Edukhabar
विहीबार, १० जेठ २०८१
सम्पादकीय

शिक्षा मन्त्रालयको निकम्मापनको हद

शुक्रबार, २९ पुस २०७३

- सम्पादकीय / शैक्षिक सत्र सुरु हुनु तीन महिना अघिनै विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक अभावको संकेत अत्यन्त खेदजनक छ । हरेक शैक्षिक सत्रमा देखिने पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या समाधानमा लाग्न नसक्नु शिक्षा मन्त्रालयका लागि लज्जाको विषयमात्रै होइन निकम्मापनको हद हो । यसले सामुदायिक शिक्षाको सुधार अभियानमा नकरात्मक प्रभावमात्रै पारेको छैन शिक्षा मन्त्रालय प्रतिको अविश्वासलाई बढाएर मन्त्रालय देशको शिक्षाप्रति गम्भीर छैन भन्ने पनि देखाएको छ । वर्षेनी हुने ढिलासुस्तीप्रति माफी माग्दै बाँकी रहेको ३ महिनाको समयावधीमा पाठ्यपुस्तकको उत्पादनलाई शिक्षा मन्त्रालयले द्रुत गति दिनु पर्छ । त्यसको जिम्मा शिक्षा मन्त्रीले लिनु पर्छ ।

विद्यालय तहका लागि कम्तीमा करिब २ करोड थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्छ । पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अहिले दैनिक ३० हजार थानका दरले पुस्तक उत्पादन गरिरहेको छ । यो संख्याले समयमै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । आवश्यकता पूरा गर्न दैनिक कम्तीमा १ लाख २५ हजार थान पुस्तक छापिनु पर्छ । जनक शिक्षाको १४ वटा मेसिन चलाएर पुस्तक छाप्दा पनि आवश्यकता अनुसार किन छापिन सकेको छैन ?

शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र जनक शिक्षा तीन वटै निकायलाई यो तथ्य राम्ररी ज्ञात हुँदा हुँदै किन समस्या सम्बोधनको साटो आलटाल गरेर समय खर्चिरहेका छन् शंकाको विषय छ । अबको सय दिनमा कसरी पाठ्यपुस्तक अभावलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस योजना ल्याएर आम अभिभावक र विद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक पाइने विश्वास दिलाउन नसक्ने हो भने शिक्षा मन्त्रीले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाका भाषणमात्रै गरेर शिक्षा सुधार असम्भव छ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

जनकको नेतृत्व पाठ्यपुस्तक समयमा छाप्ने विषयमा संधै असफल छ । परिणाम विद्यार्थीले पूरै सेट किताब पाउन कम्तीमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ महिनासम्म कुर्नु पर्ने अवस्था छ । कारण, पाठ्यपुस्तकको अभावका पछाडि अनेक कसिनको खेल जोडिने गरेको छ । जनकले छाप्न नसकेको बहानामा निजी प्रेसलाई भित्र्याउने र कमिसन खाने भ्रष्ट प्रवृत्तिले जनक थिलथिलो छ । जनक नेतृत्व र त्यहाँका कर्मचारीले पाठ्यपुस्तक अभाव सल्टाउन कहिल्यै गम्भीरता देखाएका छैनन् । यस विषयमा कुनै दल, विद्यार्थी संगठन वा शैक्षिक अधिकारका अभियान्ताले आवाज उठाएका छैनन् । सामुदायिक शिक्षाका लागि यो दुर्भाग्यको कुरा हो ।

पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणमा ठूलो चलखेल हुने गरेको तथ्य विगत वर्षहरुदेखिनै देखिँदै आएको छ । निजीलाई प्रकाशन जिम्मा दिएर जनक शिक्षाका अधिकारीहरुले कमिसन खाने प्रवृत्ति पनि यसअघि देखिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले बेलामा कागज नकिनिदिने र प्रकाशनमा अवरोध आउने गर्दा पनि समयमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन हुन सकेको थिएन । टेण्डर प्रकृयामा हुने चलखेलको मार पनि पाठ्यपुस्तक प्रकाशनमै पर्ने गरेको थियो । कारण जे जे हुन्, जनक शिक्षा आफू विस्तारै असक्षम संस्थाको रुपमा विकास हुँदै गएको र त्यसलाई अक्षम बनाउन शिक्षा मन्त्रालय, त्यसको नेतृत्वमा रहेकाहरु, जनकको नेतृत्व लिएर बसेका र त्यहाँ वर्षौदेखि कार्यरत कर्मचारीनै जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा  जगजाहेर छ । यसवर्षको अभाव पनि स्वार्थ केन्द्रीत छ जसको मार आम अभिभावक र विद्यार्थीलाई पर्नेछ । शिक्षा प्रति राज्य सम्वेदनशिल छ भने यसको तत्काल सम्बोधन हुनु पर्छ ।

यद्यपि, कक्षा सञ्चालन र पठन पाठनका लागि पाठ्यपुस्तकमात्रै निर्विकल्प विकल्प होइन । हाम्रो सामुदायिक शिक्षाको पठन पाठनमा पाठ्यपुस्तकमात्रै अन्तिम चिज हो भनेजस्तो बनाइएकाले पनि पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या धेरै आउने गरेको हो । सरकार र विशेषगरी सरोकारवाला निकाय शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रममा शिक्षकको सहज पहुँच पुरयाउने, पाठ्यक्रमको महत्व बुझाउने र त्यही अनुसारका पाठ्य सामग्री जुटाएर शिक्षकले कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउने हो भने पाठ्यपुस्तकको अभाव एक हदसम्म कम भएर जान्छ । यसले शिक्षकलाई सिर्जनात्मक बनाउन सघाउँछ ।

शिक्षकले आफूलाई समयानुसार अपडेट गर्ने, उपलब्ध भएसम्मका प्रविधिको प्रयोग गरेर सिकाइ प्रकृयालाई अगाडि लैजाने तिर ध्यान नदिने हो भने वर्षौ वर्षसम्म पाठ्यपुस्तक अभावकै रोइलोमा समय खर्चिनु पर्नेछ । जसको प्रभाव लाखौं विद्यार्थीमा पर्नेछ । शिक्षक तालिम, शिक्षकका संघ संगठनले पनि यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

शिक्षाको तहगत र राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिका लागि पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय प्रारुपलाई अनुशरण गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण पनि पाठ्यपुस्तक अभाव टार्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । यसले तहगत उद्देश्य पनि प्राप्त हुने, कामकाजी शिक्षालाई जोड दिने भएकाले पाठ्यपुस्तकका लागि केन्द्रप्रतिको परनिर्भरता घटाउन सक्छ । अथवा अहिलेकै अवस्थामा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने हो भने पनि क्षेत्रीय तहमा जनककै माताहतमा प्रेस स्थापना गरेर पनि पाठ्यपुस्तक अभाव टार्न सकिन्छ । यसो गर्दा क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयहरु समेत भएकाले तत् क्षेत्रमा कति विद्यार्थी छन् र कति पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्छ भन्ने निक्र्यौल गर्न, वितरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

केही वर्षदेखि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक निजी प्रेसले पनि छाप्दै र वितरण गर्दै आएको छ । निजीले सुगममा मात्रै पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको गुनासो पटक पटक आएका छन् । राज्यले निजीले छापेका पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर, तिनको वितरण क्षेत्रलाई पनि कडाइका साथ अनुगमन गर्नु जरुरी छ । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छाप्ने काममा राज्यले जनक शिक्षालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा राज्य सँधै त्यसमा असफल हुँदै आएको छ ।

शिक्षा बालकालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । कुनै बहानामा उनीहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुनु हुन्न । कुनै बहानामा उनीहरुको सिकाइ प्रकृया प्रभावित हुनु हुन्न । तीन महिना भनेको लामो समय हो, शिक्षा मन्त्रालयले यो अवधिमा चनाखो भएर शैक्षिकसत्रको सुरुमै देशभरका विद्यालयमा पुस्तक पुग्ने र विद्यार्थीले पुस्तक पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । त्यसका लागि नेतृत्व शिक्षा मन्त्रीले लिनु पर्छ । शिक्षा मन्त्रीका लागि यो चुनौतिको विषय किन हो भने यसले उनको विवेक, निर्णय र नेतृत्व क्षमता प्रदर्शनमात्रै गर्ने छैन उनी बालबालिका र विद्यालय शिक्षा प्रति गम्भीर छन् कि छैनन् भन्ने पनि देखाउने छ ।

यसपाली पाठ्यपुस्तक समयमा पुर्याउने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रीका लागि परीक्षा हो । अब शिक्षा मन्त्रीले निर्णय गर्नु पर्नेछ, माताहतका निकायको निकम्मा पनमा ल्याप्चे लगाएर परीक्षामा अयोग्य/अनुतीर्ण भइ आम अभिभावक र विद्यार्थीको आलोचना खेप्ने कि उत्तीर्ण भएर स्याबासी लिने ?

प्रतिक्रिया