालीन अवस्थालाई हेर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नरहेको अवस्थामा विद्यालयमा पठनपाठन संचालन गर्न नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, नियुक्ति गर्ने तथा सरुवा गर्ने पदाधिकारीसमेत हाल सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेको अवस्था भएकोले प्रचलित ऐन नियम विपरीत हुने गरी भए गरिएका अनुचित कार्य उपर कारबाही गर्ने अवस्था देखिन आएन । अस्थायी पदमा नियुक्त शिक्षक सदानन्दलाल दास हालसम्म पनि कार्यरत नै रहेको अवस्था देखिएकाले निजको सेवा सन्तोषजनक नभए अर्थात आवश्यकता नरहे नियुक्ति तथा म्याद थप गर्ने अधिकार प्राप्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै म्याद थप नगरी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउन सक्ने अवस्था देखिंदा सो तर्फ केही गरिरहन पर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- माध्यमिक विद्यालय तहको अनुमति पत्र नभएको साथै भारतबाट बी.ए. को शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त जिल्ला सिरहा रामजानकी माध्यमिक विद्यालय छजनामा कार्यरत धर्मेन्द्रकुमार यादवलाई माध्यमिक शिक्षकको रूपमा अंग्रेजी राहत शिक्षक कोटामा नियुक्त गरिएकोले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानबिन गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा नक्कली द्य।ब्। को शैक्षिक प्रमाणपत्रको कारण वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी धर्मेन्द्रकुमार यादव समेत भएको नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौंंबाट मिति २०६८।११।३ मा निज प्रतिवादीलाई कसुर ठहर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अन्तर्गतको कसुर अपराधमा ऐ. ऐनको दफा १६  (१) बमोजिम ६(छ) महिना कैद सजाय र रु.१०,०००।– जरिवाना भएको व्यहोरा  आयोगको अभिलेखबाट देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- श्री प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर, मुर्तिया ९ का प्र.अ. महेन्द्र यादवले आ.व. २०६६।६७ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीबाट क्ष्ऋत् एचयनचबm अन्तर्गत ःबतअजष्लन ँगलम बाट रु.४०,०००।– प्राप्त गरी विद्यालयबाट त्यति नै रकम थप गरी कम्प्युटर खरिद गर्नुपर्नेमा खरिद नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीबाट कम्प्युटर लाइब्रेरी व्यवस्था गर्न जोड कोष अन्तर्गत श्री प्रा.वि. भगवानपुर सर्लाहीलाई आ.व. २०६६।६७ मा रु.४०,०००।– अनुदान दिइएको देखियो । अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त प्रमाण कागजात अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार रु.४०,०००।– को १ थान कम्प्युटर खरिद गरी व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन भएको व्यहोरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका विद्यालय निरीक्षकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन र प्रेषित बिलबाट समेत खुल्न आएको देखिएकोले उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम रकम हिनामिना गरेको भन्ने व्यहोरा पुष्टि नभएको हुँदा आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- त्रिभुवन विश्व विद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा. हरिराम पराजुलीले त्यसै क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विश्वराम पराजुलीलाई निज सोही क्याम्पसमा अध्ययनमा रहेकै समयका लागि पूर्णकालीन शिक्षकको रूपमा सहायक प्रशिक्षक पदमा नियुक्ति गरेको तथा त्रि.वि.विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ मा उल्लेखित नियम विपरीत हुने गरी ५ जना शिक्षक पदपूर्ति गरेको भन्ने सम्बन्धमा थापाथली क्याम्पसका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख न्हुछेशोभा तुलाधरले त्यसै क्याम्पसमा औद्योगिक इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विश्वराम पराजुलीलाई मिति २०६६।७।४ देखि सहायक प्रशिक्षक पदमा करारमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ । उक्त क्याम्पसमा औद्योगिक इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तहको अध्ययन अध्यापन तालिका अनुसार प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्षसम्मको पढाइ बिहानको सिफ्टमा भएको तर चौथो वर्षको पढाइ दिउँसोमा संचालन भइरहेकोले एकै व्यक्ति एउटै समयमा शिक्षक तथा विद्यार्थी हुन नसक्ने व्यहोरा यस आयोगबाट भइरहेको अनुसन्धान सिलसिलामा हालका क्याम्पस प्रमुखले थाहा पाई निज विश्वराज पराजुलीबाट सो समयका लागि अध्यापन कार्य गरे बापत क्याम्पसबाट भुक्तानी भएको रु.६६,०८०।– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चल्ती हिसाब नं. १५१४ मा दाखिला गराइएको देखिएकोले यस विषयमा थप केही गरिरहन परेन । यस्तै, सोही क्याम्पसबाट मिति २०६९।१२।४ मा आन्तरिक स्रोतबाट व्यय भार व्यहोर्ने गरी ५ जना शिक्षक पदपूर्ति गरिएको कार्य त्रि.वि.विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ को परिच्छेद ३ को (७) अनुसार विपरीत भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा, थापाथली क्याम्पसका लागि शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बारेमा सबैभन्दा माथिल्लोे तथा आधिकारिक निकाय, त्रि.वि. रजिष्टारको कार्यालय रहेकोले, शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि डिनको कार्यालय समेतको सिफारिस लिई रजिष्टारको कार्यालयमा अनुरोध गरिएकोमा उक्त कार्यालयबाट त्रि. वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद २ को नियम १०.१ बमोजिम त्रि.वि.सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरी बढीमा १ (एक) वर्षका लागि ५ (पाँच) जना शिक्षण सहायक करार सेवामा नियुक्ति गर्न त्रि.वि.कार्यकारी परिषद्को मिति २०६९।१०।११ को निर्णय न.६४८ अनुसार स्वीकृत प्रदान गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र लेखी आएको हुँदा कानुन विपरीत हुने गरी शिक्षक नियुक्ति गरेको नदेखिएकोले पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौंंमा सह प्रशासक पदमा कार्यरत नेत्रप्रसाद थपलियाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर गा.वि.स. ९ पैत्रिक ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला महांकाल गा.वि.स. ६ गोल्फुटार बस्ने नेत्रप्रसाद थपलियाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट मिति २०३१।६।१७ मा हेड असिस्टेन्ट पदबाट सेवा प्रवेश गरी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय क.प्र.शाखामा महाशाखा प्रमुख पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि मिति २०६८।१२।३० सम्मको निजको आयव्यय हेर्दा आयतर्फ पारिश्रमिक रु.१७,५७,०५३।–, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.१,२६,५९६।–, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको ऋण रु.१८,८०,०००।–, निजको श्रीमतीको आम्दानी रु.२४,००,०००।–, घर बहालबाट रु.८,१५,०००।–, घरजग्गााको बिक्रीबाट प्राप्त रु.१३,९७,०००।– र अन्य विविध भत्ताहरू रु.९,५५,०००।– समेत जम्मा रु.९३,३०,६४९।– आय आर्जन गरेको र व्ययतर्फ जग्गा खरिद रु.२१,०३,५००।–, घर निर्माण रु.२२,४०,०००।–, शेयर खरिद रु.११,५००।–, विद्युतीय उपकरण खरिद रु.६०,०००।–, अन्य विविध खर्च रु.२०,००,०००।–, विश्वविद्यालयबाट लिएको ऋण भुक्तानी रु.१६,५०,०००।– तथा बैंक मौज्दात रु.५३,२०५।– समेत जम्मा रु.८१,१८,२०५।– खर्च भएको देखिएकाले उक्त बमोजिम जम्मा आयबाट जम्मा व्यय घटाउँदा रु.१२,१२,४४४।– बचत देखिन आएकोले स्रोत पुष्टि नहुने गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।  यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि प्रमाण पु¥याई उजुरी दाबी भएमा पुनः छानबिन हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सानोठिमी, भक्तपुरमा लेखा नियन्त्रक पदमा कार्यरत यमप्रसाद भुर्तेलले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा नवलपरासी जिल्ला प्रगतिनगर गा.वि.स.७ लक्ष्मीपुर बस्ने यमप्रसाद भुर्तेलले मिति २०४७।२।७ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सानोठिमी, भक्तपुरबाट लेखापाल पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल सोही परिषद्मा लेखा नियन्त्रक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय–व्ययतर्फ हेर्दा पारिश्रमिक रु.१८,२०,७४८।–, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.७९,४५०।– विभिन्न प्रकारको भत्ताबाट प्राप्त रु.१०,७७,६३५।–, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.१८,१५,८३०।– घरजग्गा बिक्रीबाट रु.१६,३०,०००।–, श्रीमती गीता भुर्तेलको आम्दनी रु.१,१०,०००।– समेत जम्मा रु.६५,९३,६६३।– आय आर्जन गरेको र व्ययतर्फ जग्गा खरिद रु.२१,१७,०००।–, घर निर्माण रु.१५,००,०००।–, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिरेको रु.८,००,०००।–, शेयर खरिद रु.२५,०००।–, विद्युतीय उपकरण खरिद रु.६७,०००।–, बैंक मौज्दात रु.१,६१,०००।– र अन्य विविध खर्च रु.१३,००,०००।– समेत गरी जम्मा रु.५९,७०,०००।– खर्च भएको देखिएकोले उक्त बमोजिम जम्मा आयबाट जम्मा व्यय घटाउँदा रु.६,२३,६६३।– बचत नै देखिन आएकोले स्रोत पुष्टि नहुने गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन । यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले पछि प्रमाण पु¥याई उजुरी दाबी भएमा पुनः छानबिन हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

- उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद््बाट शाखा अधिकृत पदका लागि प्रकाशित वि.नं.०४।६२।६३ को परीक्षामा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद््मा नै ज्यालादारीमा कार्यत सीता निरौला, नोगेन्द्र खनाल र नरेन्द्र ढकाललाई पास गराएकोले उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवं अन्य सबै कार्यमा छानबिन गरी अन्तर्वार्ता समेत स्थगित गरी पाउँ भन्ने समेतका  सम्बन्धमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद््बाट आ.व.२०६२।६३ मा शाखा अधिकृत पदको विज्ञापन नं.०४।०६२।६३ बाट विज्ञापन भएको परीक्षाको सुरु उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तथा सम्परीक्षण गर्ने विज्ञहरूको प्राप्त नामावली हेर्दा यसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका बहालवाला सहसचिव र त्रि.वि.का. प्राध्यापक तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिवसमेत संलग्न रहेको देखिन्छ । यसैगरी सम्परीक्षणतर्फ पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन मा. न्यायाधीश र नेपाल सरकारका सहसचिवहरू संलग्न रहेको देखिन्छ । अनधिकृत रूपमा उत्तरपुस्तिकाको प्राप्तांक सच्याई हेरफेर गरी कमजोर उम्मेदवारलाई उत्तीर्ण गराउने कार्य उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने र सम्परीक्षण गर्ने विज्ञहरूबाट भए गरेको देखिंदैन । आ. व. २०६२।६३ सालमा सम्पन्न परीक्षा तथा प्रकाशित नतिजाका सम्बन्धमा लामो समयको अन्तरालपश्चात् उजुरी परेको समेत देखिँदा उजुरीमा सत्यता नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

प्रतिक्रिया